नेभिगेशन
समाज

यस्ता छन् फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु

काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबार सिंहदरबारमा फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आयोगको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका छन् । 

Extreme Energy
Everest cinsult

बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौँका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ भने  गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने, भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई विधुत नियमन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सुकुम्वासी र भूमि समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारीमा सरकार

सुकुम्वासी र भूमि समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग गठनको तयारीमा सरकार

नयाँ मन्त्रीका रूपमा प्रतिभा रावल आए लगत्तै उक्त फैसलाले रास्वपाको वाचापत्र, सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची र सुशासनको मार्गचित्रअनुसार पुरानै शैली र पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएर नयाँ जनादेश अनुसार काम...
ठूला सिँचाइ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छाड्दैनौँः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

ठूला सिँचाइ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छाड्दैनौँः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीसँग रहेको प्राविधिक ज्ञान कुनै नीतिगत दस्तावेजले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले कर्मचारीलाई निर्देशनको पालना गराउने मात्रै होइन आफूले साझेदारी गर्न चाहेको उल्लेख गरे ।
संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको पहिलो बैठकः कुन दलका प्रतिनिधिले के भने ?

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको पहिलो बैठकः कुन दलका प्रतिनिधिले के भने ?

सो बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले) बाट डा भीष्म अधिकारी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट पूर्वकानुनमन्त्री...
स्वीस राजदूतलाई सुधनले भनेः नेपालीले 'स्वीस ब्याङ्क'मा राखेको पैसा खोज्न सहयोग गर्नुहोस्

स्वीस राजदूतलाई सुधनले भनेः नेपालीले 'स्वीस ब्याङ्क'मा राखेको पैसा खोज्न सहयोग गर्नुहोस्

गृह मन्त्रालयमा बुधवार भएको भेटमा गृहमन्त्री गुरुङले अवैध रूपमा रकम जम्मा गरेको देखिए त्यो फिर्ता ल्याउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डकी राजदूत डेनियल म्युवलीलाई अनुरोध गरेका...

भर्खरै