नेभिगेशन
नेताका कुरा

यस्ता छन् फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु

काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बुधबार सिंहदरबारमा फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आयोगको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका छन् । 

CG

बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौँका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ भने  गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने, भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई विधुत नियमन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप नेताका कुरा
तराई मधेसका सीमान्तकृत समूदायलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्नेः उपराष्ट्रपति यादव

तराई मधेसका सीमान्तकृत समूदायलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्नेः उपराष्ट्रपति यादव

सोमबार ललितपुरमा राष्ट्रिय दलित आयोगको पञ्चबर्षिय रणनीतिक योजना सार्वजनिक तथा उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली शुभारम्भ गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले तराई मधेसका दलितहरु अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनितिक आदीमा पहुँच रेखाभन्दा...
जसपा नेपाल र जसपाबीच एकता घोषणा

जसपा नेपाल र जसपाबीच एकता घोषणा

उनीहरूबीच सोमबार एकताको सहमतिमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ । यसअघि आइतबार तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबीच एकताको सहमति भएको थियो ।
नेकपाले सांसद र मन्त्री भइसकेकालाई समानुपातिक सूचीमा नराख्ने

नेकपाले सांसद र मन्त्री भइसकेकालाई समानुपातिक सूचीमा नराख्ने

पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबीचको सहमतिअनुसार यसअघि प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष वा समानुपातिकबाट सांसद भएका र राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेकालाई समानुपातिकको सूचीमा समावेश नगरिने सो पार्टीका मुख्यसचिव गणेशमान पुनले राससलाई जानकारी दिए ।
शान्तितर्फ युक्रेन–रुस वार्ता नजिकिएको ट्रम्पको दाबी

शान्तितर्फ युक्रेन–रुस वार्ता नजिकिएको ट्रम्पको दाबी

यद्यपि उनले वार्ता अत्यन्तै जटिल रहेको र अझै पनि बिग्रन सक्ने सम्भावना रहेको स्वीकार गर्दै यसका कारण चार वर्षदेखि जारी युद्ध अझै लम्बिन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरे...