नेभिगेशन
समाज

यस्ता छन् फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु

काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबार सिंहदरबारमा फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आयोगको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका छन् । 

Ncell
Extreme Energy

बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौँका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ भने  गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने, भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई विधुत नियमन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
नेकपासँग तत्काल एकता हुँदैन : एमाले अध्यक्ष ओली

नेकपासँग तत्काल एकता हुँदैन : एमाले अध्यक्ष ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग तत्काल एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।
कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा. आचार्य नियुक्त

कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा. आचार्य नियुक्त

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा. सुरेश आचार्य नियुक्त भएका छन् ।
सरकारलाई राष्ट्रिय सभाकाे असहयोग, सुशासनका लागि ल्याएका चार कानुन निष्क्रिय हुँदै

सरकारलाई राष्ट्रिय सभाकाे असहयोग, सुशासनका लागि ल्याएका चार कानुन निष्क्रिय हुँदै

'राष्ट्रिय सभामा दलहरुसँग सम्वाद भइरहेको छ । तर उहाँहरुले अध्यादेशमा अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना राख्नुभएको छ । त्यो फिर्ता लिन मान्नु भएको छैन,' उनले भनिन्, 'अध्यादेश अस्वीकृत हुने...
एडिबी अध्यक्ष मासातो कान्दा नेपाल आउँदै, बालेनसँग भेट्ने

एडिबी अध्यक्ष मासातो कान्दा नेपाल आउँदै, बालेनसँग भेट्ने

कान्दा १६ वर्षपछि नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् । उनी यस अघि सन् २०१४ मा नेपाल आएका थिए । भ्रमणका क्रममा कान्दाले नेपालमा एडिबीको लगानी रहेका परियोजनाहरूबारे जानकारी लिने...