नेभिगेशन
सबै कुरा

उडिसा प्रकरणः केआईआईटीले २ सुरक्षाकर्मीलाई हटायो, ३ जना कर्मचारी निलम्बित

काठमाडौँ। भारतको उडिसा राज्यस्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ् इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) ले प्रकृति लम्साल प्रकरणप्रति क्षमायचना गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

केहीबेर अघि विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १६ फेब्रुअरीमा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरिएको  र घटना छानबिन गर्न ५ जनालाई निलम्बन गरेर कारबाही अघि बढाइएका उल्लेख छ । 

Ncell
Extreme Energy

विज्ञप्तिमा उच्च तहका होस्टेलका २ जना अधिकारी र एक अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने सिनियर प्रशासनिक अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको उल्लेख छ । यस्तै, दुई जना सुरक्षा गार्डलाई बर्खास्त गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तै, विश्व विद्यालयका कर्मचारीहरू विद्यार्थीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो क्याम्पसमा फर्कन पहल गरिरहेको पनि जनाइएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
यी दुई कारणले आयो बुढीगण्डकीमा भीषण बाढी

यी दुई कारणले आयो बुढीगण्डकीमा भीषण बाढी

गोरखाको बुढीगण्डकी नदीमा असोज २५ गते आएको विनाशकारी बाढीको मुख्य कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको हिमपहिरो र त्यससँगै बगेको ठूलो परिमाणको गेग्रान रहेको प्रारम्भिक प्राविधिक प्रतिवेदनले देखाएको छ...
बुढीगण्डकीमा २५ मिटर अग्लो बाढी, हिमपहिरो र गेग्रान मुख्य कारण

बुढीगण्डकीमा २५ मिटर अग्लो बाढी, हिमपहिरो र गेग्रान मुख्य कारण

गोरखाको बुढीगण्डकी नदीमा असोज २५ गते आएको विनाशकारी बाढीको मुख्य कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको हिमपहिरो र त्यससँगै बगेको ठूलो परिमाणको गेग्रान रहेको प्रारम्भिक प्राविधिक प्रतिवेदनले देखाएको छ...
सार्वजनिक सवारीसाधनका चालकलाई यातायात व्यवस्था विभागको यस्तो निर्देशन

सार्वजनिक सवारीसाधनका चालकलाई यातायात व्यवस्था विभागको यस्तो निर्देशन

सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधनका चालकलाई यात्रुका लागि खाजा, नास्ता र खाना खुवाउन स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने होटल तथा रेस्टुरेन्टमा मात्र सवारी रोक्न निर्देशन दिइएको छ।
भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न कानुनी बाटो खुल्यो– मन्त्री प्रतिभा रावल

भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न कानुनी बाटो खुल्यो– मन्त्री प्रतिभा रावल

भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएसँगै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने कानुनी बाटो खुलेको  बताएकी छन् ।