सबै कुरा
बालमन्दिर जग्गा प्रकरणः
सत्ता र शक्तिको आडमा रिता सिंह लगायतमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयमाथि मानवअधिकार आयोगले थाल्यो अनुसन्धान
शुक्रबार, फागुन २, २०८१
Watch On
काठमाडौँ । बालमन्दिर जग्गा घोटाला प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको हो ।
नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यको संलग्नता रहेको तर सत्ता र शक्तिको आडमा निज उपर मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले उक्त घटनाको स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको आयोगले भनेको छ ।
आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बताए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1774162118.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज
सरकारले सिफारिस गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ आज राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमा नै खारेज भएको हो । आइतबार, वैशाख २०, २०८३
चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त
उक्त दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ ।... आइतबार, वैशाख २०, २०८३-1777634551.jpeg)
सुकुम्बासी दाबी गरिरहेका एक हजार ८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा
काठमाडौँको बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने क्रममा आफुलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै उनीहरु सम्पर्कमा आएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले जनाएको हो... आइतबार, वैशाख २०, २०८३
अब जम्मा १७ मन्त्रालय, कुन कुन मन्त्रालय हुँदैछ खारेज ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको ५ सदस्यीय कार्यदलको सुझाबका आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ४ वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने र केही मन्त्रालयको नाम परिवर्तन तयारी... आइतबार, वैशाख २०, २०८३भर्खरै
- चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त
- निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज
- सुकुम्बासी दाबी गरिरहेका एक हजार ८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा
- अब जम्मा १७ मन्त्रालय, कुन कुन मन्त्रालय हुँदैछ खारेज ?
- राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश फिर्ता हुनुको कारण बुझ्न बाँकी नै छः सभापति लामिछाने
- सुकुम्बासी सम्बन्धमा रास्वपाकाे सचिवालय बैठकले के निर्णय गर्याे ?
- बुटवलको मोतिपुरमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध सडक प्रदर्शन(तस्बिरहरु)
- राष्ट्रपतिले किन फिर्ता गरे संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ?
साताको लोकप्रीय
-1741851160.png)
