नेभिगेशन
सबै कुरा

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने कार्य नियन्त्रण हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र परिवारकै बीचमा पनि अविश्वास पैदा गर्ने जस्ता कामहरु नियन्त्रण गरिने बताएका छन् । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आज आयोजित डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानवीय सुख र समृद्धिका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्ने भएकाले अधिकारको प्रयोगका नाममा समाजलाई विकृत बनाउने छाडातन्त्रलाई रोक्न कानुन ल्याएको बताए । उनले सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अधिकारमा तलमाथि हुने गरी कुनै कानुन नबनाउने स्पष्ट गर्दै कार्यान्वयनको दश वर्ष पुगेको अवस्थामा संविधानको समीक्षा गर्दै आवश्यक संशोधन गरिने बताए । 

Dish Home
Global Ime Bank

डिजिटल युगमा कुनै मुलुकको एक्लो प्रयासले अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी नहुने भएकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदानप्रदान आवश्यक हुनेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर वा नगरेर अपराध हुन सक्ने र यसको अनुसन्धानका लागि विद्युतीय प्रविधि प्रयोगको सुविधाले अपराध नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान–प्रदान सहज हुने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञान र प्रविधिले मानिसलाई सहज र सरल बनाइ सुख सुविधा दिने भएकाले यसको दुरुपयोगका कारण सभ्य समाजका लागि अपराध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रमा सबै मानव जातिले सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए ।

“बिसौँ शताब्दीले नयाँनयाँ आविष्कार दिएको छ । तर त्यसको दुरुपयोग पनि भएको छ । अपराधका क्षेत्रमा सङ्गठित प्रयास भएका छन् । हामीले एआइ र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध हुन नपाउने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ र अपराध भइहालेमा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गरेर निष्पक्ष न्याय निरुपण गर्न सक्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अहिले डिजिटल प्रविधिको सदुपयोग मात्र भइरहेको छैन । दुरुपयोग र अपराध कर्म पनि भइरहेको छ । अपराध रोक्न र प्रभावकारी न्याय दिन यस्ता सम्मेलनले भूमिका खेल्नेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय गन्तव्य प्राप्ति गर्न सुशासन प्राप्ति तथा जनताको सामाजिक र आर्थिक अधिकारको प्रयोग आवश्यक पर्ने तर यी कुनै पनि अधिकारको दुरुपयोग हुन नहुने उल्लेख गर्दै भने, “विकास भएको छ तर अहिले भएको विकासबाट हामी सन्तुष्ट छैनौँ । कुनै पनि बेथितिबाट हामी सुशासन र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । जनतालाई हरेक हिसाबले जैविक र आधारभूत अधिकार सम्पन्न बनाउन हामी अझ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । हामी पूर्ण लोकतन्त्र चाहन्छौँ । हाम्रा सबै सामाजिक प्रबन्धले मानवीय सुख र सहज आपूर्तिको परिपाटी बसाउनुपर्छ । देशलाई पछ्यौटेपनबाट अगाडि बनाउने प्रयासलाई हामी सफल बनाएर छाड्ने छौँ ।”

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपराधिक घटनामध्ये डिजिटल प्रयोगबाट अपराध हुने क्रम बढ्दो रहेको र सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगका साथै डिजिटल ठगी, वित्तीय अपराध तथा डाटा सुरक्षा चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, अन्तर्राष्ट्रिय अभियोजकको संस्थाका जेनरल कन्सुलर शेनेज मुजाफ्फरलगायत सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने

राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते शुक्रबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएका छन् ।
भन्सार विधेयक बहुमतले पारित

भन्सार विधेयक बहुमतले पारित

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी...
‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित

‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’लाई पारित गरेको छ ।
शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने सरकारले देश बनाउँछ भन्नु दिवा सपना हो: ज्ञानेन्द्र शाही

शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने सरकारले देश बनाउँछ भन्नु दिवा सपना हो: ज्ञानेन्द्र शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले एउटा शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने सरकारले देश बनाउँछ भन्नु दिवा सपना भएको बताएका छन् । मङ्गलवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद शाहीले २०२८ सालमा...