नेभिगेशन
सबै कुरा
बालमन्दिर जग्गा प्रकरणः

सत्ता र शक्तिको आडमा रिता सिंह लगायतमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयमाथि मानवअधिकार आयोगले थाल्यो अनुसन्धान

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काठमाडौँ ।  बालमन्दिर जग्गा घोटाला प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको हो ।

नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यको संलग्नता रहेको तर सत्ता र शक्तिको आडमा निज उपर मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले उक्त घटनाको स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको आयोगले भनेको छ ।

आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बताए । 




 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेलाई छैन कारवाही सिफारिस

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेलाई छैन कारवाही सिफारिस

साथै जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तिलाइ समेत मानव अधिकार परिपालनमा जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ र बन्नु पर्दछ भन्ने अवधारण बमोजिम कारगार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याइकर्तालाई कारागार बाहिर...
सार्वजनिक संस्थान : २७ नाफा र १६ घाटामा सञ्चालित, २ बन्द

सार्वजनिक संस्थान : २७ नाफा र १६ घाटामा सञ्चालित, २ बन्द

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति नौ दशमलव ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको...
देउवा दम्पतीविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेजीले उठायो सरकारमाथि प्रश्न

देउवा दम्पतीविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेजीले उठायो सरकारमाथि प्रश्न

हाल विदेशमा रहेका देउवाले आफूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले रिट जारी गर्यो, सँगै सरकारले प्रक्रिया नै पूरा नगरेको समेत बतायो ।