नेभिगेशन
सबै कुरा
बालमन्दिर जग्गा प्रकरणः

सत्ता र शक्तिको आडमा रिता सिंह लगायतमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयमाथि मानवअधिकार आयोगले थाल्यो अनुसन्धान

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काठमाडौँ ।  बालमन्दिर जग्गा घोटाला प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको हो ।

नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यको संलग्नता रहेको तर सत्ता र शक्तिको आडमा निज उपर मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले उक्त घटनाको स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको आयोगले भनेको छ ।

आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बताए । 




 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
आजको मौसम : धेरै स्थानमा मध्यमसम्म र केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

आजको मौसम : धेरै स्थानमा मध्यमसम्म र केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

देशभर अधिकांश बादल लागेको छ । देशका हिमाली भू–भागका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा/हिमपातको सम्भावना छ । पहाडी भू–भागका धेरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ ।
निजामती कर्मचारी अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा डा. परियार

निजामती कर्मचारी अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा डा. परियार

अस्पतालमा रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रा. डा. जितेन्द्र परियारलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेका ३७ बुँदे मार्गनिर्देशन के हुन् ? (पूर्ण पाठ)

बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेका ३७ बुँदे मार्गनिर्देशन के हुन् ? (पूर्ण पाठ)

विनियोजन ऐन, २०८३ तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको पूर्ण परिपालना गर्न अर्थ मन्त्रालयले सबै केन्द्रीय निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
दुई वर्षभित्र ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि नेपालमै उत्पादन हुने

दुई वर्षभित्र ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि नेपालमै उत्पादन हुने

नयाँ योजनाअन्तर्गत उच्च रक्तचाप, मधुमेह लगायत दीर्घरोगका औषधिसमेत स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक अनुसन्धान तथा विकास (R&D), गुणस्तर परीक्षण, उत्पादन अनुमति तथा प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिइने मन्त्रालयले...