नेभिगेशन
सबै कुरा

‘१७ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी भारतसँग सहमति’

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत १७ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी भारत सरकारसँग सहमति भएको बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

इनर्जी इन्फर्मेसन सेन्टर प्रालिद्वारा प्रकाशित ऊर्जा खबर पत्रिकाको सातौँ अङ्क विमोचन गर्दै आज उनले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को लक्ष्य पूरा गर्न दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकले उक्त सहमति गरेको जानकारी दिएका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

“हामीले आठ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत १७ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशलाई निर्यात गर्ने सम्झौता गरेका छौँ, उक्त सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ”, उनले भने ।

मन्त्री खड्काले स्रोतमाथिको अधिकार सबैलाई हुने भएकाले विपन्न वर्गलाई सस्तो ब्याजदरमा रु दुईदेखि पाँच लाखको सेयर उपलब्ध गराउनेगरी सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । 

उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित रहेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई उनले आग्रह गरे । उनले यसअघि जलविद्युत् आयोजना निर्माण भए पनि प्रसारण लाइनको अभावका कारण विद्युत् खेर गइरहेकाले अब त्यस्तो हुन नदिन निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए।

पूर्वमन्त्री एवं पूर्वसचिव शङ्करप्रसाद कोइरालाले ऊर्जा खबर पत्रिकाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोग रहेको उल्लेख गरे । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण गतिविधि समावेश गरेर तयार गरिएको उक्त पुस्तक अनुसन्धानमूलक रहेको बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
काठमाडौँका ९२ निजी विद्यालयलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौँका ९२ निजी विद्यालयलाई स्पष्टीकरण

विभागले महानगर क्षेत्रभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति वा स्वीकृतिप्राप्त गरी सञ्चालित तर अब अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका संस्थागत विद्यालयलाई ३५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित विवरण पेस गर्न...
बालिका हत्याको विरोधमा आज पनि वीरगन्ज–पथलैया सडकखण्ड अवरुद्ध

बालिका हत्याको विरोधमा आज पनि वीरगन्ज–पथलैया सडकखण्ड अवरुद्ध

यसअघि बिहीबार राति स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षसँग पाँच बुँदे सहमति भए पनि गरिमाको परिवारले उक्त सहमतिमा आफ्नो सहभागिता र सहमति...
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा: मन्त्री रावल

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा: मन्त्री रावल

यसअघि भूमि समस्या समाधान समिति कैलालीको बैठकमा उनले ६००  दिनभित्र लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै जिल्लाका सबै पालिकामा समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न समितिलाई...
कांग्रेसको विवाद अदालतबाट होइन कोठामा बसेर मिलाऔँः विश्वप्रकाश शर्मा

कांग्रेसको विवाद अदालतबाट होइन कोठामा बसेर मिलाऔँः विश्वप्रकाश शर्मा

उनले राजनीतिक दलहरूको काम केवल सरकार बनाउने, संविधान निर्माण/संशोधन गर्ने, र चुनाव जित्ने/हार्नेमा मात्र सीमित हुन नहुने उल्लेख गरे । उनले बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि निर्ममतापूर्वक भएको हत्याको...