नेभिगेशन
समाज

यस्ता छन् फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु

काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबार सिंहदरबारमा फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आयोगको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका छन् । 

CG

बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौँका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ भने  गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने, भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई विधुत नियमन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
गृहमन्त्रीसहितको टोलीद्वारा धरहरा क्षेत्रको अनुगमन

गृहमन्त्रीसहितको टोलीद्वारा धरहरा क्षेत्रको अनुगमन

सो टोलीले धरहराको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ क्षेत्रको समेत स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन । अनुगमन टोलीमा क्रममा काठमाडौँ महानगरपाकिलाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डङ्गोल, गृहसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव र काठमाडौँ...
प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रदेशको निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा जानकारी

प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रदेशको निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा जानकारी

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरे, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा, मुख्य निर्वाचन अधिकृत हिमलाल बेलबासे, प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नारायण ढकाललगायतले...
शिक्षा औपचारिक प्रमाणपत्रमा मात्र सीमित हुनुहुँदैनः प्रधानमन्त्री कार्की

शिक्षा औपचारिक प्रमाणपत्रमा मात्र सीमित हुनुहुँदैनः प्रधानमन्त्री कार्की

शुक्रवार पोखरा विश्वविद्यालयको २१औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले समकालीन समाजको आवश्यकताअनुसार सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन तथा नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादनतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिएकी...
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको गगनले अपव्याख्या गरेः रास्वपा

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको गगनले अपव्याख्या गरेः रास्वपा

सामाजिक सञ्जाल मार्फत रावलले विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने छुट गगनले कसरी पाए भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।