काठमाडाैँ । मंगलबार बिहान एकाएक नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बोलायो आकस्किमक बहानामा । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले आफ्ना आकस्मिक बैठक बोलाउनु अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा निकै अर्थपूर्ण थियो । हतार हतार एमालेका सांसदहरु संसदीय दलको कार्यालयमा पुगे । 

एमालेका सांसदहरुलाई पत्रकारले सोधे आज के को बैठक हो ? पत्रकारले एमाले सांसद गोकुल बास्कोटालाई प्रश्न गरे । के हुँदै छ आज यहाँ ? बास्कोटाले जवाफ दिए, ‘मलाई थाहा भएन । प्रमुख सचेतकसँग सञ्चोबिसञ्चोको कुरा भयो ।’

त्यसपछि बिभिन्न स्रोतबाट खुल्न थाल्यो, सांसदहरुले खाली पानामा हस्ताक्षर गरेर फर्किएका रहेछन् । सांसद जत्तिको मान्छेले त्यसै खाली पानामा हस्ताक्षर गरे होलान् ? अन्योलता झनै बढ्दै गयो । त्यसपछि एमालेका अर्का सांसद योगेश भट्टराईलाई सोधियो खाली पानामा हस्ताक्षर के का लागि ? भट्टराईले पनि अरुले नपत्याए पनि आफ्नै पारामा जवाफ दिए ।  

सांसदहरुलाई एमालेले मात्र होइन कांग्रेसले पनि त्यसैगरी आफ्ना सांसदहरुलाई आकस्मिक बैठकको बहना बनाएर संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएको थियो । कांग्रेसका सांसदहरुले पनि त्यसै गरे जसो एमालेका सांसदहरुले गरेका थिए । कांग्रेस सांसद दुर्लव थापाले उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउनको लागि सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन भएको खुलाईदिए ।

एमालेका सांसदहरुले जति नै टार्न खोजेपनि उनीहरुले खाली पानामा हस्ताक्षर गर्नुका पछाडीको कारण छिपेको थिएन । सोमबार नै बालुटारमा बसेको कांग्रेस एमालेका नेताहरुको बैठकले उपसभामुखलाई हटाउनले प्रक्रिया बढाउने निर्णय गरिसकेका थिए । 

दिनभर नेपालको राजनीति यही विषयमा केन्द्रीत रुह्यो । माओवादीले यसलाई गलत निर्णय हुन लाग्यो भनेर विरोध गर्ने बतायो, रास्वपाले प्रमाणित गर्न चुनौति दियो, समाजवादी हस्ताक्षर नगर्ने भन्यो, राप्रपाले यसलाई संवैधानि व्यवस्थाको दुरुपयोग भन्यो, नाउपाले गर्ने नगर्ने निर्णय गरेन । सोही बिचमा सत्तरुढ दलको बैठक कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बस्यो । 

बाहिर आएर एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने उपसभामुखलाई माहाभियोग लगाउनेबारे कुनै छलफल भएको छैन । 

सोही बैठकमा रहेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता वीरेन्द्र महतोले उपसभामुख नेपालमा नरहेकाले स्वदेश फर्किएपछि यसबारे छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी गराए । 

उनको भनाइबाट उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा सत्तापक्ष तत्काल पछि हटेको बुझिएको छ । र खाली पानामा गरिएको हस्ताक्षर जुनसुनै बेला कुनै पनि प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । 

आजै विपक्षी दलको पनि बैठक बसेको थियो । संघीय संसद्का विपक्षी दलहरुले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने षड्यन्त्रको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । माओवादी, रास्वपा, एकिकृत समाजवादीका नेताहरु सम्मिलित बैठकले संवैधानिक परिषद्को अवस्थालाई लिएर पटक–पटक उपसभामुखलाई हटाउने प्रयास भएको भन्दै यस्तो कदम राष्ट्रका लागि ठिक नभएको निष्कर्ष निकाले ।

हुन त उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउने विषय अहिले भर्खरै उठेको होइन । एक वर्षअघि नै उनलाई महाभियोग लगाउने भनेर सत्तारुढ दलले तयारी थालेका थिए । तर चर्को आलोचना भएपछि उनीहरु पछि हटेका थिए । 
तर पछिल्लो समय जेठ १३ गतेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । उसको माग छ भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय विशेष छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्यो ।

यसमा राप्रपाको पनि साथ रहँदै आएको छ । रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणलाई मानव तस्करीको संज्ञा दिदै निरन्तर सदन बहिष्कार गर्दै आएको छ । यसमा गृहमन्त्रीकै परोक्ष संलग्नता रहेको रास्वपाको ठहर छ । 
रास्वपाबाटै उपसभामुख बनेकी रानाले २०७९ माघ ७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगको सातौं सम्मेलनमा सहभागी हुन आफूसँगै जाने ५ जना व्यक्तिलाई अमेरिकाको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति अघि सारिदिन सिफारिस गर्दै अमेरिकी दुतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । 

त्यो पत्र पदीय मर्यादा विपरित रहेको भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्न त्यतिबेलै माग उठेको थियो । तर, अहिले गृहमन्त्रीको भिजिट भिसा प्रकरणमा निरन्तर संसद बहिष्कार गर्दै आएको रास्वपालाई देखाईदिन इन्दिरा कार्ड पुनः खेलिएको देखिन्छ । 

अर्कोतर्फ यो विषय संवैधानिक परिषद्सँग जोडिएको छ । उपसभामुख परिषद्को सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सबै संवैधानिक नियुक्तिमा परिषद्को हरेक सदस्यको भूमिका हुन्छ । अझ नियुक्तिमा बहुमत र अल्पमतले ठुलो नियुक्तीमा खास फरक पर्छ । 

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
सोझो तरिकाले हेर्दा अहिले परिषद्मा कांग्रेसका कोही पनि सदस्य छैनन् । एक जनालाई हटाएर कांग्रेसको सदस्य घुसाउनु छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक नियुक्तिमा सत्तारुढ दलबीच भागबन्डा गरेर सत्ता कब्जा गर्नेगरी नियुुक्त गर्नुु छ । जसलाई परिषद्मा  बहुमत अभावले अप्ठ्यारो छ । 

गत वर्ष भदौमा पनि उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजिएको थियो । तर, सत्तारुढ दल सफल भएनन् । त्यसपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि विधेयकमा संसोधन गरेर सत्तारुढ दलले बहुमत सम्बन्धि व्यवस्था नै हटाएर नियुक्तिमा चलखेल गर्न सकिने गरी विधेयक संसदबाट पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो ।

तर, त्यसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत नगरी फिर्ता पठाइदिए । आफु अनुकुल नियुक्त गर्न नसकेपछि अहिले सरकारले निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग जस्ता निकायलाई नेतृत्वबिहिन बनाएर राखेको छ । कतै उपाय नलागेपछि उपसभामुख रानालाई हटाउन सके परिषद्मा आफूहरुको बहुमत पुग्ने हुनाले पनि सत्ताधारी दल कांग्रेस र एमाले उनलाई हटाउन चाहन्छन् ।

तर, यसपटक कांगेसका शेखर समुह र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माले देउवा र ओलीको कदमलाई मंगलबार साँझसम्म साथ दिएका छैनन् । बिपक्षी दल र आलोचना गर्नेहरुविरुद्ध एकपछि अर्को गर्दै डण्डा चलाईरहेको ओली देउवा गठबन्धन यस पटक पनि उपसभामुखमाथि खनिए तर आजका लागि सफल भएनन् । देशका तमाम समस्या एकातिर थाति राखेर सरकार फेरि उपसभामुख तर्फ लागेको देखेर जनता सत्ता गठबन्धनलाई गिज्याईरहेका छन् । 

यहाँ रास्वपाका सांसद एवम् पार्टी प्रवक्ता मनिष झाको अभिव्यक्ति मेल खान्छ, ‘खेतीमा व्यस्त किसानले मल दिने सरकार खोजिरहेको छ । उखु किसानले भुक्तानी दिलाइदिने सरकार खोजिरहेको छ । दुग्ध किसानले बक्यौता दिने सरकार खोजिरहेको छ ...तर, माफ गर्नुहोला तपाईँले खोज्नुभएको सरकार अहिले हस्ताक्षर सङ्कलनमा व्यस्त छ ।’