नेभिगेशन
समाज

उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा बैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको नीति

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा बैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा क्रममा आएका जिज्ञासाको जवाफ दिदै पौडेलले बैदेशिक सहयोग स्वीकार वा परिचालन गर्दा आवश्यकतामा जोड दिने र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति रहेको बताएका हुन् । दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाको भूमिका र नेपालको आवश्यकता तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाई छ । 

Ncell
Extreme Energy

उनले चालू आर्थिक बर्षमा मात्रै करिब १८ हजार योजना छनोट भएको र उक्त आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । 

उनले आन्तरिक ऋणका सन्दर्भमा बजेटको सीमालाई ध्यान दिएको र करिव २६ खर्व आन्तरिक ऋण रहेको बिषय अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई जानकारी रहेको बताए । उनले सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार गरेर लगानीको वातावरण सिर्जना गरिरहेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको दावी गरे । 

त्यसअघि बैठकमा सांसदहरुले पुँजी प्रवाह गरेर अर्थप्रणाली सुधार गर्नका लागि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै बैठकले निजिकरण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ माथि बिचार गरियोस भन्ने प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गरेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य उद्योग व्यवसायसँगको भेट्मा प्रधानमन्त्रीले के भने ?

नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य उद्योग व्यवसायसँगको भेट्मा प्रधानमन्त्रीले के भने ?

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले निर्यातजन्य उद्योग व्यवसायमा विद्यमान समस्याका बारेमा जानकारी लिएको नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष एवं उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्यात समितिका सभापति होमप्रसाद घिमिरे जानकारी दिए...
रामारोशन गापाका निमित्त प्रमुखको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयद्वारा रद्द

रामारोशन गापाका निमित्त प्रमुखको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयद्वारा रद्द

मन्त्रालयले असार १० गतेको निर्णयबाट शाखा अधिकृत तारादत्त भट्टलाई रामरोशन गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइसकेकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरिएको जनाएको हो।
मनाङ र दार्चुलाका बिरामी किन पुग्दैनन् कीर्तिपुर जलन उपचार केन्द्र ?

मनाङ र दार्चुलाका बिरामी किन पुग्दैनन् कीर्तिपुर जलन उपचार केन्द्र ?

अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा देशका ७७ जिल्लामध्ये दुईवटा बाहेक अन्य सबै क्षेत्रबाट उपचारका लागि बिरामीहरू यहाँ आउने गरेका छन् । ती दुई अछुतो जिल्ला हुन्– एक हिमालपारिको मनाङ र...
बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाऔं– अर्थमन्त्री वाग्ले

बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाऔं– अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाउनुपर्ने बताएका छन् ।

भर्खरै