नेभिगेशन
सबै कुरा
बालमन्दिर जग्गा प्रकरणः

सत्ता र शक्तिको आडमा रिता सिंह लगायतमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयमाथि मानवअधिकार आयोगले थाल्यो अनुसन्धान

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काठमाडौँ ।  बालमन्दिर जग्गा घोटाला प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको हो ।

नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यको संलग्नता रहेको तर सत्ता र शक्तिको आडमा निज उपर मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले उक्त घटनाको स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको आयोगले भनेको छ ।

आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बताए । 




 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नेपा एपको नयाँ अपडेट सार्वजनिक: अब फोटोबाट नेपाली टेक्स्ट निकाल्नेदेखि पानी पिउने रिमाइन्डरसम्मका सुविधा थपिए

नेपा एपको नयाँ अपडेट सार्वजनिक: अब फोटोबाट नेपाली टेक्स्ट निकाल्नेदेखि पानी पिउने रिमाइन्डरसम्मका सुविधा थपिए

नेपा एपमा यसअघि नै नेपाली पात्रो, नेपाली समाचार, जिल्लागत समाचार, नजिकका समाचार, नेपाली रेडियो, दैनिक राशिफल, सुनको मूल्य, सुनको मूल्य कन्भर्टर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, मुद्रा कन्भर्टर, डकुमेन्ट...
पत्रकार विश्वमणि सुवेदी पक्राउ

पत्रकार विश्वमणि सुवेदी पक्राउ

पत्रकार विश्वमणि सुवेदी पक्राउ परेका छन्। उनी नेपाल प्रेसमा आबद्ध छन्।
कान्ति राजमार्गमा दुई दिन राति सवारी आवागमन बन्द

कान्ति राजमार्गमा दुई दिन राति सवारी आवागमन बन्द

अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरोको जोखिम बढेपछि मकवानपुर हुँदै काठमाडौँ जोड्ने कान्ति राजमार्गमा दुई दिन राति सवारी आवागमन बन्द गरिएको छ ।
चैतयता १२० फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा

चैतयता १२० फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा प्रचलित कानुन र प्रक्रियाको पालना नगर्ने १२० वटा फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।