नेभिगेशन
सबै कुरा
बालमन्दिर जग्गा प्रकरणः

सत्ता र शक्तिको आडमा रिता सिंह लगायतमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयमाथि मानवअधिकार आयोगले थाल्यो अनुसन्धान

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काठमाडौँ ।  बालमन्दिर जग्गा घोटाला प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको हो ।

नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यको संलग्नता रहेको तर सत्ता र शक्तिको आडमा निज उपर मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले उक्त घटनाको स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको आयोगले भनेको छ ।

आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बताए । 




 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
लागुऔषधसहित दुई भारतीय नागरिक पक्राउ

लागुऔषधसहित दुई भारतीय नागरिक पक्राउ

झापाको दमकमा ठूलो परिमाणको लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित दुई जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् ।
किम्रुङ खोला  थुनियो पहिरोले, मोदी खोला आसपासका बस्तीलाई सतर्क रहन आग्रह

किम्रुङ खोला थुनियो पहिरोले, मोदी खोला आसपासका बस्तीलाई सतर्क रहन आग्रह

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ स्थित किम्रुङ खोला पहिरोले थुनिएपछि मोदी खोला आसपासका बस्तीलाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ।
बिरामी आमा छाडेर खटिएँ उद्धारमा

बिरामी आमा छाडेर खटिएँ उद्धारमा

हामीले १८ गते बेलुकासम्ममा सुरुङको प्रवेश बिन्दु पत्ता लगायौँ । अनि १९ गते त्यो सुरुङबाट प्रवेश गर्न सफल भयौँ । हामी १८ गते बिहान नै  प्रवेश बिन्दुमा पुगिसकेका...
विपत्तिबाट सहाराविहीन नागरिकको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ : उपेन्द्र यादव

विपत्तिबाट सहाराविहीन नागरिकको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ : उपेन्द्र यादव

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्राकृतिक विपत्तिबाट सहाराविहीन भएका नागरिकको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने बताएका छन्।