बक्यौता उठाउने कुलमानको अन्तिम प्रयास जुन सफल भएन...
काठमाडौं । सरकारले बर्खास्त गर्ने अन्तिम घढीसम्म पनि कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन लागि परेका खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदबाट हटाउनुअघि उनले विद्युत नियमन आयोगलाई बक्यौता उठाउने अनुमतिका लागि हिजै सााझ पत्र लेखेका थिए ।
Watch On
यस अघि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्दा रोक्दै आएको आयोगलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम महसुल उठाउन अनुमतिका लागि पत्र लेखेका हुन् ।
उर्जा मन्त्रालयले टिओडी मिटरको अध्ययन गर्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक समिति बनाएको हुँदा त्यही समितिले विवाद निक्र्यौल गर्ने हुँदा अहिले लाइन नकाटि अन्य उपायहरु अपनाउन आयोगले निर्देशक दिएपछि प्राधिकरण पछि हट्न वाध्य भयो ।
तर, यो विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएको छ । उर्जामन्त्री खड्काले बनाएको समितिलाई सर्वोच्चले काम गर्न रोक लगाएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुल्यो ।
त्यसैबमोजिमको अनुमतिका लागि आयोगमा पत्र पठाएका कुलमान आयोगमा पत्र नपुग्दै बर्खास्तीमा परेका छन् ।
यस्तो छ उनले आयोगलाई लेखेको पत्र ।
-1782037450.jpeg)
-1783346241.jpg)
माइतीघरमा गोलभेंडा आन्दोलन
उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको भन्दै काठमाडौँ आसपासका तरकारी उत्पादक किसानले माइतीघर मण्डलमा आज गोलभेंडा (टमाटर) सडकमै फालेर विरोध जनाएका छन् । बुधबार, असार ३१, २०८३
सभामुखले सांसदहरूलाई दिए १५ दिने होमवर्क (पूर्णपाठ)
हामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को करिब अन्त्यमा आईपुगेका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा जारी भएका राज्यका नीति तथा सम्पादन भएका कार्यक्रम, तर्जुमा गरिएका कानून र सेवा प्रवाहप्रति जनस्तरको... बुधबार, असार ३१, २०८३
प्रतिनिधिसभा बैठक १५ दिनका लागि स्थगित
‘यो बैठक साउन १४ गते विहीबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित हुन्छ’ सभामुख अर्यालले भने । बुधबार, असार ३१, २०८३
श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन
बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सो महासन्धिको ८१ नं बुँदा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । बुधबार, असार ३१, २०८३भर्खरै
- माइतीघरमा गोलभेंडा आन्दोलन
- सभामुखले सांसदहरूलाई दिए १५ दिने होमवर्क (पूर्णपाठ)
- प्रतिनिधिसभा बैठक १५ दिनका लागि स्थगित
- श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन
- भूमिहीन र सुकुमवासीको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी विपक्षी दलको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
- रास्वपाले सरकारका कामबारे जनतालाई जानकारी गराउने
- अनेरास्ववियुद्वारा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन
- बाध्यकारी श्रम महासन्धिको प्रोटोकल नं २९ संसद् मार्फत अनुमोदित
