नेभिगेशन
सबै कुरा

आमसञ्चार परिषद् विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा बैठकबाट आमसञ्चार परिषद् विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मंगलबार बसेको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएसँगै विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको हो । त्यसअघि छलफलका क्रममा सांसदले विधेयकको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका थिए । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रेस काउन्सील विधेयकले सञ्चार जगतको विद्यमान अवस्थालाई समेट्न नसकेकाले आमसञ्चार परिषद् विधेयक ल्याइएको बताए । उनले पुरानो विधेयकमा छापा मिडियालाई मात्रै केन्द्रीत गरिएकोमा अव विधुतिय सञ्चारमाध्यमलाई समेत व्यवस्थीत गर्न नयाँ कानून ल्याउन खोजिएको उल्लेख गरे । विधेयकमा सञ्चारमाध्यमको स्वनियमको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

Ncell
Extreme Energy

आमसञ्चार परिषद् विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत भएसँगै सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन २१ गते बुधवार बोलाइएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कांग्रेसले भन्यो– सुनसरी घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग बनाइयोस्

कांग्रेसले भन्यो– सुनसरी घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग बनाइयोस्

नेपाली कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्जमा भएको घटनाको छानविनका लागि तत्काल निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकार बाँडफाँटमा ओली–प्रचण्डको फेरि पाँच बुँदेमा हस्ताक्षर

प्रदेश सरकार बाँडफाँटमा ओली–प्रचण्डको फेरि पाँच बुँदेमा हस्ताक्षर

नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । दुई दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकार गठनदेखि मन्त्रालय बाँडफाँट र सत्ता सञ्चालनसम्मका...
रास्वपाका सांसद तीन दिन क्लोज क्याम्पमा

रास्वपाका सांसद तीन दिन क्लोज क्याम्पमा

रास्वपा महामन्त्री विपीन आचार्यका अनुसार प्रशिक्षणको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । यसपछि केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश समिति सदस्यलाई प्रशिक्षण दिइनेछ ।
‘इन्टर्न डाक्टरको दुःखलाई सरकारी र निजी भनेर विभेद नगरौँ’

‘इन्टर्न डाक्टरको दुःखलाई सरकारी र निजी भनेर विभेद नगरौँ’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले इन्टर्न डाक्टरलाई सरकारी र निजी मेडिकल कलेजका आधारमा विभेद गर्न नहुने बताएकी छन् ।