नेभिगेशन
समाज

उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा बैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको नीति

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा बैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा क्रममा आएका जिज्ञासाको जवाफ दिदै पौडेलले बैदेशिक सहयोग स्वीकार वा परिचालन गर्दा आवश्यकतामा जोड दिने र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति रहेको बताएका हुन् । दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाको भूमिका र नेपालको आवश्यकता तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाई छ । 

Ncell
Extreme Energy

उनले चालू आर्थिक बर्षमा मात्रै करिब १८ हजार योजना छनोट भएको र उक्त आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । 

उनले आन्तरिक ऋणका सन्दर्भमा बजेटको सीमालाई ध्यान दिएको र करिव २६ खर्व आन्तरिक ऋण रहेको बिषय अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई जानकारी रहेको बताए । उनले सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार गरेर लगानीको वातावरण सिर्जना गरिरहेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको दावी गरे । 

त्यसअघि बैठकमा सांसदहरुले पुँजी प्रवाह गरेर अर्थप्रणाली सुधार गर्नका लागि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै बैठकले निजिकरण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ माथि बिचार गरियोस भन्ने प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गरेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
दुर्गा प्रसाईं थुनामुक्त, म्याद थप गर्न नपर्ने अदालतको आदेश

दुर्गा प्रसाईं थुनामुक्त, म्याद थप गर्न नपर्ने अदालतको आदेश

मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंमाथि साइबर अपराधको कसुर, राज्यविरुद्धको कसुरअन्तर्गत सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धको कसुर र सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर गरी तीन कसुरमा म्याद थप गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा...
बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन

बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर सुशील कुमार ओझाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् ।
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमः १५ दिनमा योग्य कारोबार संख्या करिब ११ लाख नजिक, बिल अपलोड गर्न अनुरोध

करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमः १५ दिनमा योग्य कारोबार संख्या करिब ११ लाख नजिक, बिल अपलोड गर्न अनुरोध

उपहार घोषणा हुनुअघिसम्म नगद कारोबारमा उपभोक्ताले प्राप्त गरेको भौतिक बिजक अझै पनि पठाउन सकिने भएकाले यो संख्या बढ्ने अनुमान विभागले गरेको छ। विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार...
जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै पैसा असुलेको गुनासोपछि कारबाही गर्ने समितिको चेतावनी

जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै पैसा असुलेको गुनासोपछि कारबाही गर्ने समितिको चेतावनी

समितिले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरबाट संकलित निवेदनका आधारमा उपलब्ध जग्गाको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी निशुल्क रुपमा निस्सा वितरणको कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भइरहेको जनाएको छ। निस्सा...