नेभिगेशन
समाज

उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा बैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको नीति

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा बैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा क्रममा आएका जिज्ञासाको जवाफ दिदै पौडेलले बैदेशिक सहयोग स्वीकार वा परिचालन गर्दा आवश्यकतामा जोड दिने र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति रहेको बताएका हुन् । दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाको भूमिका र नेपालको आवश्यकता तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाई छ । 

Ncell
Extreme Energy

उनले चालू आर्थिक बर्षमा मात्रै करिब १८ हजार योजना छनोट भएको र उक्त आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । 

उनले आन्तरिक ऋणका सन्दर्भमा बजेटको सीमालाई ध्यान दिएको र करिव २६ खर्व आन्तरिक ऋण रहेको बिषय अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई जानकारी रहेको बताए । उनले सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार गरेर लगानीको वातावरण सिर्जना गरिरहेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको दावी गरे । 

त्यसअघि बैठकमा सांसदहरुले पुँजी प्रवाह गरेर अर्थप्रणाली सुधार गर्नका लागि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै बैठकले निजिकरण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ माथि बिचार गरियोस भन्ने प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गरेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन...
समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ ।  अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने जनाएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग

होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका लागि दैनिक जीवन निर्वाह गर्न सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक भएको भन्दै अनाथ र गरीब बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा...
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको र अध्यादेश जारी हुनुपुर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत १४ मा जारी पक्राउ पुर्जी स्वतः...