नेभिगेशन
समाज

यस्ता छन् फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु

काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबार सिंहदरबारमा फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आयोगको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका छन् । 

Ncell
Extreme Energy

बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौँका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ भने  गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने, भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई विधुत नियमन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
आफैँ गाडी चलाएर कर्णाली पुगेका मन्त्री सुनिल लम्साल, अब सडक राम्रो बनाएरै छाड्ने

आफैँ गाडी चलाएर कर्णाली पुगेका मन्त्री सुनिल लम्साल, अब सडक राम्रो बनाएरै छाड्ने

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल कर्णाली प्रदेशको सडक सञ्जाल एवं पूर्वाधार विकासको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा सोमबार हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट पुगेका छन् ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेका ३७ बुँदे मार्गनिर्देशन के हुन् ? (पूर्ण पाठ)

बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेका ३७ बुँदे मार्गनिर्देशन के हुन् ? (पूर्ण पाठ)

विनियोजन ऐन, २०८३ तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको पूर्ण परिपालना गर्न अर्थ मन्त्रालयले सबै केन्द्रीय निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
अब सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने, कति पाउँछन् तलब ?

अब सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने, कति पाउँछन् तलब ?

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघीय संसदका सदस्यहरूले रा.प.तृतीय श्रेणीको स्वकीय राख्न पाउनेछन्...
विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सरकार–निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सरकार–निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

नेपाल विज्ञापन संघसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विद्यमान ऐन, नियम तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए।

भर्खरै