नेभिगेशन
समाज

चैत ७ गते प्रतिनिधिसभामा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर’

काठमाडौँ । आगामी चैत ७ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर’ कार्यक्रम हुने भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ९ बमोजिम ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर’ सम्बन्धी कार्यक्रम आगामी चैत ७ गतेको बैठकमा हुनेगरी निर्वारण गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्लाई जानकारी गराए। 

Ncell
Extreme Energy

उनले भने, “प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर कार्यक्रमको लागि यसअघि नै समूह विभाजन भइसकेको र समूह नौमा रहेका सदस्यले यस महिनामा प्रश्न सोध्नका लागि नियमावली नियम ५८ बमोजिम अगामाी चैत ३ गते आइतबार दिनको २ बजेभित्र प्रतिनिधिसभाका सचिव समक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रूपमा दिइसक्नु हुन व्यहोरासभा समक्ष जानकारी गराउन चाहान्छु ।” 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
DGO एपमार्फत माेबाइलमै विश्वकप फुटबल हेर्न सकिने, शुल्क ५४९ रुपैयाँ

DGO एपमार्फत माेबाइलमै विश्वकप फुटबल हेर्न सकिने, शुल्क ५४९ रुपैयाँ

"हामी नेपाली दर्शकहरूलाई खेलको अनुभवमा कुनै सम्झौता नहोस् भन्ने चाहन्छौं," DGO का प्रवक्ताले भने, "DGO एपमार्फत सिधै पास खरिद गर्ने सुविधाले अब फ्यानहरूले कुनै पनि तेस्रो पक्ष वा...
सदनको गतिरोध हटाउन सत्ता र प्रतिपक्षी सम्वादमा, हर्क साम्पाङ अनुपस्थित

सदनको गतिरोध हटाउन सत्ता र प्रतिपक्षी सम्वादमा, हर्क साम्पाङ अनुपस्थित

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर सदनमा जारी गतिरोध हटाउन सत्ता र प्रतिपक्षी दल सम्वादमा जुटेका छन् । सहमति खोज्न सत्ता र प्रतिपक्षी सम्वादमा जुट्दा ११ बजे बोलाइएको...
रास्वपा बागमती प्रदेश अधिवेशन स्थगित

रास्वपा बागमती प्रदेश अधिवेशन स्थगित

‘भ्रमवश फर्किनुभएका लगायत सबै प्रतिनिधिहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन आवश्यक सुविधाजनक समय प्रदान गर्ने मनसायका साथ, यी प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरू सम्पन्न हुनासाथ स्थगित भएको अधिवेशन अगाडि बढाइ...
भूमि समितिमा राजनीति नियुक्त बन्द, अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्नेछन् नेतृत्व

भूमि समितिमा राजनीति नियुक्त बन्द, अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्नेछन् नेतृत्व

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र गरी समिति गठनको जानकारी गराएको हो । यस अघि सरकारले बनाएका भूमि आयोगका जिल्लास्थित समितिमा...