नेभिगेशन
सबै कुरा

‘१७ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी भारतसँग सहमति’

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत १७ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी भारत सरकारसँग सहमति भएको बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

इनर्जी इन्फर्मेसन सेन्टर प्रालिद्वारा प्रकाशित ऊर्जा खबर पत्रिकाको सातौँ अङ्क विमोचन गर्दै आज उनले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को लक्ष्य पूरा गर्न दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकले उक्त सहमति गरेको जानकारी दिएका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

“हामीले आठ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत १७ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशलाई निर्यात गर्ने सम्झौता गरेका छौँ, उक्त सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ”, उनले भने ।

मन्त्री खड्काले स्रोतमाथिको अधिकार सबैलाई हुने भएकाले विपन्न वर्गलाई सस्तो ब्याजदरमा रु दुईदेखि पाँच लाखको सेयर उपलब्ध गराउनेगरी सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । 

उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित रहेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई उनले आग्रह गरे । उनले यसअघि जलविद्युत् आयोजना निर्माण भए पनि प्रसारण लाइनको अभावका कारण विद्युत् खेर गइरहेकाले अब त्यस्तो हुन नदिन निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए।

पूर्वमन्त्री एवं पूर्वसचिव शङ्करप्रसाद कोइरालाले ऊर्जा खबर पत्रिकाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोग रहेको उल्लेख गरे । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण गतिविधि समावेश गरेर तयार गरिएको उक्त पुस्तक अनुसन्धानमूलक रहेको बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
“संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गर्ने कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन

“संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गर्ने कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन

सोही अनुसार २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले २०८२ चैत २५ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरी दोस्रो पटक थपिएको म्याद भित्र अर्थात आज...
पुराना सबै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न, नयाँ छपाई २४ घण्टाभित्रै

पुराना सबै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न, नयाँ छपाई २४ घण्टाभित्रै

मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागबीच भएका दुई चरणका सम्झौताअनुसार विभागबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कुल २७ लाख स्मार्ट...
दर्ता नै नभएको संस्थासँग बागमती प्रदेश सरकारले गर्‍याे स्वास्थ्य परीक्षण सम्झौता

दर्ता नै नभएको संस्थासँग बागमती प्रदेश सरकारले गर्‍याे स्वास्थ्य परीक्षण सम्झौता

बागमती प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको हेटौंडास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता अनुमति नभएको स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको भेटिएको छ ।
गभर्नर पौडेललाई सिंहदरबारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले भनेका पाँच कुरा

गभर्नर पौडेललाई सिंहदरबारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले भनेका पाँच कुरा

प्रधानमन्त्री शाहले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई बोलाएर मुलुकको समग्र आर्थिक विकास, सेयर बजारको स्थायित्व र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि आगामी मौद्रिक...