नेभिगेशन
सबै कुरा
बालमन्दिर जग्गा प्रकरणः

सत्ता र शक्तिको आडमा रिता सिंह लगायतमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयमाथि मानवअधिकार आयोगले थाल्यो अनुसन्धान

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काठमाडौँ ।  बालमन्दिर जग्गा घोटाला प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको हो ।

नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यको संलग्नता रहेको तर सत्ता र शक्तिको आडमा निज उपर मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले उक्त घटनाको स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको आयोगले भनेको छ ।

आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बताए । 




 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अध्यादेश जारी भएसँगै यी हुन् पदमुक्त हुने राजनीतिक नियुक्ति पाएका १,५९४ जना पदाधिकारीहरू

अध्यादेश जारी भएसँगै यी हुन् पदमुक्त हुने राजनीतिक नियुक्ति पाएका १,५९४ जना पदाधिकारीहरू

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू...
बाढीले फेरि बगायो कमला नदीको ‘डाइभर्सन’, हुलाकी राजमार्ग अवरुद्ध

बाढीले फेरि बगायो कमला नदीको ‘डाइभर्सन’, हुलाकी राजमार्ग अवरुद्ध

बिहीबार रातिदेखिको भारी वर्षाका कारण पुनः क्षतिग्रस्त भएपछि हाल सयौँ सवारीसाधन र यात्रु बीच बाटोमै रोकिएका छन् । केही दिनअघि पनि वर्षाले क्षति पु¥याएपछि मर्मत गरी ‘डाइभर्सन’ सञ्चालनमा...
आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइरहेको छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइरहेको छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

उनले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन असान्दर्भिक ऐन खारेजी र लगानीको वातावरण बनाउने नीति रहेको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि मध्यनजर गरिएको बताए...