नेभिगेशन
सबै कुरा

अब अबुधाबीबाट पनि श्रम स्वीकृति लिन सकिने

काठमाडौँ । सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बाट पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । बिहीबार दुबईमा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्‌सिंह भण्डारीले उक्त सेवाको सुरुआत गरेका हुन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको हित र सुविधालाई ध्यानमा राखी राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुलाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने बताए ।

Ncell
Extreme Energy

उनले सम्बन्धित राजदूतावासहरुबाटै श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपाली श्रमिकहरु लाभान्वित हुने,  नेपालमा गइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने र आफ्नो पेसा र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहज हुने विश्वास राखे।

मन्त्री भण्डारीले यो व्यवस्था क्रमैसँग अन्य दूतावासहरुबाट पनि प्रवाह हुने पनि बताए । उनले देशको ठूलो युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको, विप्रेषणको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारी भएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले नेपाली श्रमिकको हक, हित र संरक्षणका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी समयानुकूल सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपालका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले श्रमिकका लागि दूतावासले गरिरहेका कामबारे जानकारी दिँदै ‘अनलाइन’ श्रम स्वीकृति सेवा दूतावासबाटै उपलब्ध भएपछि नेपाल सरकारले श्रमिकहरुलाई उपलब्ध गराउने सुविधा लिन सहज हुने बताए ।

उले नेपाली राजदूतावास अबुधाबी नेपाली श्रमिकहरुको हकहित संरक्षणमा सधैं प्रतिबद्ध रहेको र सोहीअनुरुप राजदूतावासमा उपलब्ध सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बाबजुद पनि प्रभावकारी सेवा प्रदान गरेको बताए ।

राजदूत क्षेत्रीले राजदूतावासका विभिन्न सेवालाई विगतदेखि अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गरिएको र श्रम स्वीकृति लिने कार्य पनि अनलाइन भएपछि सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
खगेन्द्र प्रकरण– कसरी पदमुक्त हुन्छन् निर्वाचित सांसद ?

खगेन्द्र प्रकरण– कसरी पदमुक्त हुन्छन् निर्वाचित सांसद ?

पार्टीसँगै राज्यले अनुसन्धान गरेमा र त्यसमा उनी दोषी देखिएमा त्यतिबेला मात्रै रास्वपाले खगेन्द्रलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने कारबाही गर्न सक्छ । सांसद पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिनसक्छ । दलीय...
रास्वपाले स्थानीय तहका उम्मेदवार छान्न चार मापदण्ड बनायो, १५ प्रतिशत विशेषाधिकार

रास्वपाले स्थानीय तहका उम्मेदवार छान्न चार मापदण्ड बनायो, १५ प्रतिशत विशेषाधिकार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवार छनोट गर्न चारवटा मुख्य मापदण्डसहितको रूपरेखा तयार पारेको छ । पार्टीले स्वीकृत गरेको ‘स्थानीय तह उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३’...