सबै कुरा
बालमन्दिर जग्गा प्रकरणः
सत्ता र शक्तिको आडमा रिता सिंह लगायतमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयमाथि मानवअधिकार आयोगले थाल्यो अनुसन्धान
शुक्रबार, फागुन २, २०८१
Watch On
काठमाडौँ । बालमन्दिर जग्गा घोटाला प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको हो ।
नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यको संलग्नता रहेको तर सत्ता र शक्तिको आडमा निज उपर मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले उक्त घटनाको स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको आयोगले भनेको छ ।
आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बताए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1791211018.jpg)
-1791121106.JPG)
-1790783650.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
-1787734962.jpeg)
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १७ अर्ब नाघ्यो
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कोषका विभिन्न खातामा आज राति ८ः०० बजेसम्म मौज्दात रकम रु १७ अर्ब ६ करोड ८० लाख ४१ हजार ४६४ पुगेको छ । बुधबार, असोज २१, २०८३
बीपी र प्रदीप गिरिको वैचारिक विरासत बोकेर महामन्त्रीको मैदानमा शंकर तिवारी
कांग्रेसको नेतृत्वका लागि मैदानमा उत्रिएका तिवारीको परिचय भने परम्परागत अर्थमा ‘राजनीतिक नेता’को भन्दा केही फरक छ । उनलाई लामो समयसम्म कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ताले नेताभन्दा बढी राजनीतिक अध्येता, लेखक,... बुधबार, असोज २१, २०८३
चोलेन्द्रको घरमा मारिएको छापा सरकारी निकायको नियमित कामः सरकार
चोलेन्द्रको घरमा तलासीबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘सरकारी निकायले आफ्नो नियमित कामहरु गरिरहेको छ । थप केही खुलाउन आवश्यक भए सम्पत्ति शुद्धिकरण वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खुल्छ ।... बुधबार, असोज २१, २०८३
सरकारले ल्यायो भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बुधबार, असोज २१, २०८३भर्खरै
- मालढुङ्गामा पुल छ बाटो छैन
- मालढुङ्गामा पुल छ बाटो छैन, बिलखबन्दमा मानिसहरू
- प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १७ अर्ब नाघ्यो
- बीपी र प्रदीप गिरिको वैचारिक विरासत बोकेर महामन्त्रीको मैदानमा शंकर तिवारी
- चोलेन्द्रको घरमा मारिएको छापा सरकारी निकायको नियमित कामः सरकार
- सरकारले ल्यायो भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश
- गगनको घोषणा– कांग्रेसमा सबै गुट सकियो, कुनै समूह छैन
- ४६ लाख अवैध मुद्रासहित विमानस्थलबाट चिनियाँ नागरिक पक्राउ
साताको लोकप्रीय
