बक्यौता उठाउने कुलमानको अन्तिम प्रयास जुन सफल भएन...
काठमाडौं । सरकारले बर्खास्त गर्ने अन्तिम घढीसम्म पनि कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन लागि परेका खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदबाट हटाउनुअघि उनले विद्युत नियमन आयोगलाई बक्यौता उठाउने अनुमतिका लागि हिजै सााझ पत्र लेखेका थिए ।
Watch On
यस अघि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्दा रोक्दै आएको आयोगलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम महसुल उठाउन अनुमतिका लागि पत्र लेखेका हुन् ।
उर्जा मन्त्रालयले टिओडी मिटरको अध्ययन गर्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक समिति बनाएको हुँदा त्यही समितिले विवाद निक्र्यौल गर्ने हुँदा अहिले लाइन नकाटि अन्य उपायहरु अपनाउन आयोगले निर्देशक दिएपछि प्राधिकरण पछि हट्न वाध्य भयो ।
तर, यो विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएको छ । उर्जामन्त्री खड्काले बनाएको समितिलाई सर्वोच्चले काम गर्न रोक लगाएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुल्यो ।
त्यसैबमोजिमको अनुमतिका लागि आयोगमा पत्र पठाएका कुलमान आयोगमा पत्र नपुग्दै बर्खास्तीमा परेका छन् ।
यस्तो छ उनले आयोगलाई लेखेको पत्र ।
-1784817846.jpg)
-1784798608.jpeg)
-1784708304.jpeg)
-1782037450.jpeg)
काठमाडौँमा ५/७ लाख मान्छे उतारेर एकैदिनमा सत्ता उल्ट्याउन सकिन्छः प्रचण्ड
४८ औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले राष्ट्रको स्वाधीनता रक्षा, शक्ति सञ्चय र जनतालाई निरन्तर आन्दोलित गराइराख्ने मुख्य कार्यबाट वामपन्थीहरू... शुक्रबार, साउन ८, २०८३
सीमावर्ती क्षेत्रको समस्या पहिचान भइसक्यो, समाधान गर्नेछौँः गृहमन्त्री
गृहमन्त्री गुरुङले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावकारी रूपमा स्थलगत काममा खटाउन आवश्यक स्रोतसाधनको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । “विना स्रोतसाधन र सुरक्षाको पर्याप्त प्रत्याभूति नभइकन प्रहरीको... शुक्रबार, साउन ८, २०८३
सातै प्रदेश भागबण्डाको अन्तिम तयारीमा एमाले–नेकपा
स्रोतका अनुसार कोशी, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकीमा एमालेले मुख्यमन्त्री लिने छ भने कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेसमा नेकपाले मुख्यमन्त्री लिने छ । मधेशमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई सहमतिमा... शुक्रबार, साउन ८, २०८३
एनसेलले सरकारलाई फेरि पत्र लेखेर भन्यो– विगतका सरकारले गरेका निर्णय सच्याइयोस्
‘मन्त्रिपरिषद्को फागुन ६, २०८० र भदौ १३, २०८१ को निर्णय र सो निर्णय बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा तोकिएका सर्तहरु गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण रहेकोले सोलाई पुनरवलोकन... शुक्रबार, साउन ८, २०८३भर्खरै
- काठमाडौँमा ५/७ लाख मान्छे उतारेर एकैदिनमा सत्ता उल्ट्याउन सकिन्छः प्रचण्ड
- सीमावर्ती क्षेत्रको समस्या पहिचान भइसक्यो, समाधान गर्नेछौँः गृहमन्त्री
- सातै प्रदेश भागबण्डाको अन्तिम तयारीमा एमाले–नेकपा
- एनसेलले सरकारलाई फेरि पत्र लेखेर भन्यो– विगतका सरकारले गरेका निर्णय सच्याइयोस्
- काठमाडौँमा ११ हजार बढी अपराधका घटना दर्ता, सबैभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका
- सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य उद्योग व्यवसायसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले के भने ?
- रामारोशन गापाका निमित्त प्रमुखको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयद्वारा रद्द
