नेभिगेशन
समाज

उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा बैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको नीति

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा बैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा क्रममा आएका जिज्ञासाको जवाफ दिदै पौडेलले बैदेशिक सहयोग स्वीकार वा परिचालन गर्दा आवश्यकतामा जोड दिने र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति रहेको बताएका हुन् । दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाको भूमिका र नेपालको आवश्यकता तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाई छ । 

Ncell
Extreme Energy

उनले चालू आर्थिक बर्षमा मात्रै करिब १८ हजार योजना छनोट भएको र उक्त आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । 

उनले आन्तरिक ऋणका सन्दर्भमा बजेटको सीमालाई ध्यान दिएको र करिव २६ खर्व आन्तरिक ऋण रहेको बिषय अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई जानकारी रहेको बताए । उनले सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार गरेर लगानीको वातावरण सिर्जना गरिरहेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको दावी गरे । 

त्यसअघि बैठकमा सांसदहरुले पुँजी प्रवाह गरेर अर्थप्रणाली सुधार गर्नका लागि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै बैठकले निजिकरण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ माथि बिचार गरियोस भन्ने प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गरेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
नेपालको आर्थिक विकासमा नेपाली चलचित्र उद्योगले थप योगदान पुर्‍याउन सक्छः राष्ट्रपति पौडेल

नेपालको आर्थिक विकासमा नेपाली चलचित्र उद्योगले थप योगदान पुर्‍याउन सक्छः राष्ट्रपति पौडेल

शुक्रबार शितल निवासमा चलचित्र विकास बोर्डद्वारा आयोजित राष्ट्रिय एवम् विशेष चलचित्र पुरस्कार तथा दीर्घ साधना सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली चलचित्र उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमासमेत योगदान पुर्‍याउन...
सरकारद्वारा पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान खोज्न कार्यदल गठन

सरकारद्वारा पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान खोज्न कार्यदल गठन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरको बिहीबारको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत

‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत

वार्षिक रु १० लाख आम्दानी भएका व्यक्तिलाई आयकर छुट दिइएको उल्लेख गर्दै उनले सोचविचार गरेर दुरगामी अर्थतन्त्र बनाउने उद्देश्यले करका दर निर्धारण गरिएको बताए। अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आफूहरु...
सुरु भयो राप्रपा केन्द्रीय समिति बैठक, सहभागिताको विषयमा विवाद (तस्बिरहरु)

सुरु भयो राप्रपा केन्द्रीय समिति बैठक, सहभागिताको विषयमा विवाद (तस्बिरहरु)

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी विधान अनुसार अधिकार प्राप्त नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत सहभागी गराउन खोजेको आरोप लगाउँदै पार्टी भित्रका असन्तुष्ट समूहले बैठक बहिष्कार गरेका छन्।