सबै कुरा
तारेखका लागि रवि लामिछाने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा
मंगलबार, फागुन ६, २०८१
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने तारेखका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका छन् ।
Watch On
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा ६० लाख धरौटमिा रिहा भएका लामिछाने आज पहिलो तारिखका लागि अदालत उपस्थित भएको रास्वपाका सह-प्रवक्ता प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् ।
अधिवक्ता डा नारायण कडेल तथा श्रीमती निकिता पौडेलका साथमा लामिछाने अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ६, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1774162118.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
-1779199667.jpg)
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माद्वारा पदभार ग्रहण
मंगलबार शितल निवासमा राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ सपथ लिएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्मा सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । मंगलबार, जेठ ५, २०८३
दुर्गा प्रसाईँलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति
पर्सा प्रहरीले सोमबार राति संयोजक प्रसाईंलाई ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर नियन्त्रणमा लिएको थियो । मंगलबार, जेठ ५, २०८३
३३औं प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले लिए शपथ
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । डा. शर्मा सर्वोच्च अदालतको ३३औं प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् । मंगलबार, जेठ ५, २०८३
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष: को को परे सर्टलिस्टमा ?
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि नाम सिफारिस गर्न धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा(३) बमोजिम गठित नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट सिफारिस... मंगलबार, जेठ ५, २०८३भर्खरै
- नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माद्वारा पदभार ग्रहण
- दुर्गा प्रसाईँलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति
- ३३औं प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले लिए शपथ
- धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष: को को परे सर्टलिस्टमा ?
- विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्रीको जवाफः ‘कमजोर वर्गलाई माथि उठाएर नै मध्यम वर्गको विस्तार हुन्छ’ (पूर्णपाठसहित)
- वहिष्करणमा परेको क्षेत्रलाई बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकता दिइन्छः अर्थमन्त्री वाग्ले
- मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयः विस्थापित सुकुम्वासीलाई एकमुष्ट २५ हजार, आफैँ भाडामा बस्नेलाई मासिक १५ हजार दिने
- उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका बस्ती हटाउँदा विस्थापित परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय
साताको लोकप्रीय
