नेभिगेशन
सबै कुरा

उडिसा प्रकरणः केआईआईटीले २ सुरक्षाकर्मीलाई हटायो, ३ जना कर्मचारी निलम्बित

काठमाडौँ। भारतको उडिसा राज्यस्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ् इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) ले प्रकृति लम्साल प्रकरणप्रति क्षमायचना गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

केहीबेर अघि विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १६ फेब्रुअरीमा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरिएको  र घटना छानबिन गर्न ५ जनालाई निलम्बन गरेर कारबाही अघि बढाइएका उल्लेख छ । 

Marvel
Extreme Energy

विज्ञप्तिमा उच्च तहका होस्टेलका २ जना अधिकारी र एक अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने सिनियर प्रशासनिक अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको उल्लेख छ । यस्तै, दुई जना सुरक्षा गार्डलाई बर्खास्त गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तै, विश्व विद्यालयका कर्मचारीहरू विद्यार्थीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो क्याम्पसमा फर्कन पहल गरिरहेको पनि जनाइएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी- सडक दुर्घटना राज्यको संगठित अपराधजस्तै भयो

बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी- सडक दुर्घटना राज्यको संगठित अपराधजस्तै भयो

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले काठमाडौं–हेटौंडा सडकमार्गमा भएको पछिल्लो दुर्घटनामा एउटै गाउँका १४ जनाको मृत्यु र ६ जना घाइते भएको घटनालाई राज्यको लापरबाहीको परिणाम भन्दै सडक सुरक्षामा गम्भीर हुन...
सडक दुर्घटनामा नागरिकको ज्यान गइरहने, सरकार कहिले गम्भीर हुने ? : आङ्देम्बे

सडक दुर्घटनामा नागरिकको ज्यान गइरहने, सरकार कहिले गम्भीर हुने ? : आङ्देम्बे

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।
रास्वपाको २० सदस्यीय टोली चीन जाँदै, महामन्त्री आचार्यले नेतृत्व गर्ने

रास्वपाको २० सदस्यीय टोली चीन जाँदै, महामन्त्री आचार्यले नेतृत्व गर्ने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को २० सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को निमन्त्रणामा चीन जाने भएको छ।
नरैनापुरमै मालपोत, नापी र कर सेवा, नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो

नरैनापुरमै मालपोत, नापी र कर सेवा, नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो

बाँकेको दुर्गम क्षेत्रका रूपमा चिनिने नरैनापुर गाउँपालिकाले मालपोत, नापी तथा करसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउन थालेपछि स्थानीयवासीलाई सदरमुकाम नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ।