नेभिगेशन
सबै कुरा

५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ

काठमाडौं । केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त गरेका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै परेको मुद्दाको आज सुनुवाई हुँदै छ । चार वर्षअघिदेखि सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई माघ ३० देखि सुरु भएको थियो । 

अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत १३ संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त ६१ पदहरुमध्ये ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

Dish Home
Global Ime Bank

नियुक्तिको पहिलो सिफारिस भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ हुन पाएको थिएन । सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा नपर्ने भन्ने संसदीय नियमावलीको आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा पछिल्लो सिफारिसमा परेका २० गरी जम्मा ५२ जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

उनीहरूको नियुक्ति कानुनसम्मत् नभएकाले बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले १५ वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारले आफ्नै स्याटलाइट सञ्चालनको आधार तयार गर्ने

सरकारले आफ्नै स्याटलाइट सञ्चालनको आधार तयार गर्ने

आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्टको विकास र प्रयोगका लागि संस्थागत र कानुन आधार तयार गरी सञ्चार र निगरानी क्षमतामा वृद्धि गर्न नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चालनको आधार तयार गर्ने सरकारको योजना छ...
सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गरिने

सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गरिने

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरिने बताए...
नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यः गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार स्वास्थ्य बिमाबाटै

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यः गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार स्वास्थ्य बिमाबाटै

सरकारले गम्भीर प्रकृतिका उपचार स्वास्थ्य बिमाबाट गरिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै LIVE

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै LIVE

नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ ।