काठमाडौँ । बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै नागरिकले आफ्ना गुनासो राख्ने संयन्त्र ‘हेलो सरकार’मा आउने गुनासोको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । गुनासोको संख्या यसरी बढेको छ कि पहिले वर्ष दिनमा आउने जति गुनासो अहिले हप्ता दिनमै आउन थालेका छन् ।

गएको बैशाख १५ गते फोन र हेलो सरकारको पोर्टलमा ४ हजार ४ सय ८३ वटा गुनासो दर्ता भएका थिए । यो संख्या एकै दिन दर्ता भएको अहिलेसम्मकै उच्च हो । यी मध्ये पोर्टलमार्फत आएका ३ सय ४३ वटा र फोनमार्फत आएका ३ हजार ९७ गुनासो तत्कालै सम्बोधन भए भने बाँकी गुनासोलाई सम्बन्धित निकायमा पठाइएको हेलो सरकार कक्षकाले जनाएको छ । 

Watch On

हाल दैनिकरुपमा २ हजारभन्दा बढीले हेलो सरकारमा गुनासो टिपाउने गरेका छन् । सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण र समग्र शासन सञ्चालनको क्रममा आम नागरिकले भोग्नु परेका समस्या, गुनासो तथा नागरिकका सुझावहरुलाई ग्रहण गर्ने र नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले वि.सं. २०६८ साल कात्तिक १७ गते हेलो सरकार कार्यक्रम सुरु गरेका थिए ।

पछिल्ला तीन वर्षको आँकडालाई मात्र हेर्न हो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० हजार ९ सय २२ जनाले आफ्नो गुनासो टिपाएका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो संख्यामा बढेर ११ हजार ९ सय ३२ र २०८१/८२ मा १७ हजार ९ सय ७७ जनाले गुनासो टिपाएका थिए ।

गएको चैत १३ मा बालेन सरकार बनेसँगै हेलो सरकार कक्षलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ । प्रविधि र जनशक्ति दुवै थप गरिएको छ । पहिले जम्मा १२ जना कर्मचारी रहेकोमा अहिले २५ जना कर्मचारी परिचालन गरिएको छ र तीन सिफ्टमा सन्चालन गरिएको छ ।

हेलो सरकार कार्यक्रमको सुरुवातदेखि गएको वैशाखसम्म ९७ हजार ५ सय ३६ जनाका गुनासो दर्ता भएका छन् । जसमा ५८ हजार २ सय २ जनाले गरेका गुनासोको सम्बोधन भइसकेका छन्। १४ हजार ४ सय ४८ जनाको गुनासो विषयमा सम्बन्धित निकायबाट हेरिए पनि कार्य प्रक्रियामा गइसकेको छैन । बाँकीमध्ये १२ हजार ७ सय ५५ जनाको गुनासोमा अध्ययन भइरहेको र ७ हजार ४ सय १४ जनाको गुनासो हेर्न बाँकी रहेको हेलो सरकार कक्षका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

हेलो सरकारमा गुनासो दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ । यसको अर्थ नागरिकको सहभागिता वृद्धि भएको छ । हेलो सरकार कक्ष चौबिसै घण्टा व्यस्त रहन्छ । ११ वटा हेल्प डेस्कबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

फोनबाट आउने गुनासो, जिज्ञासा र समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समाधान खोज्ने गरिन्छ भने इमेल र सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत आउने गुनासोलाई क्रमिक रुपमा समाधान गरिने अधिकारीहरुले जनाएका छन् । हाल संघ सरकारले यो कार्यक्रम सन्चालन गरिरहेको छ । अब यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैजाने तयारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ ।