नेभिगेशन
समाज

यस्ता छन् फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु

काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबार सिंहदरबारमा फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आयोगको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका छन् । 

Ncell
Extreme Energy

बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौँका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ भने  गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने, भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई विधुत नियमन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सभापति लामिछानेलाई भेटेर के भने प्रधानमन्त्री शाहले ?

सभापति लामिछानेलाई भेटेर के भने प्रधानमन्त्री शाहले ?

प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक सरोकारमा आएका विषयमा पनि सरकार गम्भीर भई तत्कालै आवश्यक कदम चाल्दै काम गरिरहेको पनि जानकारी गराएका थिए । सभापति लामिछानेले विकसित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरेर देश...
मानवअधिकार आयोगको प्रष्टीकरणः दीपक बोहरा जेन–जी आन्दोलनका दोषी होइनन्

मानवअधिकार आयोगको प्रष्टीकरणः दीपक बोहरा जेन–जी आन्दोलनका दोषी होइनन्

सांसद बोहराले आफू जेन जी आन्दोलनमा संलग्न नभएको, जेन जी आन्दोलन भएको दिन आफू बाहिर रहेकोमा मानव अधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आउनेगरीलाई आफूलाई प्रतिवेदनमा संलग्न रहेको भनी...
सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोज्योः  दुर्गा प्रसाईं

सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोज्योः दुर्गा प्रसाईं

निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज र काठमाडौँ महानगरको अव्यावहारिक जरिवानाका कारण सर्वसाधारण र गरिब जनताहरू आत्महत्या गर्न बाध्य भएको बताउदै गणेश नेपालीको...
कहाँ अड्कियो कम्तीमा १० हजार कर्मचारी घर पठाउने निजामती विधेयक ?

कहाँ अड्कियो कम्तीमा १० हजार कर्मचारी घर पठाउने निजामती विधेयक ?

कम्तीमा १० हजार कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने र फ्रेस तथा प्रविधिमैत्री युवा जनशक्ति भित्र्याउने योजनासहित सरकारले तयार पारेको सङ्घीय निजामती विधेयक प्रक्रियामै अड्किएको छ ।