नेभिगेशन
सबै कुरा

उडिसा प्रकरणः केआईआईटीले २ सुरक्षाकर्मीलाई हटायो, ३ जना कर्मचारी निलम्बित

काठमाडौँ। भारतको उडिसा राज्यस्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ् इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) ले प्रकृति लम्साल प्रकरणप्रति क्षमायचना गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

केहीबेर अघि विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १६ फेब्रुअरीमा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरिएको  र घटना छानबिन गर्न ५ जनालाई निलम्बन गरेर कारबाही अघि बढाइएका उल्लेख छ । 

Ncell
Extreme Energy

विज्ञप्तिमा उच्च तहका होस्टेलका २ जना अधिकारी र एक अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने सिनियर प्रशासनिक अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको उल्लेख छ । यस्तै, दुई जना सुरक्षा गार्डलाई बर्खास्त गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तै, विश्व विद्यालयका कर्मचारीहरू विद्यार्थीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो क्याम्पसमा फर्कन पहल गरिरहेको पनि जनाइएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
दश जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन, दुई जनाको अस्वीकृत

दश जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन, दुई जनाको अस्वीकृत

समितिले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री गुरुङ स्वदेश फिर्ता, तीन दिने भ्रमणमा के के गरे ?

गृहमन्त्री गुरुङ स्वदेश फिर्ता, तीन दिने भ्रमणमा के के गरे ?

नयाँ दिल्लीमा रहँदा गृहमन्त्री गुरुङले भारतीय समकक्षी अमित शाहसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । उनले बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् जोखिमलाई सम्बोधन गर्न...
भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ६ महिनाभित्र अस्थायी आवासमा सारिने

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ६ महिनाभित्र अस्थायी आवासमा सारिने

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘भोटेकोशी बाढीः पुनःस्थापनाको सवाल’ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बाढीपीडितका लागि तीन वर्षभित्र स्थायी...
रसुवाका बाढी प्रभावित चार हजार १०८ परिवारलाई नगद सहायता

रसुवाका बाढी प्रभावित चार हजार १०८ परिवारलाई नगद सहायता

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी)ले उपलब्ध गराएको रकम दोहोरोपना हुन नदिने गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।