नेभिगेशन
सबै कुरा

अब अबुधाबीबाट पनि श्रम स्वीकृति लिन सकिने

काठमाडौँ । सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बाट पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । बिहीबार दुबईमा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्‌सिंह भण्डारीले उक्त सेवाको सुरुआत गरेका हुन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको हित र सुविधालाई ध्यानमा राखी राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुलाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने बताए ।

Ncell
Extreme Energy

उनले सम्बन्धित राजदूतावासहरुबाटै श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपाली श्रमिकहरु लाभान्वित हुने,  नेपालमा गइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने र आफ्नो पेसा र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहज हुने विश्वास राखे।

मन्त्री भण्डारीले यो व्यवस्था क्रमैसँग अन्य दूतावासहरुबाट पनि प्रवाह हुने पनि बताए । उनले देशको ठूलो युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको, विप्रेषणको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारी भएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले नेपाली श्रमिकको हक, हित र संरक्षणका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी समयानुकूल सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपालका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले श्रमिकका लागि दूतावासले गरिरहेका कामबारे जानकारी दिँदै ‘अनलाइन’ श्रम स्वीकृति सेवा दूतावासबाटै उपलब्ध भएपछि नेपाल सरकारले श्रमिकहरुलाई उपलब्ध गराउने सुविधा लिन सहज हुने बताए ।

उले नेपाली राजदूतावास अबुधाबी नेपाली श्रमिकहरुको हकहित संरक्षणमा सधैं प्रतिबद्ध रहेको र सोहीअनुरुप राजदूतावासमा उपलब्ध सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बाबजुद पनि प्रभावकारी सेवा प्रदान गरेको बताए ।

राजदूत क्षेत्रीले राजदूतावासका विभिन्न सेवालाई विगतदेखि अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गरिएको र श्रम स्वीकृति लिने कार्य पनि अनलाइन भएपछि सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
साना तथा मझौला आयोजना प्रवर्द्धन गर्न पिपिए खुला

साना तथा मझौला आयोजना प्रवर्द्धन गर्न पिपिए खुला

साना तथा मझौला आयोजनाको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने एवम् लगानीका विस्तारका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले साना तथा...
नेपालको आर्थिक विकासमा नेपाली चलचित्र उद्योगले थप योगदान पुर्‍याउन सक्छः राष्ट्रपति पौडेल

नेपालको आर्थिक विकासमा नेपाली चलचित्र उद्योगले थप योगदान पुर्‍याउन सक्छः राष्ट्रपति पौडेल

शुक्रबार शितल निवासमा चलचित्र विकास बोर्डद्वारा आयोजित राष्ट्रिय एवम् विशेष चलचित्र पुरस्कार तथा दीर्घ साधना सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली चलचित्र उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमासमेत योगदान पुर्‍याउन...
सरकारद्वारा पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान खोज्न कार्यदल गठन

सरकारद्वारा पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान खोज्न कार्यदल गठन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरको बिहीबारको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत

‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत

वार्षिक रु १० लाख आम्दानी भएका व्यक्तिलाई आयकर छुट दिइएको उल्लेख गर्दै उनले सोचविचार गरेर दुरगामी अर्थतन्त्र बनाउने उद्देश्यले करका दर निर्धारण गरिएको बताए। अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आफूहरु...