नेभिगेशन
सबै कुरा

‘काठमाडौँ महानगरलाई बन्धक नबनाइयोस्, ओली सरकारलाई फोहोर उठाउने मानिसको पाप लाग्ला’: ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत देशका बिभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएकोमा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमै आक्रोस पोखेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्नै सांसद शाहीले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मीले तलब नपाएको जानकारी गराए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसको पाप लाग्ने बताए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनले भने, ‘आज काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत देशका सबै नगरपालिका, धेरै भन्दा धेरै नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठप्प रोकेर राखिएको छ । देशका शिक्षक कर्मचारीहरु ठप्प छन् । काठमाडौँ महानगरमा सरसफाई गर्ने कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् । यो ओली सरकारलाई त्यसको पाप लाग्ला । आज शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाएका छैनन्, आज मेरो जुमलामा पनि त्यही हालत छ । आज ८३ हजार ५ सय ५८ जना निजामति कर्मचारीहरु के नेताको घरमा चाकडी गर्न र घरदैलो अभियान गर्न नियुक्ति गरिएको हो सम्माननीय सभामुख महोदय ?’ 

Ncell
Extreme Energy

 उनले थपे, ‘काठमाडौँ महानगरपालिलाई बन्धक नबनाइयोस्, फोहोर उठाउने मानिसको पाप लाग्ला ।’

उनले सरकारले देशभरीको स्थानीय तहको हालत खराब गरेको बताए । काठमाडाैँ महानगर लगायत देशका धेरै स्थानीय तहहरुमा अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा प्रशासिनक कामहरु ठप्प भएका छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रधानमन्त्री–सभामुख भेटवार्तामा के भयो छलफल ?

प्रधानमन्त्री–सभामुख भेटवार्तामा के भयो छलफल ?

अघिल्लो भेटमा सभामुख अर्यालले सदनमा आएर सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्री बालेनले विचार गर्छु भन्ने जवाफ दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने नाममा कांग्रेसले सांसदले संसद्‍मै झुट बोले

प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने नाममा कांग्रेसले सांसदले संसद्‍मै झुट बोले

नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत स्वाँरले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विरोध गर्ने नाममा संसद्‍मै झुट बोलेका छन् ।
कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो निजामती विधेयक, के हुन्छ ३०/५५ को व्यवस्था ?

कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो निजामती विधेयक, के हुन्छ ३०/५५ को व्यवस्था ?

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।
२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दै लेखा समिति

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दै लेखा समिति

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २३ र २४ भदौको जेन जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दैछ ।