नेभिगेशन
समाज

यस्ता छन् फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु

काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबार सिंहदरबारमा फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आयोगको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका छन् । 

Marvel
Extreme Energy

बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौँका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ भने  गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने, भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई विधुत नियमन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
झापाका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणमा भएको ढिलाइमा मन्त्री रावल असन्तुष्ट,  कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन

झापाका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणमा भएको ढिलाइमा मन्त्री रावल असन्तुष्ट,  कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अध्यादेशमार्फत नीतिगत सुधार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा अझै केही अप्ठ्यारा भए सरकारले सहजीकरण गर्ने बताइन् । समस्या समाधानका लागि...
संसद् बैठक बोलाउन र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग

संसद् बैठक बोलाउन र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग

अदालतमा सेटिङ भएको भनिएको प्रकरणमा न्यायालय, सरकार प्रमुख र प्रहरीसमेतको नाम जोडिएकाले सरकारी निकायबाट हुने छानबिन निष्पक्ष हुनेमा विश्वास नभएको उनले बताइन् । त्यसैले संसद्बाटै उच्चस्तरीय छानबिन समिति...
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र  सबै स्थानीय तहबाट हुनेछः प्रधानमन्त्री

भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र  सबै स्थानीय तहबाट हुनेछः प्रधानमन्त्री

उनले भनेका छन्, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु हो । राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म सहजरूपमा पुग्नु नभई आवश्यक कार्यालय र...
गगन थापाले सरकारलाई सम्झाएका पाँच विषय

गगन थापाले सरकारलाई सम्झाएका पाँच विषय

सरकार भरोसा र विश्वास गुमाउँदै डर र भयको वातावरण सिर्जना गरेर शासन गर्न खोज्दैछः सभापति थापा