बक्यौता उठाउने कुलमानको अन्तिम प्रयास जुन सफल भएन...
काठमाडौं । सरकारले बर्खास्त गर्ने अन्तिम घढीसम्म पनि कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन लागि परेका खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदबाट हटाउनुअघि उनले विद्युत नियमन आयोगलाई बक्यौता उठाउने अनुमतिका लागि हिजै सााझ पत्र लेखेका थिए ।
Watch On
यस अघि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्दा रोक्दै आएको आयोगलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम महसुल उठाउन अनुमतिका लागि पत्र लेखेका हुन् ।
उर्जा मन्त्रालयले टिओडी मिटरको अध्ययन गर्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक समिति बनाएको हुँदा त्यही समितिले विवाद निक्र्यौल गर्ने हुँदा अहिले लाइन नकाटि अन्य उपायहरु अपनाउन आयोगले निर्देशक दिएपछि प्राधिकरण पछि हट्न वाध्य भयो ।
तर, यो विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएको छ । उर्जामन्त्री खड्काले बनाएको समितिलाई सर्वोच्चले काम गर्न रोक लगाएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुल्यो ।
त्यसैबमोजिमको अनुमतिका लागि आयोगमा पत्र पठाएका कुलमान आयोगमा पत्र नपुग्दै बर्खास्तीमा परेका छन् ।
यस्तो छ उनले आयोगलाई लेखेको पत्र ।
-1782037450.jpeg)
-1783346241.jpg)
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको देशव्यापी अनुगमन सुरु, ४० भन्दा बढी जिल्लामा फिल्डमै पुगेर अनुगमन गरिने
विभागले आज ४० जिल्लाका भूमि प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै यसअघि पटकपटक प्रतिवेदन माग्दा पनि अधिकांश कार्यालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएकाले अनुगमन तथा निरीक्षण समितिले स्थलमै पुगेर वस्तुस्थितिको अध्ययन गरी... बुधबार, साउन ६, २०८३
शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल पक्राउ
बुधबार, साउन ६, २०८३
समता शुल्क हटाउनेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले अरु के के गर्यो निर्णय ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बैठकले मुख्य ७ वटा निर्णय गरेको जानकारी दिए । बुधबार, साउन ६, २०८३भर्खरै
- हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको देशव्यापी अनुगमन सुरु, ४० भन्दा बढी जिल्लामा फिल्डमै पुगेर अनुगमन गरिने
- एकताको नाममा विभाजनको धम्की
- एमाले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल उपसमितिले गर्यो चार निर्णय
- पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरे पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट
- शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल पक्राउ
- गणेश नेपाली आत्मदाह घटना छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन
- मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतलाई सरकारले गर्यो खारेज
- समता शुल्क हटाउनेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले अरु के के गर्यो निर्णय ?
