नेभिगेशन
समाज

यस्ता छन् फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु

काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबार सिंहदरबारमा फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आयोगको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका छन् । 

Ncell
Extreme Energy

बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौँका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ भने  गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने, भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई विधुत नियमन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका १ सय दिन: अर्थतन्त्रमा नयाँ अध्यायको सुरुवात

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका १ सय दिन: अर्थतन्त्रमा नयाँ अध्यायको सुरुवात

मन्त्री वाग्लेले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिको वास्तविक ऐनाका रूपमा ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ सार्वजनिक गरेर सुधारको इमानदार प्रयास थालेको दाबी गरेका छन् । उनले प्रगति विवरण सार्वजनि...
सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन गर्न जोड

सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन गर्न जोड

नेपाल पत्रकार महासङ्घले बागमती प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयको सहकार्यमा आइतबारआयोजना गरेको छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले विद्यमान कानुनमा गरिनुपर्ने संशोधनलगायत आफूहरूले उठाएका सवालमा नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

सिक्टा सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक ऐन–कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका जटिलता समाधानका लागि आफूले आवश्यक पहल गर्ने उनले बताए । बहुवर्षीय ठेक्का तथा सहमतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप...
सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने कुनै पनि नीति लिएको छैन्ः मन्त्री तिमिल्सिना

सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने कुनै पनि नीति लिएको छैन्ः मन्त्री तिमिल्सिना

आईतबार काठमाडौंमा नेपाल पत्रकार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार भएकाले त्यसको संरक्षणप्रति सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए।