नेभिगेशन
सबै कुरा

भ्याट छली गरेको १६ वर्ष पछि भाटभटेनीले तिर्याे एक अर्ब ९० कराेड जरिवाना

काठमाडौँ । भाटभटेनी सुपर मार्केटले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गरेको दण्ड बापतको रकम सरकारी खातामा दाखिला गरेको छ ।विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यवसायी मिन बहादुर गुरुङको उक्त सुपर मार्केटले आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतको ठूलाकरदाता कार्यालयमा केही दिन अघि आफ्नो सबै दण्ड जरिवाना तिरेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

भाटभटेनीले सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको भ्याट छली, सोको जरिवाना र ब्याजसमेत गरेर रकम तिरेको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ । उसले एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ दाखिला गरेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । 

Extreme Energy
citizen life

‘कुल गरेर एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भाटभटेनीले दाखिला गरेको छ,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुबप्रसाद पाण्डेले सिधाकुरासँग भने, ‘सर्वोच्चबाट गत वर्ष माघ १६ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सो रकम दाखिला भएको हो । ’

कार्यालयका अनुसार सबै तहका अदालतबाट सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि सदर भएको कर भाटभटेनीले तिरेको हो । करछलीको अपराध गरेको १६ वर्षपछि जरिवाना र ब्याजसमेत गरेर उक्त रकम असुल भएको कार्यालयको भनाई छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागको अनुगमन टोलीले १९ माघ ०६७ मा भाटभटेनीमा छापा मारेको थियो । सो क्रममा प्राप्त कागजातका आधारमा गरेको अनुसन्धानमा उक्त कम्पनीको २०६४ देखीकै कारोबारमा कैफियत देखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा भाटभटेनी सुपर मार्केटले नक्कली भ्याटबिल बनाएर कर छली गरेको पाइएकाे थियो।

भारतबाट वस्तु आयात गरेर गरेको खरिद बिक्रीमा भाटभटेनीले नक्कली बिल प्रयोग गरेर कर छली गरेको भन्दै २०६९ भदौ १ गते अन्तिम कर निर्धारण गरेको थियो । 

उक्त कर निर्धारणलाई २०६९ पुस ६ गते आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकको निर्णयबाट सदर भएको थियो । सोको विरुद्ध भाटभटेनी राजश्व न्यायधिकरणमा पुनरावेदनका लागि गएको थियो । तर उसले पनि २०७४ असार २९ मा उक्त पुरानै निर्णयलाई सदर गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालत गएको भाटभटेनीले २०७६ पुस २८ गते उक्त मुद्दा पुनः हारेको थियो । त्यसपछि पुनः आफ्नो मुद्दामा भाटभटेनी सर्वोच्चमै पुनरावलोकनमा गएको थियो । तर, त्यसैको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले २०८० माघ १६ मा पुरानै फैसला सदर गरेको थियो । 

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि दण्डजरिवानाको रकम तिरिएको भाटभटेनीका एक उच्च तहका कर्मचारीले सिधाकुरालाई बताए । ‘कर कार्यालयमा प्रणालीले गरेको हरहिसाब फरफारक गरेका छौँ,’ ति कर्मचारी भन्छन्,‘एक अर्ब ९० करोड दाखिला भएको छ  अब थप छैन जस्तो लाग्छ ।’  मुद्दाको अन्तिम किनारा लागि सकेका कारण बक्यौता तिरेर ढुक्क हुन चाहेको भाटभटेनीको भनाई छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
रोल्पा जिप दुर्घटनाः छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा समिति गठन

रोल्पा जिप दुर्घटनाः छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा समिति गठन

छानबिन समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल रोल्पाका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहेका छन्।
वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गरिने

वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गरिने

वास्तविक सुकुम्बासीहरूमा पर्न गएको त्रासप्रति सचेत रहँदै, सरकारले उनीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ। सरकारले वर्षायाम सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष बाढी तथा डुबानको चपेटामा पर्ने काठमाडौं...
रोल्पा दुर्घटना अपटेडः थप २ जनाको मृत्यु, मृतकको सङ्ख्या २० पुग्यो

रोल्पा दुर्घटना अपटेडः थप २ जनाको मृत्यु, मृतकको सङ्ख्या २० पुग्यो

दुर्घटना लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी प्रमुख विरेन्द्र विश्वकर्मा नेतृत्वको टोली घटनास्थल पुगी उद्धार तथा खोजी कार्यमा खटिएको उनले बताए। भौगोलिक विकटता, वर्षा भइरहेको तथा राति भइसकेकाले...
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी

सरकारले ६ ओटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये २ ओटा जारी भएका छन् ।