नेभिगेशन
सबै कुरा
बालमन्दिर जग्गा प्रकरणः

सत्ता र शक्तिको आडमा रिता सिंह लगायतमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयमाथि मानवअधिकार आयोगले थाल्यो अनुसन्धान

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काठमाडौँ ।  बालमन्दिर जग्गा घोटाला प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको हो ।

नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यको संलग्नता रहेको तर सत्ता र शक्तिको आडमा निज उपर मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले उक्त घटनाको स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको आयोगले भनेको छ ।

आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बताए । 




 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबिच भेटवार्ता

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबिच भेटवार्ता

बिहीवार अपराह्न ५ बजे नयाँ दिल्लीस्थित कर्तव्य भवन परिसरमा रहेको भारतीय वित्त मन्त्रालयमा उनीहरूबिच भेटवार्ता भएको हो ।
संसारकै कान्छा प्रधानमन्त्री बालेनले कसरी तान्लान् विश्वको ध्यान ?

संसारकै कान्छा प्रधानमन्त्री बालेनले कसरी तान्लान् विश्वको ध्यान ?

पछिल्ला केही वर्षयता, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई उठाइरहेको छ । मुद्दा उठाइरहेको छ तर, सुनुवाइ भइरहेको छैन । अब शक्ति राष्ट्रहरुले सुनेका छैनन् भनेर चुप लाग्ने...
राज्य र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक : सभामुख अर्याल

राज्य र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक : सभामुख अर्याल

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, सहकार्य र सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संविधान पुनर्लेखनका लागि सरकारलाई उपेन्द्र यादवका तीन सुझाव

संविधान पुनर्लेखनका लागि सरकारलाई उपेन्द्र यादवका तीन सुझाव

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको संविधान २०७२ को समीक्षा, संशोधन तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्न सरकारसमक्ष तीनवटा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।