सबै कुरा
उडिसा प्रकरणः केआईआईटीले २ सुरक्षाकर्मीलाई हटायो, ३ जना कर्मचारी निलम्बित
मंगलबार, फागुन ६, २०८१
काठमाडौँ। भारतको उडिसा राज्यस्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ् इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) ले प्रकृति लम्साल प्रकरणप्रति क्षमायचना गरेको छ ।
Watch On
केहीबेर अघि विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १६ फेब्रुअरीमा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरिएको र घटना छानबिन गर्न ५ जनालाई निलम्बन गरेर कारबाही अघि बढाइएका उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा उच्च तहका होस्टेलका २ जना अधिकारी र एक अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने सिनियर प्रशासनिक अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको उल्लेख छ । यस्तै, दुई जना सुरक्षा गार्डलाई बर्खास्त गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, विश्व विद्यालयका कर्मचारीहरू विद्यार्थीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो क्याम्पसमा फर्कन पहल गरिरहेको पनि जनाइएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ६, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1782037450.jpeg)
-1783346241.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
माइतीघरमा गोलभेंडा आन्दोलन
उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको भन्दै काठमाडौँ आसपासका तरकारी उत्पादक किसानले माइतीघर मण्डलमा आज गोलभेंडा (टमाटर) सडकमै फालेर विरोध जनाएका छन् । बुधबार, असार ३१, २०८३
सभामुखले सांसदहरूलाई दिए १५ दिने होमवर्क (पूर्णपाठ)
हामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को करिब अन्त्यमा आईपुगेका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा जारी भएका राज्यका नीति तथा सम्पादन भएका कार्यक्रम, तर्जुमा गरिएका कानून र सेवा प्रवाहप्रति जनस्तरको... बुधबार, असार ३१, २०८३
प्रतिनिधिसभा बैठक १५ दिनका लागि स्थगित
‘यो बैठक साउन १४ गते विहीबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित हुन्छ’ सभामुख अर्यालले भने । बुधबार, असार ३१, २०८३
श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन
बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सो महासन्धिको ८१ नं बुँदा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । बुधबार, असार ३१, २०८३भर्खरै
- माइतीघरमा गोलभेंडा आन्दोलन
- सभामुखले सांसदहरूलाई दिए १५ दिने होमवर्क (पूर्णपाठ)
- प्रतिनिधिसभा बैठक १५ दिनका लागि स्थगित
- श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन
- भूमिहीन र सुकुमवासीको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी विपक्षी दलको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
- रास्वपाले सरकारका कामबारे जनतालाई जानकारी गराउने
- अनेरास्ववियुद्वारा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन
- बाध्यकारी श्रम महासन्धिको प्रोटोकल नं २९ संसद् मार्फत अनुमोदित
