नेभिगेशन
सबै कुरा

उडिसा प्रकरणः केआईआईटीले २ सुरक्षाकर्मीलाई हटायो, ३ जना कर्मचारी निलम्बित

काठमाडौँ। भारतको उडिसा राज्यस्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ् इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) ले प्रकृति लम्साल प्रकरणप्रति क्षमायचना गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

केहीबेर अघि विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १६ फेब्रुअरीमा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरिएको  र घटना छानबिन गर्न ५ जनालाई निलम्बन गरेर कारबाही अघि बढाइएका उल्लेख छ । 

Ncell
Extreme Energy

विज्ञप्तिमा उच्च तहका होस्टेलका २ जना अधिकारी र एक अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने सिनियर प्रशासनिक अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको उल्लेख छ । यस्तै, दुई जना सुरक्षा गार्डलाई बर्खास्त गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तै, विश्व विद्यालयका कर्मचारीहरू विद्यार्थीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो क्याम्पसमा फर्कन पहल गरिरहेको पनि जनाइएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १७ अर्ब नाघ्यो

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १७ अर्ब नाघ्यो

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार  कोषका विभिन्न खातामा आज राति ८ः०० बजेसम्म मौज्दात रकम रु १७ अर्ब ६ करोड ८० लाख ४१ हजार ४६४ पुगेको छ ।
बीपी र प्रदीप गिरिको वैचारिक विरासत बोकेर महामन्त्रीको मैदानमा शंकर तिवारी

बीपी र प्रदीप गिरिको वैचारिक विरासत बोकेर महामन्त्रीको मैदानमा शंकर तिवारी

कांग्रेसको नेतृत्वका लागि मैदानमा उत्रिएका तिवारीको परिचय भने परम्परागत अर्थमा ‘राजनीतिक नेता’को भन्दा केही फरक छ । उनलाई लामो समयसम्म कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ताले नेताभन्दा बढी राजनीतिक अध्येता, लेखक,...
चोलेन्द्रको घरमा मारिएको छापा सरकारी निकायको नियमित कामः सरकार

चोलेन्द्रको घरमा मारिएको छापा सरकारी निकायको नियमित कामः सरकार

चोलेन्द्रको घरमा तलासीबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘सरकारी निकायले आफ्नो नियमित कामहरु गरिरहेको छ । थप केही खुलाउन आवश्यक भए सम्पत्ति शुद्धिकरण वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खुल्छ ।...
सरकारले ल्यायो भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश

सरकारले ल्यायो भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।