नेभिगेशन
सबै कुरा

‘१७ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी भारतसँग सहमति’

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत १७ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी भारत सरकारसँग सहमति भएको बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

इनर्जी इन्फर्मेसन सेन्टर प्रालिद्वारा प्रकाशित ऊर्जा खबर पत्रिकाको सातौँ अङ्क विमोचन गर्दै आज उनले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को लक्ष्य पूरा गर्न दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकले उक्त सहमति गरेको जानकारी दिएका हुन् । 

Extreme Energy
citizen life

“हामीले आठ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत १७ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशलाई निर्यात गर्ने सम्झौता गरेका छौँ, उक्त सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ”, उनले भने ।

मन्त्री खड्काले स्रोतमाथिको अधिकार सबैलाई हुने भएकाले विपन्न वर्गलाई सस्तो ब्याजदरमा रु दुईदेखि पाँच लाखको सेयर उपलब्ध गराउनेगरी सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । 

उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित रहेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई उनले आग्रह गरे । उनले यसअघि जलविद्युत् आयोजना निर्माण भए पनि प्रसारण लाइनको अभावका कारण विद्युत् खेर गइरहेकाले अब त्यस्तो हुन नदिन निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए।

पूर्वमन्त्री एवं पूर्वसचिव शङ्करप्रसाद कोइरालाले ऊर्जा खबर पत्रिकाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोग रहेको उल्लेख गरे । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण गतिविधि समावेश गरेर तयार गरिएको उक्त पुस्तक अनुसन्धानमूलक रहेको बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
रोल्पा जिप दुर्घटनाः छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा समिति गठन

रोल्पा जिप दुर्घटनाः छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा समिति गठन

छानबिन समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल रोल्पाका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहेका छन्।
वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गरिने

वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गरिने

वास्तविक सुकुम्बासीहरूमा पर्न गएको त्रासप्रति सचेत रहँदै, सरकारले उनीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ। सरकारले वर्षायाम सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष बाढी तथा डुबानको चपेटामा पर्ने काठमाडौं...
रोल्पा दुर्घटना अपटेडः थप २ जनाको मृत्यु, मृतकको सङ्ख्या २० पुग्यो

रोल्पा दुर्घटना अपटेडः थप २ जनाको मृत्यु, मृतकको सङ्ख्या २० पुग्यो

दुर्घटना लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी प्रमुख विरेन्द्र विश्वकर्मा नेतृत्वको टोली घटनास्थल पुगी उद्धार तथा खोजी कार्यमा खटिएको उनले बताए। भौगोलिक विकटता, वर्षा भइरहेको तथा राति भइसकेकाले...
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी

सरकारले ६ ओटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये २ ओटा जारी भएका छन् ।