नेभिगेशन
समाज

चैत ७ गते प्रतिनिधिसभामा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर’

काठमाडौँ । आगामी चैत ७ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर’ कार्यक्रम हुने भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ९ बमोजिम ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर’ सम्बन्धी कार्यक्रम आगामी चैत ७ गतेको बैठकमा हुनेगरी निर्वारण गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्लाई जानकारी गराए। 

Ncell
Extreme Energy

उनले भने, “प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर कार्यक्रमको लागि यसअघि नै समूह विभाजन भइसकेको र समूह नौमा रहेका सदस्यले यस महिनामा प्रश्न सोध्नका लागि नियमावली नियम ५८ बमोजिम अगामाी चैत ३ गते आइतबार दिनको २ बजेभित्र प्रतिनिधिसभाका सचिव समक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रूपमा दिइसक्नु हुन व्यहोरासभा समक्ष जानकारी गराउन चाहान्छु ।” 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
कटारीमा फार्मेसी, पोलिक्लिनिक र किराना पसलमा संयुक्त अनुगमन, म्याद गुज्रिएका औषधि जफत

कटारीमा फार्मेसी, पोलिक्लिनिक र किराना पसलमा संयुक्त अनुगमन, म्याद गुज्रिएका औषधि जफत

अनुगमनका क्रममा स्यार्ल्याक र ल्याक्टोजिन लगायत आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने खाद्यवस्तु चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सनका आधारमा मात्र बिक्री गर्न सम्बन्धित व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको छ। यस्ता वस्तुको खुला प्रचारप्रसार गर्ने वा...
मन्त्रालयको वेबसाइटमै एकीकृत ड्यासबोर्ड सार्वजनिक, सहकारीदेखि नापी–मालपोत र सुकुम्बासी प्रगति विवरणसम्म एकै ठाउँमा हेर्न सकिने

मन्त्रालयको वेबसाइटमै एकीकृत ड्यासबोर्ड सार्वजनिक, सहकारीदेखि नापी–मालपोत र सुकुम्बासी प्रगति विवरणसम्म एकै ठाउँमा हेर्न सकिने

ड्यासबोर्डमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीहरूको बचत फिर्ता तथा ऋण असुली,  सुकुम्बासी लालपुर्जा वितरण, स्थानीय तहबाट नापी–मालपोत सेवा, सहकारी अनुगमन, निजामती अस्पताल सेवा प्रदेशमा विस्तार गरिएको सम्पुर्ण विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था...
अब कन्सल्टेन्सीले २५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने, विदेश जाने विद्यार्थीलाई लक्षित शैक्षिक मेला पनि रोक

अब कन्सल्टेन्सीले २५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने, विदेश जाने विद्यार्थीलाई लक्षित शैक्षिक मेला पनि रोक

नियमावलीअनुसार अब मन्त्रालयबाट अनुमति पत्र नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । भाषा शिक्षण र तयारी कक्षाका हकमा भने प्रदेश वा स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्ने...

भर्खरै