नेभिगेशन
समाज

चैत ७ गते प्रतिनिधिसभामा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर’

काठमाडौँ । आगामी चैत ७ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर’ कार्यक्रम हुने भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ९ बमोजिम ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर’ सम्बन्धी कार्यक्रम आगामी चैत ७ गतेको बैठकमा हुनेगरी निर्वारण गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्लाई जानकारी गराए। 

Ncell
Extreme Energy

उनले भने, “प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नउत्तर कार्यक्रमको लागि यसअघि नै समूह विभाजन भइसकेको र समूह नौमा रहेका सदस्यले यस महिनामा प्रश्न सोध्नका लागि नियमावली नियम ५८ बमोजिम अगामाी चैत ३ गते आइतबार दिनको २ बजेभित्र प्रतिनिधिसभाका सचिव समक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रूपमा दिइसक्नु हुन व्यहोरासभा समक्ष जानकारी गराउन चाहान्छु ।” 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सर्वोच्चले देउवा र खड्कालाई दिएन अन्तरिम आदेश, गगनलाई महाधिवेशन गर्न बाटो खुला

सर्वोच्चले देउवा र खड्कालाई दिएन अन्तरिम आदेश, गगनलाई महाधिवेशन गर्न बाटो खुला

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र  निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसको आसन्न पन्ध्रौँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको...
भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ३५९ पुग्यो

भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ३५९ पुग्यो

प्रहरीका अुनसार, रसुवामा १७, नुवाकोटमा २८, धादिङमा ३३, चितवनमा १३२, गोरखामा ३०, तनहुँमा २२, नवलपरासी पूर्वमा ८२ र नवलपरासी पश्चिममा १५ जनाको शव फेला परेको हो।
विदेशमा रहेका नेपाली र दाताले यसरी गर्नुहोस् सरकारी कोषमा राहत रकम जम्मा

विदेशमा रहेका नेपाली र दाताले यसरी गर्नुहोस् सरकारी कोषमा राहत रकम जम्मा

यस पोर्टलमार्फत डोमेस्टिक वा अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड तथा नेपालपे क्यूआर कोडमार्फत मोबाइल बैंकिङ, कनेक्टआईपीएस, वालेट वा अलिपे प्लस प्रयोग गरी नेपाली रुपैयाँमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ...
विपद्‍मा खटिएका सुरक्षाकर्मीको खाजा खर्च र भत्ता वृद्धि

विपद्‍मा खटिएका सुरक्षाकर्मीको खाजा खर्च र भत्ता वृद्धि

विपद् व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी, द्रुत र परिणाममुखी बनाउन अग्रपङ्क्तिमा खटिने टोलीलाई राज्यका तर्फबाट सम्मान र प्रोत्साहनको अनुभूति गराउनु अपरिहार्य भएकाले सरकारले यो सुविधा परिमार्जन गरेको हो।