एक हजार ६ सय किलो गाँजासहित दुईजना पक्राउ
बनियानी । सशस्त्र प्रहरी बलले एक हजार ६३६ किलो गाँजासहित झापाबाट दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले सो परिमाणको गाँजासहित बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ मेची राजमार्गबाट दुई ट्रकसहित दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
Watch On
इलामबाट झापातर्फ आउँदै गरेको को १ ख ५००१ र प्र १–०२–००२ ख ०५८४ नम्बरको ट्रकबाट सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले शुक्रबार उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको किलो गाँजा नियन्त्रणमा लिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं। १ बराह बाहिनीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विक्रम हुमागाईँले जानकारी दिए। पक्राउ पर्नेमा धनकुटाको शहिदभूमि नगरपालिका–४ का महेश राई र इलामको माईजोगाई गाउँपालिका–२ का गङ्गाबहादुर बस्नेत रहेका छन् ।
प्रहरीले जाँच गर्दा ट्रकमा ५७ बोरामा राखेर ल्याउँदै गरेको गाँजा बरामद गरेको हो । प्रहरीले उनीहरुको साथबाट रू ८७ हजार र पाँच थान मोबाइल समेत बरामद गरेको छ । उनीहरुलाई ट्रकसहित आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा बुझाइएको छ ।
-1782037450.jpeg)
-1783346241.jpg)
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना
४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् । मंगलबार, असार ३०, २०८३
टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद, ४० हजार जरिवाना
जस अनुसार नेकपा एमालेका पूर्वसचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरेको हो । मंगलबार, असार ३०, २०८३
राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर
इजलासले सजाय निर्धारणका लागि असार ३२ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । मंगलबार, असार ३०, २०८३
विपद् कार्यमा हेली, ड्रोन र र्याफ्टिङ उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा तीन संस्थाले गरे सरकारसँग सहमति
मंगलबार प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रममा यी तीन वटा संस्था र प्राधिकरणबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । वायुसेवा संचालक संघ, नेपालसँगको समझदारी अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र उडान गर्नु परेमा... मंगलबार, असार ३०, २०८३भर्खरै
- भुटानी शरणार्थी प्रकरणः कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना
- टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद, ४० हजार जरिवाना
- राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर
- विपद् कार्यमा हेली, ड्रोन र र्याफ्टिङ उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा तीन संस्थाले गरे सरकारसँग सहमति
- मिटरब्याज पीडितद्वारा सरकारलाई ६ बुँदे मागपत्र
- निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
- मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका आयोगहरुको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
- १० वर्षमा २६ सय बालबालिकाले पानीमा डुबेर गुमाए ज्यान
