नेभिगेशन
सबै कुरा
बालमन्दिर जग्गा प्रकरणः

सत्ता र शक्तिको आडमा रिता सिंह लगायतमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयमाथि मानवअधिकार आयोगले थाल्यो अनुसन्धान

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काठमाडौँ ।  बालमन्दिर जग्गा घोटाला प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको हो ।

नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यको संलग्नता रहेको तर सत्ता र शक्तिको आडमा निज उपर मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले उक्त घटनाको स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको आयोगले भनेको छ ।

आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बताए । 




 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन भोलि अन्त्य हुँदै, सभामुख अर्यालको विशेष तयारी

संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन भोलि अन्त्य हुँदै, सभामुख अर्यालको विशेष तयारी

संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन भोलि अन्त्य हुँदैछ ।
देउवा समूहको वडा अधिवेशन आजदेखि, देउवाले गरे अपिल

देउवा समूहको वडा अधिवेशन आजदेखि, देउवाले गरे अपिल

नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले पनि समानान्तररुपमा छुट्टै १५औँ महाधिवेशनको तयारी सुरु गरेको छ ।
वामपन्थी नेता बस्नेतको निधनले एमालेका केन्द्रीय सदस्यको सपथ ग्रहण स्थगित

वामपन्थी नेता बस्नेतको निधनले एमालेका केन्द्रीय सदस्यको सपथ ग्रहण स्थगित

झापा आन्दोलनका योद्धा घनेन्द्र बस्नेतको निधनका कारण एमालेले आज आयोजना गरेको केन्द्रीय सदस्यहरुको सपथ ग्रहण स्थगित भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्ड फेर्न प्रस्ताव

वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्ड फेर्न प्रस्ताव

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने विद्यमान मापदण्डलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै व्यवस्थित, मर्यादित र वस्तुनिष्ठ बनाउन नेपालगञ्जका कानुन व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।