नेभिगेशन
समाज

यस्ता छन् फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु

काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबार सिंहदरबारमा फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आयोगको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका छन् । 

Ncell
Extreme Energy

बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौँका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ भने  गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने, भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई विधुत नियमन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
एआईमा एक देशको प्रभुत्व नहोस्ः राष्ट्रपति सी

एआईमा एक देशको प्रभुत्व नहोस्ः राष्ट्रपति सी

‘एआईको विकास कुनै एक देशको एकल प्रदर्शन होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको सिम्फनी हुनुपर्छ,’ राष्ट्रपति सीले भने । उनले राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा एआई क्षेत्रमा विभाजन सिर्जना गर्ने वा कुनै एक...
बागमती प्रदेशको मन्त्रालय संख्या १४ बाट घटाएर ८ बनाइयो, ६ मन्त्री विना विभागीय

बागमती प्रदेशको मन्त्रालय संख्या १४ बाट घटाएर ८ बनाइयो, ६ मन्त्री विना विभागीय

वैशाख २२ मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै रहने व्यवस्था गरेको थियो । सोही निर्ण आजबाट कार्यान्वयनमा आएको हो ।
श्रीलंकामा प्रचण्डद्वारा समाजवादको राजनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत

श्रीलंकामा प्रचण्डद्वारा समाजवादको राजनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत

बदलिँदो वैश्विक शक्ति सन्तुलन र महाशक्तिहरूबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बीच असंलग्नताको नीति तथा समाजवादी निर्माण उत्पीडित राष्ट्रहरूको साझा ऐतिहासिक आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको राजनीतिक रूपरेखासमेत प्रस्तुत गरे...
करार कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सरकारको नयाँ मापदण्ड, पेन्सनमा रहेकालाई बिदाइ गरिँदै

करार कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सरकारको नयाँ मापदण्ड, पेन्सनमा रहेकालाई बिदाइ गरिँदै

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सात बुँदे निर्देशन जारी गर्दै करार कर्मचारी व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको हो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण...