नेभिगेशन
सबै कुरा

उडिसा प्रकरणः केआईआईटीले २ सुरक्षाकर्मीलाई हटायो, ३ जना कर्मचारी निलम्बित

काठमाडौँ। भारतको उडिसा राज्यस्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ् इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) ले प्रकृति लम्साल प्रकरणप्रति क्षमायचना गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

केहीबेर अघि विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १६ फेब्रुअरीमा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरिएको  र घटना छानबिन गर्न ५ जनालाई निलम्बन गरेर कारबाही अघि बढाइएका उल्लेख छ । 

CG

विज्ञप्तिमा उच्च तहका होस्टेलका २ जना अधिकारी र एक अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने सिनियर प्रशासनिक अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको उल्लेख छ । यस्तै, दुई जना सुरक्षा गार्डलाई बर्खास्त गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तै, विश्व विद्यालयका कर्मचारीहरू विद्यार्थीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो क्याम्पसमा फर्कन पहल गरिरहेको पनि जनाइएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कैलालीमा विद्युतीय धरापमा परेर तीन जना घाइते,  आशंकामा एक जना पक्राउ

कैलालीमा विद्युतीय धरापमा परेर तीन जना घाइते, आशंकामा एक जना पक्राउ

शनिवार राति धनगढी उपमहानगरपालिका–१७, डमौलियाका स्थानीय तेज खत्री, चन्द्रा देवी ओली  र श्याम साउँद  विद्युतीय धरापमा परेर घाइते भएका थिए । सो घटनाको अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको...
राष्ट्रिय सभाबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित

राष्ट्रिय सभाबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित

सभाको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ फिर्ता भएको छ । सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले उक्त विधेयकमाथि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका...
भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन आयोगको म्याद थप

भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन आयोगको म्याद थप

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ दिन म्याद थप गरिएको सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कानुन निर्माणको कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्पादन गरिरहेको छ: मन्त्री सिन्हा

कानुन निर्माणको कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्पादन गरिरहेको छ: मन्त्री सिन्हा

सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सदस्यहरुको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री सिन्हाले संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुनहरूको पहिचान, प्राथमिकीकरण तथा कानुन निर्माणको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पादन...

भर्खरै