बक्यौता उठाउने कुलमानको अन्तिम प्रयास जुन सफल भएन...
काठमाडौं । सरकारले बर्खास्त गर्ने अन्तिम घढीसम्म पनि कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन लागि परेका खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदबाट हटाउनुअघि उनले विद्युत नियमन आयोगलाई बक्यौता उठाउने अनुमतिका लागि हिजै सााझ पत्र लेखेका थिए ।
Watch On
यस अघि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्दा रोक्दै आएको आयोगलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम महसुल उठाउन अनुमतिका लागि पत्र लेखेका हुन् ।
उर्जा मन्त्रालयले टिओडी मिटरको अध्ययन गर्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक समिति बनाएको हुँदा त्यही समितिले विवाद निक्र्यौल गर्ने हुँदा अहिले लाइन नकाटि अन्य उपायहरु अपनाउन आयोगले निर्देशक दिएपछि प्राधिकरण पछि हट्न वाध्य भयो ।
तर, यो विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएको छ । उर्जामन्त्री खड्काले बनाएको समितिलाई सर्वोच्चले काम गर्न रोक लगाएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुल्यो ।
त्यसैबमोजिमको अनुमतिका लागि आयोगमा पत्र पठाएका कुलमान आयोगमा पत्र नपुग्दै बर्खास्तीमा परेका छन् ।
यस्तो छ उनले आयोगलाई लेखेको पत्र ।
-1781019579.jpg)
-1780931547.jpg)
नेप्से परिसूचकमा चार अङ्कको गिरावट
ठूला कम्पनीको कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक शुन्य दशमलव ५३ अङ्कले ओरालो लागेर चार सय ६७ दशमलव ०९ अङ्कमा सीमित भएको छ । कूल तीन सय ४२ कम्पनीको ९८... शुक्रबार, जेठ २९, २०८३
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको म्याद अगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। शुक्रबार, जेठ २९, २०८३
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शीरोधार्य गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गर्ने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार, जेठ २९, २०८३
मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंहदरबारमा सुरु
शुक्रबारका लागि तय भएको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुरु भएको हो । शुक्रबार, जेठ २९, २०८३भर्खरै
- नेप्से परिसूचकमा चार अङ्कको गिरावट
- संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय
- रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
- मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंहदरबारमा सुरु
- पहिलोपटक ऊर्जा व्यापार उदारीकरणको नीति लिएका छौँः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
- प्रतिनिधिसभाको शून्य समयः सांसदद्वारा शुद्धपानीदेखि सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनको विषय उठान
- सेवाग्राहीको राहदानी जिल्ला हुलाकमार्फत पाल्पामा घरघरमै पुगेपछि...
- लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली स्वीकृत
-1774659389.jpeg)
