सबै कुरा
बालमन्दिर जग्गा प्रकरणः
सत्ता र शक्तिको आडमा रिता सिंह लगायतमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयमाथि मानवअधिकार आयोगले थाल्यो अनुसन्धान
शुक्रबार, फागुन २, २०८१
Watch On
काठमाडौँ । बालमन्दिर जग्गा घोटाला प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको हो ।
नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यको संलग्नता रहेको तर सत्ता र शक्तिको आडमा निज उपर मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले उक्त घटनाको स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको आयोगले भनेको छ ।
आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बताए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1787142886.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
बालेनले लेखे भोटेकोसी बाढी प्रभावितका लागि सरकारले गरिरहेको २० काम!
सरकारले अबको सम्पूर्ण ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत र सुरक्षित बसोबास तथा क्षतिग्रस्त अत्यावश्यक पूर्वाधारको शीघ्र पुनःस्थापनामा केन्द्रित गरेको छ।... बिहीबार, भदौ ११, २०८३
सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङसहित १७ जना दोषी ठहर
प्रतिवादी तामाङसँगै दुर्गाबहादुर संग्रौला, जयन्द्रलाल श्रेष्ठ, खेमनाथ डल्लाकोटी, प्रविणप्रसाद प्रधान, केशवलाल श्रेष्ठ, रामकृष्ण पौडेल, सुमन नन्दन वैद्य, हयिरहरप्रसाद लामिछाने, मुकुन्दप्रसाद नेउपाने, दानहिरा तुलाधर, नगेन्द्र बिमली, रामराज मास्के, हरिप्रसाद... बिहीबार, भदौ ११, २०८३
नेपाली सेनाले यसरी गरिरहेको छ बाढीमा फसेकाहरुको उद्धार
सेनाले खोजी तथा उद्धारलाई सहज बनाउन ड्रोन र सैनिक कुकुरको प्रयोग गरेको छ। उक्त कार्यका लागि रसुवा र नुवाकोटमा ४,२०० भन्दा बढी तथा नुवाकोटदेखि चितवनसम्म १,२०० भन्दा बढी... बिहीबार, भदौ ११, २०८३
सरकारी कर्मचारीको १० दिनसम्मकाे पारिश्रमिक उद्धार कोषमा जम्मा गरिने
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको सचिवस्तरीय बैठकले विपद्बाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपश्चात् राहत तथा पुनःस्थापना कार्यमा राष्ट्रसेवकहरूका तर्फबाट योगदान गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरेको हो । बिहीबार, भदौ ११, २०८३भर्खरै
- बालेनले लेखे भोटेकोसी बाढी प्रभावितका लागि सरकारले गरिरहेको २० काम!
- सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङसहित १७ जना दोषी ठहर
- नेपाली सेनाले यसरी गरिरहेको छ बाढीमा फसेकाहरुको उद्धार
- सरकारी कर्मचारीको १० दिनसम्मकाे पारिश्रमिक उद्धार कोषमा जम्मा गरिने
- भोटेकोशी बाढीः ४० किलोमिटर सडक र ४१ पुल क्षतिग्रस्त
- तिब्बतमा भूकम्प,नेपालमा बाढी !
- प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ६ घण्टामा २७ करोड ३३ लाख सहयोग संकलन
- सर्वोच्चले देउवा र खड्कालाई दिएन अन्तरिम आदेश, गगनलाई महाधिवेशन गर्न बाटो खुला
