सबै कुरा
तारेखका लागि रवि लामिछाने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा
मंगलबार, फागुन ६, २०८१
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने तारेखका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका छन् ।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा ६० लाख धरौटमिा रिहा भएका लामिछाने आज पहिलो तारिखका लागि अदालत उपस्थित भएको रास्वपाका सह-प्रवक्ता प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् ।
अधिवक्ता डा नारायण कडेल तथा श्रीमती निकिता पौडेलका साथमा लामिछाने अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ६, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1761910680.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
-1763391658.jpg)
धुर्मुस सुन्तलीः कलाकारिताले हाईहाई, समाजसेवाले खाइ न पाइ
बिस्तारै धुर्मुस सुन्तली ठूलो दलदलमा फस्दै गए । सरकारी तथा केही व्यक्तिहरुले कबोल गरेको रकम उठ्न सकेन । तत्कालिन बागमति प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रदेश सरकारले ३०... सोमबार, मंसिर १, २०८२
एनपिएल उद्घाटन खेलमा जनकपुरमाथि काठमाडौँको जित
जितको लागि एक सय ३१ रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँले १८ ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो । सोमबार, मंसिर १, २०८२
फ्लडलाइटमा रात्रिकालिन क्रिकेटको मजा लिदैं दर्शक(तस्बिहरु)
कीर्तिपुरका सोमबार एनपीएलको उद्घाटन खेल फ्लड लाइटमा खेलाइएको छ । एनपीएल–२ का कुल ३२ खेलमध्ये २३ खेल फ्लड लाइटमा खेलाइने तालिका छ। सोमबार, मंसिर १, २०८२
नहुने चुनावको पैरवी गरेर एमालेले समय खेर नफाल्नेः महासचिव पोखरेल
प्रेस चौतारी रुपन्देहीले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा महासचिव पोखरेलले एमाले चूनावबाट भाग्ने पार्टी नभएको तर नहुने चूनावको पैरवी गरेर एमालेले समय खेर नफाल्ने बताएका हुन । सोमबार, मंसिर १, २०८२भर्खरै
- धुर्मुस सुन्तलीः कलाकारिताले हाईहाई, समाजसेवाले खाइ न पाइ
- एनपिएल उद्घाटन खेलमा जनकपुरमाथि काठमाडौँको जित
- फ्लडलाइटमा रात्रिकालिन क्रिकेटको मजा लिदैं दर्शक(तस्बिहरु)
- नहुने चुनावको पैरवी गरेर एमालेले समय खेर नफाल्नेः महासचिव पोखरेल
- प्रधानमन्त्री कार्की र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका एसिया विभाग निर्देशक श्रीनिवासनबीच शिष्टाचार भेट
- कटारी–घुर्मी सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्री घिसिङको प्रतिबद्धता
- प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर
- दलितका अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयकलाई छिटो अघि बढाउन सरकारलाई समितिको निर्देशन
