नेभिगेशन
समाज

बक्यौता उठाउने कुलमानको अन्तिम प्रयास जुन सफल भएन...

काठमाडौं । सरकारले बर्खास्त गर्ने अन्तिम घढीसम्म पनि कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन लागि परेका खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदबाट हटाउनुअघि उनले विद्युत नियमन आयोगलाई बक्यौता उठाउने अनुमतिका लागि हिजै सााझ पत्र लेखेका थिए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter


यस अघि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्दा रोक्दै आएको आयोगलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम महसुल उठाउन अनुमतिका लागि पत्र लेखेका हुन् । 
उर्जा मन्त्रालयले टिओडी मिटरको अध्ययन गर्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक समिति बनाएको हुँदा त्यही समितिले विवाद निक्र्यौल गर्ने हुँदा अहिले लाइन नकाटि अन्य उपायहरु अपनाउन आयोगले निर्देशक दिएपछि प्राधिकरण पछि हट्न वाध्य भयो ।

Ncell
Extreme Energy

तर, यो विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएको छ । उर्जामन्त्री खड्काले बनाएको समितिलाई सर्वोच्चले काम गर्न रोक लगाएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुल्यो ।

 

त्यसैबमोजिमको अनुमतिका लागि आयोगमा पत्र पठाएका कुलमान आयोगमा पत्र नपुग्दै बर्खास्तीमा परेका छन् ।

यस्तो छ उनले आयोगलाई लेखेको पत्र । 
484884474_1374045610383420_8276331223683245377_n-1742913594.jpg

485079853_659992363435119_2620666047932865971_n-1742913594.jpg
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
साना तथा मझौला आयोजना प्रवर्द्धन गर्न पिपिए खुला

साना तथा मझौला आयोजना प्रवर्द्धन गर्न पिपिए खुला

साना तथा मझौला आयोजनाको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने एवम् लगानीका विस्तारका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले साना तथा...
नेपालको आर्थिक विकासमा नेपाली चलचित्र उद्योगले थप योगदान पुर्‍याउन सक्छः राष्ट्रपति पौडेल

नेपालको आर्थिक विकासमा नेपाली चलचित्र उद्योगले थप योगदान पुर्‍याउन सक्छः राष्ट्रपति पौडेल

शुक्रबार शितल निवासमा चलचित्र विकास बोर्डद्वारा आयोजित राष्ट्रिय एवम् विशेष चलचित्र पुरस्कार तथा दीर्घ साधना सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली चलचित्र उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमासमेत योगदान पुर्‍याउन...
सरकारद्वारा पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान खोज्न कार्यदल गठन

सरकारद्वारा पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान खोज्न कार्यदल गठन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरको बिहीबारको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत

‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत

वार्षिक रु १० लाख आम्दानी भएका व्यक्तिलाई आयकर छुट दिइएको उल्लेख गर्दै उनले सोचविचार गरेर दुरगामी अर्थतन्त्र बनाउने उद्देश्यले करका दर निर्धारण गरिएको बताए। अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आफूहरु...