नेभिगेशन
सबै कुरा

‘१७ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी भारतसँग सहमति’

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत १७ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी भारत सरकारसँग सहमति भएको बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

इनर्जी इन्फर्मेसन सेन्टर प्रालिद्वारा प्रकाशित ऊर्जा खबर पत्रिकाको सातौँ अङ्क विमोचन गर्दै आज उनले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को लक्ष्य पूरा गर्न दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकले उक्त सहमति गरेको जानकारी दिएका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

“हामीले आठ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत १७ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशलाई निर्यात गर्ने सम्झौता गरेका छौँ, उक्त सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ”, उनले भने ।

मन्त्री खड्काले स्रोतमाथिको अधिकार सबैलाई हुने भएकाले विपन्न वर्गलाई सस्तो ब्याजदरमा रु दुईदेखि पाँच लाखको सेयर उपलब्ध गराउनेगरी सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । 

उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित रहेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई उनले आग्रह गरे । उनले यसअघि जलविद्युत् आयोजना निर्माण भए पनि प्रसारण लाइनको अभावका कारण विद्युत् खेर गइरहेकाले अब त्यस्तो हुन नदिन निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए।

पूर्वमन्त्री एवं पूर्वसचिव शङ्करप्रसाद कोइरालाले ऊर्जा खबर पत्रिकाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोग रहेको उल्लेख गरे । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण गतिविधि समावेश गरेर तयार गरिएको उक्त पुस्तक अनुसन्धानमूलक रहेको बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै

मङ्गलबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)मा छलफल भएको थियो भने छलफलमा उठेका जिज्ञासामाथि अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जवाफसमेत दिएका थिए ।
वीरगन्जका मेयर राजेशमानको फण्डा !

वीरगन्जका मेयर राजेशमानको फण्डा !

जब २०८२ फागुन १२ गते तत्कालीन सुशीला कार्की सरकारले सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई वीरगन्जको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सरुवा गरिदियो, राजेशमानले नयाँ लफडा सुरु गरे ।
सर्वोच्चमा शर्माः बदलिएको जनादेशले बदल्यो अदालतको रोलक्रम

सर्वोच्चमा शर्माः बदलिएको जनादेशले बदल्यो अदालतको रोलक्रम

३३औं प्रधानन्यायाधीशका लागि परिषदले सिफारिस गर्दै गर्दा मुख्य आधार बनाएको थियो– उनको कार्य क्षमता । सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेको पाँच वर्षमा ७ हजारभन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेका शर्माको काँधमा...
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माद्वारा पदभार ग्रहण

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माद्वारा पदभार ग्रहण

मंगलबार शितल निवासमा राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ सपथ लिएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्मा सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।