नेभिगेशन
सबै कुरा

सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अधिकारमा तलमाथि हुनेगरि कानुन बनाउँदैन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अधिकारमा तलमाथि हुने गरी कुनै कानुन नबनाउने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आयोजित डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने जस्ता कामको नियन्त्रण गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अधिकारमा भने तलमाथि हुने गरी कुनै कानून नवनाउने बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले मानवीय सुख र समृद्धिका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्ने भएकाले अधिकारको प्रयोगका नाममा समाजलाई विकृत बनाउने छाडातन्त्रलाई रोक्न आवश्यक कानून ल्याउन खोजिएको जिकिर गरे । उनले कार्यान्वयनको दस वर्ष पुगेको अवस्थाका संविधानको समीक्षा गर्दै आवश्यक संशोधन गरिने बताए ।

उनले डिजिटल प्रविधिकोे प्रयोग गरेर वा नगरेर अपराध हुन सक्ने र यसको अनुसन्धानका लागि विद्युतीय प्रविधि प्रयोगको सुविधाले अपराध नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान–प्रदान सहज हुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय गन्तव्य प्राप्ति गर्न सुशासन प्राप्ति तथा जनताको सामाजिक र आर्थिक अधिकारको प्रयोग आवश्यक पर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपराधिक घटनामध्ये डिजिटल प्रयोगबाट अपराध हुने क्रम बढ्दो रहेको र सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगका साथै डिजिटल ठगी, वित्तीय अपराध तथा डाटा सुरक्षा चुनौतीपूर्ण भएको बताए । विभिन्न देशका प्रतिनिधिसमेत सहभागी सम्मेलन दुई दिन सम्म चल्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
शिक्षामा बालेनले कसरी गरे क्रान्ती ?

शिक्षामा बालेनले कसरी गरे क्रान्ती ?

शिक्षामा बालेनले कसरी गरे क्रान्ती ? "Balen's Formula for an Education Revolution"
मनोहराकाे सुकुम्बासी बस्तीमा काठमाडौँ महानगरले डाेजर चलायो (तस्विरहरु)

मनोहराकाे सुकुम्बासी बस्तीमा काठमाडौँ महानगरले डाेजर चलायो (तस्विरहरु)

सुरक्षाको लागि नगर प्रहरीसँगै नेपाल प्रहरीको टोली पनि खटिएको थियो। खोलाको किनारमा रहेका घर टहरा अवैध भएको र सरकारी स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार सो क्षेत्रमा बस्ती...
चार संसदीय समितिको बैठक बस्दै,विवादित भूमि विधेयक देखि कैलाली कारागार प्रकरणमा गृहमन्त्रीलाई साेधपुछसम्मकाे कार्यसूची

चार संसदीय समितिको बैठक बस्दै,विवादित भूमि विधेयक देखि कैलाली कारागार प्रकरणमा गृहमन्त्रीलाई साेधपुछसम्मकाे कार्यसूची

अर्थ समितिको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा कैलाली कारागारमा यही साउन...

भर्खरै