सबै कुरा
बालमन्दिर जग्गा प्रकरणः
सत्ता र शक्तिको आडमा रिता सिंह लगायतमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयमाथि मानवअधिकार आयोगले थाल्यो अनुसन्धान
शुक्रबार, फागुन २, २०८१
Watch On
काठमाडौँ । बालमन्दिर जग्गा घोटाला प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको हो ।
नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यको संलग्नता रहेको तर सत्ता र शक्तिको आडमा निज उपर मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले उक्त घटनाको स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको आयोगले भनेको छ ।
आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बताए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1781792882.jpg)
-1781447448.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
-1781792882.jpg)
कसले फुटाउँदैछ कांग्रेस ?
तेह्रौं र चौधौं महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका देउवाको फोटो त केन्द्रीय कार्यालयमा छ, तर, उनको नाम कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यको सूचीमा अद्यावधिक गरिएको छैन । देउवा पछिल्लो पटक सभापति चुनिँदा... बिहीबार, असार ४, २०८३
प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राखेकाे ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो । बिहीबार, असार ४, २०८३
बजेटमा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता दिइएको छः अर्थमन्त्री डा वाग्ले
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ र मूल्य शृङ्खलामा प्रदान गरिएको... बिहीबार, असार ४, २०८३
सहकारी क्षेत्रमा कडाई बढ्यो, देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि साधारण सभा नगरेका, लेखापरीक्षण नगरेका तथा कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारी संस्थाको नामावली तयार गरी विस्तृत विवरण संकलन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। यसबाट निष्क्रिय... बिहीबार, असार ४, २०८३भर्खरै
- कसले फुटाउँदैछ कांग्रेस ?
- कसले फुटाउँदैछ कांग्रेस ?
- प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित
- बजेटमा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता दिइएको छः अर्थमन्त्री डा वाग्ले
- सहकारी क्षेत्रमा कडाई बढ्यो, देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
- आर्थिक कूटनीति, सौम्य शक्ति प्रवर्द्धनसहितका कार्यलाई प्राथमिकता दिएका छौँः मन्त्री खनाल
- परम्परागत गृह प्रशासनलाई ‘डिजिटल’ रुपान्तरण गर्ने बजेटको लक्ष्यः गृहमन्त्री गुरुङ
- राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिरमा हुने
साताको लोकप्रीय
-1741851160.png)