नेभिगेशन
समाज

यस्ता छन् फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु

काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबार सिंहदरबारमा फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आयोगको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका छन् । 

Ncell
Extreme Energy

बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौँका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ भने  गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने, भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई विधुत नियमन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका आयोगहरुको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका आयोगहरुको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू गृह मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका...
मिडियाका गेटमा गाडीबारे रविको बोली– रास्वपाकै नेता भए पनि कारबाही हुन्छ

मिडियाका गेटमा गाडीबारे रविको बोली– रास्वपाकै नेता भए पनि कारबाही हुन्छ

सभापति लामिछानेले भने– ‘समग्रमा यो जुन प्रवृत्ति देखियो, यो अस्वाभाविक भएकाले यसप्रति पार्टीले भनेको छ, पार्टी त्यसमा अडिग छ । रास्वपाकै नेता जो भए पनि कारबाही हुनुपर्छ।’
सदनबाट दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत

सदनबाट दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलेले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावहरू बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
विद्युत् महशुल बक्यौता असुली प्रक्रिया रोकिँदैनः  मन्त्री श्रेष्ठ

विद्युत् महशुल बक्यौता असुली प्रक्रिया रोकिँदैनः मन्त्री श्रेष्ठ

मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायीहरुले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता असुली नियमित प्रक्रिया भएको भन्दै राज्यलाई तिर्नुपर्ने पैसाबाट कोही पनि उम्किन नपाउने बताएका हुन् ।

भर्खरै