नेभिगेशन
सबै कुरा

भ्याट छली गरेको १६ वर्ष पछि भाटभटेनीले तिर्याे एक अर्ब ९० कराेड जरिवाना

काठमाडौँ । भाटभटेनी सुपर मार्केटले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गरेको दण्ड बापतको रकम सरकारी खातामा दाखिला गरेको छ ।विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यवसायी मिन बहादुर गुरुङको उक्त सुपर मार्केटले आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतको ठूलाकरदाता कार्यालयमा केही दिन अघि आफ्नो सबै दण्ड जरिवाना तिरेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

भाटभटेनीले सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको भ्याट छली, सोको जरिवाना र ब्याजसमेत गरेर रकम तिरेको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ । उसले एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ दाखिला गरेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । 

Ncell
Extreme Energy

‘कुल गरेर एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भाटभटेनीले दाखिला गरेको छ,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुबप्रसाद पाण्डेले सिधाकुरासँग भने, ‘सर्वोच्चबाट गत वर्ष माघ १६ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सो रकम दाखिला भएको हो । ’

कार्यालयका अनुसार सबै तहका अदालतबाट सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि सदर भएको कर भाटभटेनीले तिरेको हो । करछलीको अपराध गरेको १६ वर्षपछि जरिवाना र ब्याजसमेत गरेर उक्त रकम असुल भएको कार्यालयको भनाई छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागको अनुगमन टोलीले १९ माघ ०६७ मा भाटभटेनीमा छापा मारेको थियो । सो क्रममा प्राप्त कागजातका आधारमा गरेको अनुसन्धानमा उक्त कम्पनीको २०६४ देखीकै कारोबारमा कैफियत देखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा भाटभटेनी सुपर मार्केटले नक्कली भ्याटबिल बनाएर कर छली गरेको पाइएकाे थियो।

भारतबाट वस्तु आयात गरेर गरेको खरिद बिक्रीमा भाटभटेनीले नक्कली बिल प्रयोग गरेर कर छली गरेको भन्दै २०६९ भदौ १ गते अन्तिम कर निर्धारण गरेको थियो । 

उक्त कर निर्धारणलाई २०६९ पुस ६ गते आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकको निर्णयबाट सदर भएको थियो । सोको विरुद्ध भाटभटेनी राजश्व न्यायधिकरणमा पुनरावेदनका लागि गएको थियो । तर उसले पनि २०७४ असार २९ मा उक्त पुरानै निर्णयलाई सदर गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालत गएको भाटभटेनीले २०७६ पुस २८ गते उक्त मुद्दा पुनः हारेको थियो । त्यसपछि पुनः आफ्नो मुद्दामा भाटभटेनी सर्वोच्चमै पुनरावलोकनमा गएको थियो । तर, त्यसैको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले २०८० माघ १६ मा पुरानै फैसला सदर गरेको थियो । 

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि दण्डजरिवानाको रकम तिरिएको भाटभटेनीका एक उच्च तहका कर्मचारीले सिधाकुरालाई बताए । ‘कर कार्यालयमा प्रणालीले गरेको हरहिसाब फरफारक गरेका छौँ,’ ति कर्मचारी भन्छन्,‘एक अर्ब ९० करोड दाखिला भएको छ  अब थप छैन जस्तो लाग्छ ।’  मुद्दाको अन्तिम किनारा लागि सकेका कारण बक्यौता तिरेर ढुक्क हुन चाहेको भाटभटेनीको भनाई छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी  मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्णपाठ)

जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्णपाठ)

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओली, लेखक र गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरको हो ।
ओली, लेखक र गुरुङ मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाहीको सिफारिस (पूर्णपाठ)

ओली, लेखक र गुरुङ मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाहीको सिफारिस (पूर्णपाठ)

‘गत २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा आन्दोलनको क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०८३/२/१२ गतेको बैठकले निर्णयरसिफारिस गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री...
एनसेलले पायो गुणस्तर र वातावरण सम्बन्धी आईएसओ ९००१ र १४००१ को मान्यता

एनसेलले पायो गुणस्तर र वातावरण सम्बन्धी आईएसओ ९००१ र १४००१ को मान्यता

“आईएसओ २७००१:२०२२ (आइएसएमएस) र आईएसओ २७७०१:२०१९ (पीआईएमएस) डाटा सुरक्षा तथा गोपनीयताका मान्यताहरू प्राप्त गरेपछि अब आईएसओ ९००१ र आईएसओ १४००१ को मान्यता पाउनु हामीले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर...
कोशी प्रदेश सभामा जब पूर्व मुख्यमन्त्रीले रोस्ट्रमको माइक भाँचे ...(भिडियो)

कोशी प्रदेश सभामा जब पूर्व मुख्यमन्त्रीले रोस्ट्रमको माइक भाँचे ...(भिडियो)

विरोधकाबीच सभामुख विष्टले संशोधनको समय नदिएको नभई संशोधन नआएपछि प्रक्रिया अघि बढाएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दा सर्वसम्मत नभई प्रतिपक्षीका...

भर्खरै