नेभिगेशन
सबै कुरा

कुलमानलाई सरकारले दियो शून्य अंक


Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

काठमाडौँ । सरकारले कुलमान घिसिङको कामलाई शून्य अंक दिएको छ । कुनै हालतमा पनि कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउन लागेको उर्जा मन्त्रालयले घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्याङकनमा शून्य नम्बर दिएको हो ।

Ncell
Extreme Energy

घिसिङले समयमा आफ्नो कार्यसम्पादन विवरण नबुझाएको भन्दै उनलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेको कार्यसम्पादनका लागि शून्य नम्बर दिएको मन्त्रालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ । उता कुलमानले भने आफूलाई ९८ अंक सहित मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए । 

त्यसो त कुलमानलाई हटाउनकै लागि उर्जा मन्त्री दिपक खड्काले तेस्रो पटक स्पष्टिकरण सोधिसकेका छन् । उर्जा मन्त्रालयले आफूलाई हटाउन नमिल्ने कुलमानको जवाफ पछि उनलाई पुनः मन्त्रिपरिषदबाटै स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

उक्त प्रस्तावमाथिको  सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मौजुदा आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा ऋण लिने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको...
देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

सरकारले देवानी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको घोटालाको छानबिन अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिएको पहलकदमीमा विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
सदनमा मन्त्रीहरु सोविता, सस्मित, सुनिल, सुधन, विराज, शिशिर, स्वर्णिम र महावीरले जवाफ दिँदै, बालेन आउँलान ?

सदनमा मन्त्रीहरु सोविता, सस्मित, सुनिल, सुधन, विराज, शिशिर, स्वर्णिम र महावीरले जवाफ दिँदै, बालेन आउँलान ?

प्रतिनिधि सभामा आज ८ जना मन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् ।