नेभिगेशन
समाज

यस्ता छन् फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु

काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबार सिंहदरबारमा फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आयोगको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका छन् । 

Ncell
Extreme Energy

बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौँका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ भने  गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने, भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई विधुत नियमन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
कांग्रेसले भन्यो– सुनसरी घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग बनाइयोस्

कांग्रेसले भन्यो– सुनसरी घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग बनाइयोस्

नेपाली कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्जमा भएको घटनाको छानविनका लागि तत्काल निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकार बाँडफाँटमा ओली–प्रचण्डको फेरि पाँच बुँदेमा हस्ताक्षर

प्रदेश सरकार बाँडफाँटमा ओली–प्रचण्डको फेरि पाँच बुँदेमा हस्ताक्षर

नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । दुई दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकार गठनदेखि मन्त्रालय बाँडफाँट र सत्ता सञ्चालनसम्मका...
रास्वपाका सांसद तीन दिन क्लोज क्याम्पमा

रास्वपाका सांसद तीन दिन क्लोज क्याम्पमा

रास्वपा महामन्त्री विपीन आचार्यका अनुसार प्रशिक्षणको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । यसपछि केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश समिति सदस्यलाई प्रशिक्षण दिइनेछ ।
‘इन्टर्न डाक्टरको दुःखलाई सरकारी र निजी भनेर विभेद नगरौँ’

‘इन्टर्न डाक्टरको दुःखलाई सरकारी र निजी भनेर विभेद नगरौँ’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले इन्टर्न डाक्टरलाई सरकारी र निजी मेडिकल कलेजका आधारमा विभेद गर्न नहुने बताएकी छन् ।