समाज
चन्द्रागिरिको आगलागी निभाउन प्रयासरत सुरक्षाकर्मी (तस्विरहरु)
शुक्रबार, चैत ८, २०८१
काठमाडौँ । काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिकामा पर्ने केउरानी सामुदायिक वनमा लागेको आगो नियन्त्रण लिने प्रयास भइरहेको छ । शुक्रबार बिहानदेखि लागेको आगो नियन्त्रणमा लिन नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको टोली र स्थानीय समेत प्रयासरत छन् ।
Watch On
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ८, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1774162118.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
विद्यालय तहदेखि खेल प्रतिभा पहिचान गरिने, खेल क्षेत्रको व्यावसायीकरण गरिने
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खेल क्षेत्रको व्यावसायीकरणलाई प्रोत्साहन गरिने, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गरिने तथा... सोमबार, वैशाख २८, २०८३
‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’मार्फत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरिने
यस्तै, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । साथै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टकृत... सोमबार, वैशाख २८, २०८३
रास्वपा सरकारको पहिलो १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)
रास्वपाले चुनावमा १०० बुँदे बाचापत्र सार्वजनिक सार्वजनिक गरेको थियो । रास्वपा सरकारले गत चैत १४ मा शासकीय सुधारका सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम... सोमबार, वैशाख २८, २०८३
मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई बुझायो सुकुम्बासी अवस्थासम्बन्धी अनुगमनको प्रतिवेदन
उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलगायत अन्य मानव अधिकारको उपभोगमा परेको असर तथा निजहरुको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न मितिमा अनुगमन गरेको... सोमबार, वैशाख २८, २०८३भर्खरै
- विद्यालय तहदेखि खेल प्रतिभा पहिचान गरिने, खेल क्षेत्रको व्यावसायीकरण गरिने
- पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणालीको पुनरावलोकन गरिने
- सरकारी क्लाउड पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिने
- ‘टेलिहेल्थ’मार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने
- ‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’मार्फत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरिने
- रास्वपा सरकारको पहिलो १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)
- मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई बुझायो सुकुम्बासी अवस्थासम्बन्धी अनुगमनको प्रतिवेदन
- १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य, प्रभावितलाई मुअब्जाको सट्टा शेयर दिइने
साताको लोकप्रीय
