सबै कुरा
तारेखका लागि रवि लामिछाने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा
मंगलबार, फागुन ६, २०८१
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने तारेखका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका छन् ।
Watch On
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा ६० लाख धरौटमिा रिहा भएका लामिछाने आज पहिलो तारिखका लागि अदालत उपस्थित भएको रास्वपाका सह-प्रवक्ता प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् ।
अधिवक्ता डा नारायण कडेल तथा श्रीमती निकिता पौडेलका साथमा लामिछाने अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ६, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1787142886.jpg)
-1786631949.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
-1787142886.jpg)
कस–कसले गर्दैछन् अस्थिरता मच्चाउने खेती ?
अचेल हरेक दिनजसो सरकारको भविष्यलाई जोडेर समाचार आउँछन् । ती समाचारका हेडलाइन्स हुन्छन्– प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच खटपट । सरकारको कामकारबाहीप्रति रास्वपा सभापति रवि लामिछाने... बुधबार, भदौ ३, २०८३
मन्त्रीबीच विवाद छैन, हेरफेरको तयारी पनि छैनः सभापति लामिछाने
सभापति लामिछानेले रास्वपाभित्र प्रश्न गर्ने र कमजोरीबारे छलफल गर्ने परिपाटी रहेको बताउँदै त्यसैलाई सम्बोधन गर्न सांसद र मन्त्रीबीच छलफल गरिएको स्पष्ट पारे । बुधबार, भदौ ३, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनसँग मन्त्रीहरुले गरे कार्यसम्पादन सम्झौता
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । बुधबार, भदौ ३, २०८३
पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीका बीचमा असमझदारी छैनः रवि लामिछाने
पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीका बीचमा कुनै असमझदारी छैन’ सभापति लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले भनिन् ‘जे हल्ला चलाइएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन।’ बुधबार, भदौ ३, २०८३भर्खरै
- कांग्रेस महाधिवेशन तालिका फेरि ‘रकेट स्टाइल’मा, इतरपक्ष रोक्ने प्रयासमा
- किरण थापामगरलाई समर्थन गरेको भन्दै राप्रपा केन्द्रले उद्धव थापालाई सोध्यो स्पष्टीकरण
- प्रधानमन्त्री बालेन शाह र भूमिमन्त्रीबीच के भयो कार्यसम्पादन सम्झौता ?
- कस–कसले गर्दैछन् अस्थिरता मच्चाउने खेती ?
- कस–कसले गर्दैछन् अस्थिरता मच्चाउने खेती ?
- रामबहादुर थापाले संसदमा राखेका चार विकल्प
- प्रधानमन्त्री शाह र सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाबीच के भयो कार्यसम्पादन सम्झौता ?
- मन्त्रिपरिषद्का यी हुन् ११ निर्णय
