नेभिगेशन
समाज

बक्यौता उठाउने कुलमानको अन्तिम प्रयास जुन सफल भएन...

काठमाडौं । सरकारले बर्खास्त गर्ने अन्तिम घढीसम्म पनि कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन लागि परेका खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदबाट हटाउनुअघि उनले विद्युत नियमन आयोगलाई बक्यौता उठाउने अनुमतिका लागि हिजै सााझ पत्र लेखेका थिए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter


यस अघि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्दा रोक्दै आएको आयोगलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम महसुल उठाउन अनुमतिका लागि पत्र लेखेका हुन् । 
उर्जा मन्त्रालयले टिओडी मिटरको अध्ययन गर्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक समिति बनाएको हुँदा त्यही समितिले विवाद निक्र्यौल गर्ने हुँदा अहिले लाइन नकाटि अन्य उपायहरु अपनाउन आयोगले निर्देशक दिएपछि प्राधिकरण पछि हट्न वाध्य भयो ।

Ncell
Extreme Energy

तर, यो विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएको छ । उर्जामन्त्री खड्काले बनाएको समितिलाई सर्वोच्चले काम गर्न रोक लगाएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुल्यो ।

 

त्यसैबमोजिमको अनुमतिका लागि आयोगमा पत्र पठाएका कुलमान आयोगमा पत्र नपुग्दै बर्खास्तीमा परेका छन् ।

यस्तो छ उनले आयोगलाई लेखेको पत्र । 
484884474_1374045610383420_8276331223683245377_n-1742913594.jpg

485079853_659992363435119_2620666047932865971_n-1742913594.jpg
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
कटारीमा फार्मेसी, पोलिक्लिनिक र किराना पसलमा संयुक्त अनुगमन, म्याद गुज्रिएका औषधि जफत

कटारीमा फार्मेसी, पोलिक्लिनिक र किराना पसलमा संयुक्त अनुगमन, म्याद गुज्रिएका औषधि जफत

अनुगमनका क्रममा स्यार्ल्याक र ल्याक्टोजिन लगायत आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने खाद्यवस्तु चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सनका आधारमा मात्र बिक्री गर्न सम्बन्धित व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको छ। यस्ता वस्तुको खुला प्रचारप्रसार गर्ने वा...
मन्त्रालयको वेबसाइटमै एकीकृत ड्यासबोर्ड सार्वजनिक, सहकारीदेखि नापी–मालपोत र सुकुम्बासी प्रगति विवरणसम्म एकै ठाउँमा हेर्न सकिने

मन्त्रालयको वेबसाइटमै एकीकृत ड्यासबोर्ड सार्वजनिक, सहकारीदेखि नापी–मालपोत र सुकुम्बासी प्रगति विवरणसम्म एकै ठाउँमा हेर्न सकिने

ड्यासबोर्डमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीहरूको बचत फिर्ता तथा ऋण असुली,  सुकुम्बासी लालपुर्जा वितरण, स्थानीय तहबाट नापी–मालपोत सेवा, सहकारी अनुगमन, निजामती अस्पताल सेवा प्रदेशमा विस्तार गरिएको सम्पुर्ण विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था...
अब कन्सल्टेन्सीले २५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने, विदेश जाने विद्यार्थीलाई लक्षित शैक्षिक मेला पनि रोक

अब कन्सल्टेन्सीले २५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने, विदेश जाने विद्यार्थीलाई लक्षित शैक्षिक मेला पनि रोक

नियमावलीअनुसार अब मन्त्रालयबाट अनुमति पत्र नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । भाषा शिक्षण र तयारी कक्षाका हकमा भने प्रदेश वा स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्ने...

भर्खरै