नेभिगेशन
समाज

उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा बैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको नीति

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा बैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा क्रममा आएका जिज्ञासाको जवाफ दिदै पौडेलले बैदेशिक सहयोग स्वीकार वा परिचालन गर्दा आवश्यकतामा जोड दिने र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति रहेको बताएका हुन् । दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाको भूमिका र नेपालको आवश्यकता तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाई छ । 

Ncell
Extreme Energy

उनले चालू आर्थिक बर्षमा मात्रै करिब १८ हजार योजना छनोट भएको र उक्त आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । 

उनले आन्तरिक ऋणका सन्दर्भमा बजेटको सीमालाई ध्यान दिएको र करिव २६ खर्व आन्तरिक ऋण रहेको बिषय अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई जानकारी रहेको बताए । उनले सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार गरेर लगानीको वातावरण सिर्जना गरिरहेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको दावी गरे । 

त्यसअघि बैठकमा सांसदहरुले पुँजी प्रवाह गरेर अर्थप्रणाली सुधार गर्नका लागि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै बैठकले निजिकरण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ माथि बिचार गरियोस भन्ने प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गरेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सभापति लामिछानेलाई भेटेर के भने प्रधानमन्त्री शाहले ?

सभापति लामिछानेलाई भेटेर के भने प्रधानमन्त्री शाहले ?

प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक सरोकारमा आएका विषयमा पनि सरकार गम्भीर भई तत्कालै आवश्यक कदम चाल्दै काम गरिरहेको पनि जानकारी गराएका थिए । सभापति लामिछानेले विकसित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरेर देश...
खाल्डोमा डुबेर एकै परिवारका तीन बालबालिकाको मृत्यु

खाल्डोमा डुबेर एकै परिवारका तीन बालबालिकाको मृत्यु

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका अनुसार मृत्यु हुनेमा १२ वर्षीया सबनम खातुन, १० वर्षीया रुबिना खातुन र ७ वर्षीय साइफुल शेख रहेका छन् ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर बनोस्

सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर बनोस्

सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा अहिलेसम्म कति खर्च भयो भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क त भेटिँदैन, तथापि हालसम्म गठन भएका आयोगहरूको खर्च केलाउँदा २० अर्ब हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ ।
मानवअधिकार आयोगको प्रष्टीकरणः दीपक बोहरा जेन–जी आन्दोलनका दोषी होइनन्

मानवअधिकार आयोगको प्रष्टीकरणः दीपक बोहरा जेन–जी आन्दोलनका दोषी होइनन्

सांसद बोहराले आफू जेन जी आन्दोलनमा संलग्न नभएको, जेन जी आन्दोलन भएको दिन आफू बाहिर रहेकोमा मानव अधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आउनेगरीलाई आफूलाई प्रतिवेदनमा संलग्न रहेको भनी...