भ्याट छली गरेको १६ वर्ष पछि भाटभटेनीले तिर्याे एक अर्ब ९० कराेड जरिवाना

काठमाडौँ । भाटभटेनी सुपर मार्केटले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गरेको दण्ड बापतको रकम सरकारी खातामा दाखिला गरेको छ ।विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यवसायी मिन बहादुर गुरुङको उक्त सुपर मार्केटले आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतको ठूलाकरदाता कार्यालयमा केही दिन अघि आफ्नो सबै दण्ड जरिवाना तिरेको हो । 

भाटभटेनीले सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको भ्याट छली, सोको जरिवाना र ब्याजसमेत गरेर रकम तिरेको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ । उसले एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ दाखिला गरेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । 

‘कुल गरेर एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भाटभटेनीले दाखिला गरेको छ,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुबप्रसाद पाण्डेले सिधाकुरासँग भने, ‘सर्वोच्चबाट गत वर्ष माघ १६ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सो रकम दाखिला भएको हो । ’

कार्यालयका अनुसार सबै तहका अदालतबाट सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि सदर भएको कर भाटभटेनीले तिरेको हो । करछलीको अपराध गरेको १६ वर्षपछि जरिवाना र ब्याजसमेत गरेर उक्त रकम असुल भएको कार्यालयको भनाई छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागको अनुगमन टोलीले १९ माघ ०६७ मा भाटभटेनीमा छापा मारेको थियो । सो क्रममा प्राप्त कागजातका आधारमा गरेको अनुसन्धानमा उक्त कम्पनीको २०६४ देखीकै कारोबारमा कैफियत देखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा भाटभटेनी सुपर मार्केटले नक्कली भ्याटबिल बनाएर कर छली गरेको पाइएकाे थियो।

भारतबाट वस्तु आयात गरेर गरेको खरिद बिक्रीमा भाटभटेनीले नक्कली बिल प्रयोग गरेर कर छली गरेको भन्दै २०६९ भदौ १ गते अन्तिम कर निर्धारण गरेको थियो । 

उक्त कर निर्धारणलाई २०६९ पुस ६ गते आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकको निर्णयबाट सदर भएको थियो । सोको विरुद्ध भाटभटेनी राजश्व न्यायधिकरणमा पुनरावेदनका लागि गएको थियो । तर उसले पनि २०७४ असार २९ मा उक्त पुरानै निर्णयलाई सदर गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालत गएको भाटभटेनीले २०७६ पुस २८ गते उक्त मुद्दा पुनः हारेको थियो । त्यसपछि पुनः आफ्नो मुद्दामा भाटभटेनी सर्वोच्चमै पुनरावलोकनमा गएको थियो । तर, त्यसैको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले २०८० माघ १६ मा पुरानै फैसला सदर गरेको थियो । 

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि दण्डजरिवानाको रकम तिरिएको भाटभटेनीका एक उच्च तहका कर्मचारीले सिधाकुरालाई बताए । ‘कर कार्यालयमा प्रणालीले गरेको हरहिसाब फरफारक गरेका छौँ,’ ति कर्मचारी भन्छन्,‘एक अर्ब ९० करोड दाखिला भएको छ  अब थप छैन जस्तो लाग्छ ।’  मुद्दाको अन्तिम किनारा लागि सकेका कारण बक्यौता तिरेर ढुक्क हुन चाहेको भाटभटेनीको भनाई छ ।