बक्यौता उठाउने कुलमानको अन्तिम प्रयास जुन सफल भएन...
काठमाडौं । सरकारले बर्खास्त गर्ने अन्तिम घढीसम्म पनि कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन लागि परेका खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदबाट हटाउनुअघि उनले विद्युत नियमन आयोगलाई बक्यौता उठाउने अनुमतिका लागि हिजै सााझ पत्र लेखेका थिए ।
Watch On
यस अघि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्दा रोक्दै आएको आयोगलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम महसुल उठाउन अनुमतिका लागि पत्र लेखेका हुन् ।
उर्जा मन्त्रालयले टिओडी मिटरको अध्ययन गर्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक समिति बनाएको हुँदा त्यही समितिले विवाद निक्र्यौल गर्ने हुँदा अहिले लाइन नकाटि अन्य उपायहरु अपनाउन आयोगले निर्देशक दिएपछि प्राधिकरण पछि हट्न वाध्य भयो ।
तर, यो विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएको छ । उर्जामन्त्री खड्काले बनाएको समितिलाई सर्वोच्चले काम गर्न रोक लगाएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुल्यो ।
त्यसैबमोजिमको अनुमतिका लागि आयोगमा पत्र पठाएका कुलमान आयोगमा पत्र नपुग्दै बर्खास्तीमा परेका छन् ।
यस्तो छ उनले आयोगलाई लेखेको पत्र ।
-1789487199.jpg)
-1789365678.jpg)
-1789216678.jpg)
बाढी प्रभावितका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयद्वारा ८५ लाख रुपैयाँ सहयोग
विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार उक्त रकम काठमाडौं विश्वविद्यालयको तर्फबाट Academia–Industry Cooperation विभागका प्रमुख लक्ष्मण लामाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सशमित पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । बुधबार, भदौ ३१, २०८३
भुमिहीनका रुपमा स्वघोषणा गरेका ४ जनाको नाममा जग्गा भेटिएपछि कारवाही गर्न निर्देशन
पहिले जग्गा छैन भनी स्वघोषणा गरिएका उनीहरुको जग्गा रहेको भेटिएपछि भूमि समस्या समाधान समितिले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न जिल्ला समितिलाई निर्देशन दिएको छ । भूमि अभिलेखबाट प्राप्त विवरणमा इलाम,... बुधबार, भदौ ३१, २०८३
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले तीन दिने भारत भ्रमणमा जाँदै
बिहीवार साँझ ५ बजे उनले आफ्ना भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । यस्तै, शुक्रवार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका छ। सोही... बुधबार, भदौ ३१, २०८३-1741851160.png)
प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुईवटा प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। बुधबार, भदौ ३१, २०८३भर्खरै
- बाढीमा हराइरहेकाहरूको खोजतलास कहिलेसम्म ?
- बाढी प्रभावितका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयद्वारा ८५ लाख रुपैयाँ सहयोग
- भुमिहीनका रुपमा स्वघोषणा गरेका ४ जनाको नाममा जग्गा भेटिएपछि कारवाही गर्न निर्देशन
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले तीन दिने भारत भ्रमणमा जाँदै
- पाण्डाको एउटा छुट्टै संसार : विश्वलाई छेन्दुले सिकाइरहेको पाठ
- प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
- विश्वकर्मा बाबाको सिँगारपटार (तस्बिरकथा)
- आज राति यी स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
