नेभिगेशन
समाज

उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा बैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको नीति

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा बैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा क्रममा आएका जिज्ञासाको जवाफ दिदै पौडेलले बैदेशिक सहयोग स्वीकार वा परिचालन गर्दा आवश्यकतामा जोड दिने र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति रहेको बताएका हुन् । दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाको भूमिका र नेपालको आवश्यकता तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाई छ । 

Ncell
Extreme Energy

उनले चालू आर्थिक बर्षमा मात्रै करिब १८ हजार योजना छनोट भएको र उक्त आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । 

उनले आन्तरिक ऋणका सन्दर्भमा बजेटको सीमालाई ध्यान दिएको र करिव २६ खर्व आन्तरिक ऋण रहेको बिषय अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई जानकारी रहेको बताए । उनले सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार गरेर लगानीको वातावरण सिर्जना गरिरहेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको दावी गरे । 

त्यसअघि बैठकमा सांसदहरुले पुँजी प्रवाह गरेर अर्थप्रणाली सुधार गर्नका लागि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै बैठकले निजिकरण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ माथि बिचार गरियोस भन्ने प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गरेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले के काम गर्छ ?

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले के काम गर्छ ?

सरकारले गरेको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई छुट्टै मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने निर्णयलाई राज्यको दीर्घकालीन विकास रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ । हाल उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नै सम्हालेका...
सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता खस्कियोः  राष्ट्रपति

सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता खस्कियोः  राष्ट्रपति

राष्ट्रपति पौडेलले लामो समयदेखि बढ्दै गएको सरकारी खर्चको बेरुजु हेर्दा सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन खस्किएको महसुस भएको बताए ।
भारतमा पेट्रोल–डिजेल महँगियो, अनावश्यक प्रयोग कम गर्न आग्रह

भारतमा पेट्रोल–डिजेल महँगियो, अनावश्यक प्रयोग कम गर्न आग्रह

भारतीय सरकारी तेल कम्पनीहरूले शुक्रबार पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरेका छन्, जसले सर्वसाधारणदेखि उद्योग क्षेत्रसम्म थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।
दश महिनामा ६० प्रतिशत बजेट खर्च, विकास खर्च २८ प्रतिशत मात्र

दश महिनामा ६० प्रतिशत बजेट खर्च, विकास खर्च २८ प्रतिशत मात्र

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट ल्याएकामा हालसम्म वार्षिक विनियोजनको ५९ दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । उक्त...