नेभिगेशन
सबै कुरा
बालमन्दिर जग्गा प्रकरणः

सत्ता र शक्तिको आडमा रिता सिंह लगायतमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयमाथि मानवअधिकार आयोगले थाल्यो अनुसन्धान

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काठमाडौँ ।  बालमन्दिर जग्गा घोटाला प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको हो ।

नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यको संलग्नता रहेको तर सत्ता र शक्तिको आडमा निज उपर मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले उक्त घटनाको स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको आयोगले भनेको छ ।

आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बताए । 




 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
निर्वाचनलाई सुरक्षित तबरले सम्पन्न गर्न प्रधान सेनापतिको निर्देशन

निर्वाचनलाई सुरक्षित तबरले सम्पन्न गर्न प्रधान सेनापतिको निर्देशन

जङ्गी अड्डामा सञ्चालित पृतनापति समन्वयात्मक बैठकको समापन सत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले एकीकृत सुरक्षा योजना–२०८२ अनुसार समन्वयात्मकरूपमा निर्वाचनमा परिचालित हुन निर्देशन दिए ।
गगन थापा: को हुन् - को होइनन् ?

गगन थापा: को हुन् - को होइनन् ?

जापान भ्रमणमा रहेका उपराष्ट्रपति यादव स्वागत समारोहमा सरिक

जापान भ्रमणमा रहेका उपराष्ट्रपति यादव स्वागत समारोहमा सरिक

त्यस अवसरमा नेपालका लागि जापानी राजदूत मेइदा तोरुले त्यहाँ पुगेका आमन्त्रित पाहुनालाई स्वागत गर्दै नेपाल र जापानबीच रही आएको न्यानो र  मित्रवत् सम्बन्ध आगामी दिनमा थप प्रगाढ हुने...
राष्ट्रियसभा बैठकबाट चलचित्र विधेयक पारित

राष्ट्रियसभा बैठकबाट चलचित्र विधेयक पारित

बुधवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सुशीला कार्कीलका तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन ।