काठमाडौँ । अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडम्यान भन्छन्: यदि तपाई सरकारलाई ५ वर्ष मरुभूमिमा छाडिदिनुहुन्छ भने ५ वर्षपछि त्यहाँ बालुवाको खडेरी पर्नेछ । 

यो विश्व प्रसिद्ध भनाइ नेपालको राजनीतिमा दुरुस्तै लागु हुन्छ । जस्तै नैतिकवान मान्छेलाई पनि नेपालको सत्तामा पुर्याउनु हुन्छ भने, त्यहाँ नैतिकताको खडेरी पर्छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले त्यस्तै नैतिक खडेरीबाट गुज्रिरहेको छ । 

Watch On

आन्दोलनको म्याण्डेटअनुसार ६ महिनाभित्र सरकारले शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ । संसारभर आन्दोलनलगत्तै चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले वर्षौसम्म चुनाव गराउन नसकेका खराब उदाहरणहरु थुप्रै छन् । यस्तोमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सबै पक्षलाई सहभागी गराएर शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउँदै देशलाई संवैधानिक घेराभित्र राख्न गरेको प्रयत्न प्रशंसनीय नै छ । निर्वाचन गराउन अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाह गरेको भूमिका पनि कम छैन ।

आन्दोनलको बलमा मन्त्री बनेका समकक्षीहरु नै चुनाव लड्न हिड्दासमेत धैर्य गरी बसेका अर्यालले आकलन गरेभन्दा सहज रुपमा गृहप्रशासनको नेतृत्व गरेकै हुन् । यी सबै सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि सरकारको पछिल्ला निर्णयहरु ठीकठाक देखिएनन् ।  

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु आफै मिडियामाझ सार्वजनिक गरे । जहाँ आफैं सम्मिलित मन्त्रिपरिषद बैठकले आफैंलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन सिफारिस गरेको जानकारी दिए । उनले अर्को पनि सूचना दिए, जुन अझ अनैतिक थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

निर्वाचन सम्पन्न भएर जनताले ताजा जनादेश व्यक्त गरिसकेको अवस्थामा सत्ता हस्तान्तरण बाहेकको जिम्मेवारी नलिनुपर्ने सरकारले यसरी नियुक्ति बाँड्नु उपयुक्त होइन, थिएन । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पीएलाई शक्तिशाली नियुक्ति दिलाउनुले प्रधामन्त्री सुशीला कार्कीकै व्यक्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ । मुलुकलाई शान्तिपूर्ण रुपान्तरणमा लैजान अन्तरिम सरकारलाई नेतृत्व गरेर आर्जन गरेको जनताको विश्वास, माया र भरोसालाई एउटा नियुक्तिले नै रसातलमा पुर्याइदिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको यस कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ भने यसले ‘सत्तामा पुग्ने सबै अनैतिक हुन्’ भन्ने भाष्यलाई बढावा दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धेरैले ‘सुशीला आमा’ भनेर सम्बोधन गर्छन् । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाशीध भइसकेकी कार्कीलाई उनको हठी स्वभाव, प्रष्ट वक्ता र इमन्दारिताका कारण धेरैले प्रशंसा गर्थे । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि दर्जनौं नाम चर्चामा भएपनि कार्कीले नै अवसर पाउनुको मुख्य कारण उनको व्यक्तित्व नै थियो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा आदर्श श्रेष्ठको नियुक्तिपछि भने कार्की आलोचनाको पात्र बन्न पुगेकी छन् । 

केही समयअघि पनि सुशीलाका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श विवादमा आएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आदर्शले श्रीमतीसहित आफन्तलाई जागिर खुवाएपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो । त्यतिबेला सुशीलाले आदर्श आफ्ना अति विश्वासपात्र रहेको आफूले भरोसा गर्नसक्ने व्यक्ति रहेको भन्दै बचाउ गरेकी थिइन् । ताजा जनादेशका आधारमा केही दिनमै नयाँ सरकार बन्दैछ । एकल बहुमत हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । तर आफ्नो पदसँगै प्रिय पात्र आदर्शको जागिर जाने कुरा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई उचित लागेन । त्यसैले उनले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिइन् । 

प्रधानमन्त्री हुनुअघि र भएपछि इमान र आदर्शको कुरा गरेर नथाक्ने कार्कीको ‘आर्दश’ यस प्रकणरणबाट प्रष्ट भएको छ । विगतमा सत्तामा हुनेहरुलाई आफ्नालाई अवसर दिन अपनाउने हतकण्डा सुशीलाले पनि बाँकी राखिनन् । जाँदाजाँदै आफ्नै व्यक्तित्वलाई विवादमा पार्ने काम सुशीला आफैले गरेकी छन् । लामो समय न्याय क्षेत्रमा रहँदा सुशीलाले कमाएको छवि भनेकै इमन्दारिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता थियो । त्यो छवि क्षणभरमै धुमिल भएको छ । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

 
कुनैबेला सर्वोच्च अदालतमा कम्प्युटर अपरेटरका रुपमा छिरेका थिए, आदर्श श्रेष्ठ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको सचिवालयमा काम गरेका आदर्शले निकट सम्बन्ध मात्रै बनाएनन्, त्यसको भरपुर उपयोग पनि गरे । छोटोसमयै आदर्शले गरेको प्रगतिमा कल्याण र सुशीला दुवैको आशीर्वाद मुख्य कारक रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

कार्की नेतृत्वको सरकार यसै पनि कामचलाउ थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दीर्घकालीन महत्वका निर्णय र नियुक्ति नगर्ने परम्परा नै छ । तर आफ्नो पीएलाई नियुक्ति दिलाउन कार्कीले आफ्नो इज्जत नै दाउमा लगाएकी छन्  । पूर्वमन्त्री एवं म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर चुनाव जितेका महावीर पुनले आदर्शको लोभले प्रधानमन्त्रीले कमाएको ऐतिहासिक इज्जत धुलोमा मिसाउने भन्दै नियुक्ति अस्वीकार गर्न सुझाव दिएका छन् । तर, अहिलेसम्म सरकारले गल्ती सच्याउने छाँटकाँट देखाएको छैन । बालेन नेतृत्वमा सरकार बन्न अझै केही समय लाग्ने हुँदा सरकारसँग सन्देह बढ्न थालेको छ । सत्ता हस्तान्तरण नगर्दै सरकारले अझ दूरगामी प्रभावका निर्णय गर्ने हो कि भन्ने चासो व्यक्त हुन थालेको छ । 

नयाँ जनमतलाई निषेध नगरौं 
यतिबेला जनताले आफ्नो फैसला सुनाइसकेका छन् । पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउने म्याण्डेटसहित रास्वपा संसदको ठूलो शक्ति बनिसकेको छ । ऊसँग संसदमा करिब दुई तिहाइको समर्थन छ । जनताले व्यक्त गरेको यो अभिभारालाई परम्परागत राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले त खिसिटिउरी गरेकै थिए, सुशीलाकै समर्थकहरुले समेत राम्रो मानेका छैनन् । राष्ट्रियसभामा रिक्त एक सदस्य नयाँ जनादेशसहित आउने सरकारका लागि बाँकी राखिदिएको भए पनि हुने नै थियो । कम्तीमा सधैं अरुलाई नैतिकता सिकाउने गृहमन्त्री अर्यालले आफ्नो नियुक्तिको निर्णय आफैं नगरेको भए हुन्थ्यो । तर सत्ताको विशेषता नै निर्लज्ज हुने रहेछ । सरकारका पछिल्ला दुई निर्णयले नेपाली राजनीतिमा फेरि आशंकालाई बढावा दिएको छ । नयाँ सरकारले पनि यसैगरी आफ्नालाई मात्रै पोस्ने त होइन ? भनेर प्रश्न गर्न थालिएको छ । जिम्मेवारी नसम्हाल्दै रास्वपामाथि प्रश्न तेस्र्याउन थालिएको छ । अरु त अरु राजनीतिक नियुक्तिदेखि चुनावका टिकटसम्म आफ्ना आसेपासे र आफन्तहरुलाई बाँड्दै आएका कांग्रेस एमालेका कार्यकर्ताले पनि नैतिकताको पाठ पढाउन थालेका छन् । 

जेनजी आन्दोलनदेखि फागुन २१ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेपालले धेरै उतारचढाव व्यहोरेको छ । जनताले परिवर्तनको आशासहित आफ्नो मत व्यक्त गरिसकेका छन् । जनादेश स्वीकार्न पुराना दलहरुलाई गाह्रो परिरहेको छ । विगतमा पटक पटक सत्तामा पुग्दा पनि जनताका सवालहरुलाई बेवास्ता गर्नेहरुले अहिले सरकार नबन्दै भावी नेतृत्वलाई गाली गर्न सुरु गरिसकेका छन् । जनताको मतलाई कतिपयले ‘नयाँको लहर’, ‘चौसठ्ठी सालको माओवादी’, ‘खहरे खोला’ जस्ता अमर्यादित टिप्पणी गर्न थालेका छन् । यस्तो अमर्यादित कर्मलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको पछिल्ला निर्णयले मलजल गरेको छ । 
नेपाली राजनीतिमा बितेको ३ दशकबारे जनताको मनमा फरक भाष्य बनिसकेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले नातावाद र कृपावादलाई संस्थागत गरे । यसपटक जनताले त्यही प्रवृत्तिविरुद्ध मत दिएका हुन् । त्यसैले नयाँ बन्ने रास्वपा सरकारले निकै सुझबुझका साथ काम गरोस् भन्ने आम अपेक्षा छ । यस्तो अपेक्षाबीच भावी सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने गरी सुशीला सरकारले जथाभावी निर्णय नगरोस् । सरकारमा बस्नेहरुले मरुभूमिमा माटोकै अभाव गराइदिन्छन् भन्ने बुझाइलाई पुष्टि गर्नेगरी नैतिकतालाई तिलाञ्जलि नदिन सुशीला कार्की सचेत रहनुपर्छ । चुनाव सम्पन्न गराउने जस पाइसकेपछि, इतिहासमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हासिल गरेपछि झिना स्वार्थहरुमा अल्मलिनु हुँदैन । भइसकेको गल्ती सच्याउने र नयाँ गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता गर्नु सुशीलाका लागि उचित हुन्छ । जनताको मत र माया बोकेर सिंहदरबार प्रवेश गर्न लागेका बालेनलाई बाधा हुने गरी कुनै अप्रिय काम कसैले नगरोस् ।