नेभिगेशन
समाज

यस्ता छन् फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु

काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबार सिंहदरबारमा फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आयोगको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका छन् । 

Marvel

बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौँका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ भने  गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने, भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई विधुत नियमन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
मिडियाको मुख थुन्न भएका गतिविधि सही र सह्य छैनन्ः रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल

मिडियाको मुख थुन्न भएका गतिविधि सही र सह्य छैनन्ः रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल

शुक्रबार समाचारको विषयमा प्रहरीले नेपाल प्रेस र डिएनए खबरका पत्रकारलाई पक्राउ गरेको थियो भने नयाँ पत्रिका र दियो पोस्टका कार्यालयमा धरपकड गरेको थियो ।
‘प्रहरी राज’ बन्द गर: प्रकाशचन्द्र परियार

‘प्रहरी राज’ बन्द गर: प्रकाशचन्द्र परियार

संविधानमै सुनिश्चित गरिएको प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र संबर्द्धन गर्ने दायित्व रहेको राज्यको शक्तिशाली संगठन प्रहरीको शैली ‘पुलिस स्टेट’ याने ‘प्रहरी राज’ उन्मुख देखिएको बताएका हुन् ।
पत्रकार पक्राउ र धरपकडप्रति रास्वपाको आपत्ति, बिनासर्त रिहाइको माग

पत्रकार पक्राउ र धरपकडप्रति रास्वपाको आपत्ति, बिनासर्त रिहाइको माग

प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार नागरिकको सुसूचित हुन पाउने मौलिक अधिकारमाथिकै कुठाराघात भएको रास्वपाले जनाएको छ । पत्रकारिताको विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र अभ्यासअनुसार समाचारको स्रोतको गोपनीयता रक्षा गर्नु सञ्चारकर्मीको अहरणीय...
नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशन

नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशन

साथै दाहालले पत्रकार पक्राउ परेको घटनाप्रति प्रधानमन्त्री उनको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारी समेत प्राप्त नभएको स्पष्ट पारेकी छिन् ।

भर्खरै