नेभिगेशन
समाज

चैत ७ गते प्रतिनिधिसभामा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर’

काठमाडौँ । आगामी चैत ७ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर’ कार्यक्रम हुने भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ९ बमोजिम ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर’ सम्बन्धी कार्यक्रम आगामी चैत ७ गतेको बैठकमा हुनेगरी निर्वारण गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्लाई जानकारी गराए। 

Extreme Energy
citizen life

उनले भने, “प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर कार्यक्रमको लागि यसअघि नै समूह विभाजन भइसकेको र समूह नौमा रहेका सदस्यले यस महिनामा प्रश्न सोध्नका लागि नियमावली नियम ५८ बमोजिम अगामाी चैत ३ गते आइतबार दिनको २ बजेभित्र प्रतिनिधिसभाका सचिव समक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रूपमा दिइसक्नु हुन व्यहोरासभा समक्ष जानकारी गराउन चाहान्छु ।” 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
इरानको कब्जामा रहेका अमृत झालाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया जारी छः परराष्ट्र मन्त्रालय

इरानको कब्जामा रहेका अमृत झालाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया जारी छः परराष्ट्र मन्त्रालय

इरानको पछिल्लो विषम परिस्थितका कारण कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले बताए ।
संसद् सचिवालयमा छैन कर्मचारी युनियन

संसद् सचिवालयमा छैन कर्मचारी युनियन

यसअघि संसद सचिवालय ऐन अन्तर्गत रहेको कर्मचारी युनियनको व्यवस्था नयाँ अध्यादेश आएसँगै खारेज भएकाले सचिवालय सम्बद्ध कर्मचारी युनियन पनि अस्तित्वमा नरहेको सचिवालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
सरकारले भन्यो– बढी शुल्क लिने स्कुललाई कारबाही हुन्छ

सरकारले भन्यो– बढी शुल्क लिने स्कुललाई कारबाही हुन्छ

उनले भने– विद्यालयहरुले बढी शुल्क लिएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरुसँग छलफल गरिसकेको छ, कानुन विपरीत कुनै विद्यालयले बढी शुल्क लिएका छन् भने कारबाही गर्न भनेका छौं...
डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्याधीश सिफरिसको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रथम वरीयतालाई सिफारिस गर्नु भनी परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदकको माग रहेको छ ।