नेभिगेशन
सबै कुरा

उडिसा प्रकरणः केआईआईटीले २ सुरक्षाकर्मीलाई हटायो, ३ जना कर्मचारी निलम्बित

काठमाडौँ। भारतको उडिसा राज्यस्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ् इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) ले प्रकृति लम्साल प्रकरणप्रति क्षमायचना गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

केहीबेर अघि विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १६ फेब्रुअरीमा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरिएको  र घटना छानबिन गर्न ५ जनालाई निलम्बन गरेर कारबाही अघि बढाइएका उल्लेख छ । 

Ncell
Extreme Energy

विज्ञप्तिमा उच्च तहका होस्टेलका २ जना अधिकारी र एक अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने सिनियर प्रशासनिक अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको उल्लेख छ । यस्तै, दुई जना सुरक्षा गार्डलाई बर्खास्त गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तै, विश्व विद्यालयका कर्मचारीहरू विद्यार्थीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो क्याम्पसमा फर्कन पहल गरिरहेको पनि जनाइएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक सुरू (तस्बिर)

रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक सुरू (तस्बिर)

आजको बैठकमा स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३ अनुमोदन, राइट टु रिकलसम्बन्धी दस्तावेज निर्माण, केन्द्रीय पदाधिकारी, सचिवालय सदस्य, केन्द्रीय समिति सदस्य, विभाग प्रमुख, स्थानीय निर्वाचनका लागि केन्द्रीय...
सुपर एल निनोको जोखिमबारे ऊर्जामन्त्रीको यस्तो चेतावनी

सुपर एल निनोको जोखिमबारे ऊर्जामन्त्रीको यस्तो चेतावनी

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीले सुपर एल निनोको सम्भावित प्रभावबाट नेपालमा विद्युत्, सिँचाइ र कृषि क्षेत्रमा गम्भीर जोखिम आउन सक्ने भन्दै तत्काल पूर्वतयारी थाल्नुपर्ने बताएका छन्।
अस्ट्रेलियामा किन उठ्यो चुरोटमा कर घटाउने माग ?

अस्ट्रेलियामा किन उठ्यो चुरोटमा कर घटाउने माग ?

अस्ट्रेलियामा चुरोटमा लगाइएको उच्च करका कारण कालोबजारी र संगठित अपराध बढेको विशेषज्ञहरूले औंल्याएका छन् । उनीहरूले सुर्ती–तम्बाकु कर घटाउँदै कानुनी चुरोटको मूल्य सस्तो बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
पासपोर्ट प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केरकार गरिएको विषयमा बोले अख्तियार प्रमुख राई, के भएको थियो ?

पासपोर्ट प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केरकार गरिएको विषयमा बोले अख्तियार प्रमुख राई, के भएको थियो ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले ई-पासपोर्ट छपाई खरिद ठेक्का अनियमितता प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै हस्तक्षेप नभएको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।