नेभिगेशन
सबै कुरा

मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना हुँदैछः प्रधानमन्त्री


Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधारको लागि सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको बताएका छन् । 

Ncell
Extreme Energy

प्रतिनिभिसभाको आजको बैठकमा सांसद्हरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि हुने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई सोही बमोजिम सबै काम अगाडि बढाइएको बताए । 

“देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि स्टार्टअप उद्यमलाई रु २५ लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमबाट एक हजार जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्नेगरी काम गरिरहेका छन्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबिच भेटवार्ता

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबिच भेटवार्ता

बिहीवार अपराह्न ५ बजे नयाँ दिल्लीस्थित कर्तव्य भवन परिसरमा रहेको भारतीय वित्त मन्त्रालयमा उनीहरूबिच भेटवार्ता भएको हो ।
संसारकै कान्छा प्रधानमन्त्री बालेनले कसरी तान्लान् विश्वको ध्यान ?

संसारकै कान्छा प्रधानमन्त्री बालेनले कसरी तान्लान् विश्वको ध्यान ?

पछिल्ला केही वर्षयता, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई उठाइरहेको छ । मुद्दा उठाइरहेको छ तर, सुनुवाइ भइरहेको छैन । अब शक्ति राष्ट्रहरुले सुनेका छैनन् भनेर चुप लाग्ने...
राज्य र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक : सभामुख अर्याल

राज्य र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक : सभामुख अर्याल

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, सहकार्य र सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संविधान पुनर्लेखनका लागि सरकारलाई उपेन्द्र यादवका तीन सुझाव

संविधान पुनर्लेखनका लागि सरकारलाई उपेन्द्र यादवका तीन सुझाव

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको संविधान २०७२ को समीक्षा, संशोधन तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्न सरकारसमक्ष तीनवटा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।