नेभिगेशन
सबै कुरा
बालमन्दिर जग्गा प्रकरणः

सत्ता र शक्तिको आडमा रिता सिंह लगायतमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयमाथि मानवअधिकार आयोगले थाल्यो अनुसन्धान

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काठमाडौँ ।  बालमन्दिर जग्गा घोटाला प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको हो ।

नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यको संलग्नता रहेको तर सत्ता र शक्तिको आडमा निज उपर मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले उक्त घटनाको स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको आयोगले भनेको छ ।

आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बताए । 




 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
यी आठ जिल्लाका नदीमा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने

यी आठ जिल्लाका नदीमा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने

देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षा भइरहँदा स-साना नदीमा बाढी पूर्वानुमान गरिएको छ ।
५० मिलिमिटर पानी पर्दा माइतीघर जलमय, यस्ता छन् कारण

५० मिलिमिटर पानी पर्दा माइतीघर जलमय, यस्ता छन् कारण

माइतीघरदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरसम्म सडकमा जमेको पानीले त्यसक्षेत्रको यातायात अस्तव्यस्त बन्यो ।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर, झण्डै २१ करोड बिगो दाबी

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर, झण्डै २१ करोड बिगो दाबी

एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख बिगो दाबीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ ।
बिचौलिया दिपक भट्ट र व्यापारी सुलभ अग्रवालसँग धरौटी माग, तत्काल नछुट्ने

बिचौलिया दिपक भट्ट र व्यापारी सुलभ अग्रवालसँग धरौटी माग, तत्काल नछुट्ने

जिल्ला अदालत काठमाडौँले बिचौलिया दीपक भट्ट र व्यापारी सुलभ अग्रवाललाई धितोपत्र तथा बिमासम्बन्धी कसुरमा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।