नेभिगेशन
सबै कुरा

मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना हुँदैछः प्रधानमन्त्री


Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधारको लागि सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको बताएका छन् । 

Ncell
Extreme Energy

प्रतिनिभिसभाको आजको बैठकमा सांसद्हरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि हुने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई सोही बमोजिम सबै काम अगाडि बढाइएको बताए । 

“देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि स्टार्टअप उद्यमलाई रु २५ लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमबाट एक हजार जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्नेगरी काम गरिरहेका छन्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कहिलेसम्म कृष्णभीरको पीर ? भदौ मसान्तसम्म पृथ्वी राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन कसरी भइरहेको छ काम ?

कहिलेसम्म कृष्णभीरको पीर ? भदौ मसान्तसम्म पृथ्वी राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन कसरी भइरहेको छ काम ?

दुई दशकअघि बनेको चलचित्र ‘इन्द्रेणी’को यो गीतले एउटा पहिरोलाई यति गहिरोसँग सम्झायो कि कृष्णभीर आफै पहिरोको पर्यायजस्तै बन्यो।  साठीको दशकमा कृष्णभीरको कहर बताउने यस्ता थुप्रै गीत बनेका छन्...
भोटेकोशी बाढीपछि चार हिमतालको पानी घटाउने तयारीमा सरकार, दुई अर्ब लाग्ने

भोटेकोशी बाढीपछि चार हिमतालको पानी घटाउने तयारीमा सरकार, दुई अर्ब लाग्ने

भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले जोखिममा रहेका चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने तयारी थालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको तल्लो बरुण, सोलुखुम्बुको लुम्बिङ...
बाढीले पुरिएका यी सुरुङमा जारी छ बेपत्ताको खोजी

बाढीले पुरिएका यी सुरुङमा जारी छ बेपत्ताको खोजी

भोटेकोशी बाढीले पुरिएका विभिन्न ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा बेपत्ता मानिसहरुको खोजी भइरहेको छ
रावल आयोगले औंल्याएका सबै जग्गा सरकारको नाममा

रावल आयोगले औंल्याएका सबै जग्गा सरकारको नाममा

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा...