नेभिगेशन
सबै कुरा

काठमाडौँ महानगरले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउछौँः सामान्य प्रशासन मन्त्री

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने बताएका छन् । महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेका कारण तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिने बताएका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

गुरागाईँमाथि छानबिन गर्न पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे नेतृत्वमा समिति गठन गरेको तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा के भएको हो भन्ने अन्यौल रहेको मन्त्री गुप्ताले बताए । ‘महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको भनेको छ । तर प्रतिवेदन आएको छैन ।’, मन्त्री गुप्ताले भने, ‘एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदाहुँदै अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन मिल्दैन । महानगरले गुरागाईँमाथि गरेको छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि के गर्नुपर्ने हो, सो गर्छौँ ।’

Ncell
Extreme Energy

मन्त्री गुप्ताले काठमाडौँ महानगरमा मात्रै नभएर देशका विभिन्न पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहेको र सो पालिकामा पनि छिट्टै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने बताए । उनका अनुसार रिक्त स्थानमा खटाउन थप ३८ जना सहसचिव आवश्यक छ । 

काठमाडौँ महानगरले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौँ टावरको नक्सा पासमा अनियमितता गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गरेको छ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रधानमन्त्री–सभामुख भेटवार्तामा के भयो छलफल ?

प्रधानमन्त्री–सभामुख भेटवार्तामा के भयो छलफल ?

अघिल्लो भेटमा सभामुख अर्यालले सदनमा आएर सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्री बालेनले विचार गर्छु भन्ने जवाफ दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने नाममा कांग्रेसले सांसदले संसद्‍मै झुट बोले

प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने नाममा कांग्रेसले सांसदले संसद्‍मै झुट बोले

नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत स्वाँरले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विरोध गर्ने नाममा संसद्‍मै झुट बोलेका छन् ।
कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो निजामती विधेयक, के हुन्छ ३०/५५ को व्यवस्था ?

कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो निजामती विधेयक, के हुन्छ ३०/५५ को व्यवस्था ?

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।
२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दै लेखा समिति

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दै लेखा समिति

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २३ र २४ भदौको जेन जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दैछ ।

भर्खरै