नेभिगेशन
समाज

चैत ७ गते प्रतिनिधिसभामा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर’

काठमाडौँ । आगामी चैत ७ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर’ कार्यक्रम हुने भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ९ बमोजिम ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर’ सम्बन्धी कार्यक्रम आगामी चैत ७ गतेको बैठकमा हुनेगरी निर्वारण गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्लाई जानकारी गराए। 

Ncell
Extreme Energy

उनले भने, “प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर कार्यक्रमको लागि यसअघि नै समूह विभाजन भइसकेको र समूह नौमा रहेका सदस्यले यस महिनामा प्रश्न सोध्नका लागि नियमावली नियम ५८ बमोजिम अगामाी चैत ३ गते आइतबार दिनको २ बजेभित्र प्रतिनिधिसभाका सचिव समक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रूपमा दिइसक्नु हुन व्यहोरासभा समक्ष जानकारी गराउन चाहान्छु ।” 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अल्पमतको दम्भले बहुमतको संसद बन्धक !

अल्पमतको दम्भले बहुमतको संसद बन्धक !

संसदको बर्खे अधिवेशन सुरु भएको २० दिन बित्न लाग्दा प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि बैठक सहज रुपमा चल्न सकेको छैन । ०४६ मा बहुदल आएपछि संसदमा यस्तै विरोधमात्रै भयो, काम...
भारतको ३ दिने औपचारिक भ्रमण सकेर परराष्ट्रमन्त्री खनाल स्वदेश फिर्ता

भारतको ३ दिने औपचारिक भ्रमण सकेर परराष्ट्रमन्त्री खनाल स्वदेश फिर्ता

वार्तामा विकास सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जनस्तरको  सम्बन्धलाई अझ उन्नत तुल्याउनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
निजामती अस्पतालको सेवा बिस्तारः अब कर्मचारीले प्रदेश अस्पतालबाटै सिभिल अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा तथा छुट पाउने

निजामती अस्पतालको सेवा बिस्तारः अब कर्मचारीले प्रदेश अस्पतालबाटै सिभिल अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा तथा छुट पाउने

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल, काठमाडौँ)को सेवा प्रदेशस्तर सम्म विस्तार गर्ने नीति अनुसार प्रदेश अस्पतालहरूबाटै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध...
आइतबारको बिदा खारेज गर्न लागिएको भन्ने हल्लामा सत्यता छैनः सरकार

आइतबारको बिदा खारेज गर्न लागिएको भन्ने हल्लामा सत्यता छैनः सरकार

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको  सचिवालयले जनाएको छ ।  सचिवालयका अनुसार यस विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन र अहिलेका लागि यस सम्बन्धमा कुनै तयारी पनि छैन ।