सबै कुरा
बालमन्दिर जग्गा प्रकरणः
सत्ता र शक्तिको आडमा रिता सिंह लगायतमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयमाथि मानवअधिकार आयोगले थाल्यो अनुसन्धान
शुक्रबार, फागुन २, २०८१
Watch On
काठमाडौँ । बालमन्दिर जग्गा घोटाला प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको हो ।
नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यको संलग्नता रहेको तर सत्ता र शक्तिको आडमा निज उपर मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले उक्त घटनाको स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको आयोगले भनेको छ ।
आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बताए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1774162118.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
बाह्रसिङ्गा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि राम र राजेन्द्रलाई
प्रतियोगितामा तेस्रो भएको कमलसिंह भाट र विवेक ऐरको जोडी तथा जीवन खड्का र अमित शाहको जोडीलाई रु ११ हजार १११, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरियो । त्यसैगरी प्रतियोगितामा... आइतबार, वैशाख २०, २०८३
लिपुलेकबाट तिर्थयात्रा चलाएको विरोध गर्दै नेपालले पठायो भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट
हालै भारतीय विदेश मन्त्रालयले आगामी २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्मका लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा १० वटा समूहलाई उत्तराखण्डको लिपुलेक नाका हुँदै तिब्बत प्रवेश गराउने... आइतबार, वैशाख २०, २०८३
निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज
सरकारले सिफारिस गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ आज राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमा नै खारेज भएको हो । आइतबार, वैशाख २०, २०८३
चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त
उक्त दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ ।... आइतबार, वैशाख २०, २०८३भर्खरै
- बाह्रसिङ्गा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि राम र राजेन्द्रलाई
- लिपुलेकबाट तिर्थयात्रा चलाएको विरोध गर्दै नेपालले पठायो भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट
- अमेरिका–इरान द्वन्द्व अन्त्यका लागि पाकिस्तानी मध्यस्थता प्रयास जारी
- महिला गोल्डकपको उपाधि पुलिस क्लबलाई
- ‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह
- अमेरिकाले इरानसँग सम्झौता गर्ने वा युद्ध गर्ने दुई मात्र विकल्पः आइआरजिसी
- चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त
- निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज
साताको लोकप्रीय
-1741851160.png)
