नेभिगेशन
समाज

यस्ता छन् फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु

काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बुधबार सिंहदरबारमा फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आयोगको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका छन् । 

Ncell
Extreme Energy

बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौँका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ भने  गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने, भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई विधुत नियमन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
बितेका दश वर्ष नेपाली राजनीतिका लागि कालो वर्षः सभापति थापा

बितेका दश वर्ष नेपाली राजनीतिका लागि कालो वर्षः सभापति थापा

आइतबार ललितपुरमा ‘नयाँ पुस्तासँग नेपाली कांग्रेसका सभापति’ साक्षात्कार कार्यक्रम तथा सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सालिक अनावरण समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पार्टी सभापति थापाले २०८२ सालसम्मको दश वर्ष...
अपवित्र साँठगाँठ तिर नलागौंः नेता खनाल

अपवित्र साँठगाँठ तिर नलागौंः नेता खनाल

आइतबार एक वक्तव्य जारी गर्दैं उनले नवनिर्वााचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पछि मुलुकका ज्वलन्त समस्याहरु समाधानको दिशातिर जान्छन कि भन्ने आम जनताको आशा विपरित मुलुकको...
संविधान संशोधनका लागि बालेनलाई जनताले पठाएका ४४ हजार सुझाव, सबैभन्दा बढी प्रदेश खारेजीको मत

संविधान संशोधनका लागि बालेनलाई जनताले पठाएका ४४ हजार सुझाव, सबैभन्दा बढी प्रदेश खारेजीको मत

संविधान संशोधनका लागि सरकारी बहसपत्र कार्यदललाई ४४ हजार बढी सुझावहरु प्राप्त भएका छन् । प्राप्त सुझावका आधारमा असिम शाह नेतृत्वको बहसपत्र कार्यदलले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष पेस गरेको...
अहिलेसम्मको काम हेर्दा सरकार पाँच वर्ष टिक्ने संकेत छैनः कुलमान घिसिङ

अहिलेसम्मको काम हेर्दा सरकार पाँच वर्ष टिक्ने संकेत छैनः कुलमान घिसिङ

निराशाकै कारण व्यापारी र केही युवाहरूले आत्मदाह गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको भन्दै उहाले पूर्ण रूपमा नभएपनि केहि हदसम्म सरकार जिम्मेवार रहेको टिप्पणीगरे । दुई तिहाइ नजिकको सरकारले जनताको आशा...