बक्यौता उठाउने कुलमानको अन्तिम प्रयास जुन सफल भएन...
काठमाडौं । सरकारले बर्खास्त गर्ने अन्तिम घढीसम्म पनि कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन लागि परेका खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदबाट हटाउनुअघि उनले विद्युत नियमन आयोगलाई बक्यौता उठाउने अनुमतिका लागि हिजै सााझ पत्र लेखेका थिए ।
Watch On
यस अघि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्दा रोक्दै आएको आयोगलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम महसुल उठाउन अनुमतिका लागि पत्र लेखेका हुन् ।
उर्जा मन्त्रालयले टिओडी मिटरको अध्ययन गर्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक समिति बनाएको हुँदा त्यही समितिले विवाद निक्र्यौल गर्ने हुँदा अहिले लाइन नकाटि अन्य उपायहरु अपनाउन आयोगले निर्देशक दिएपछि प्राधिकरण पछि हट्न वाध्य भयो ।
तर, यो विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएको छ । उर्जामन्त्री खड्काले बनाएको समितिलाई सर्वोच्चले काम गर्न रोक लगाएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुल्यो ।
त्यसैबमोजिमको अनुमतिका लागि आयोगमा पत्र पठाएका कुलमान आयोगमा पत्र नपुग्दै बर्खास्तीमा परेका छन् ।
यस्तो छ उनले आयोगलाई लेखेको पत्र ।
नारायणी किनार कहर : नगरपालिका बनाउँछ, नदी बगाउँछ
बुधबार, असोज १४, २०८३-1782885816.jpeg)
रविले बोलाए रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक
बुधबार, असोज १४, २०८३
जलवायु न्यायसहितका मुद्दाहरू बलियोसँग उठायौँ- परराष्ट्रमन्त्री खनाल
बुधबार, असोज १४, २०८३
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले स्वदेश फिर्ता
बैठकमा भाग लिन असोज १० गते कतारको राजधानी दोहा प्रस्थान गरेका थिए। यस बैठकले वार्षिक बैठकले अर्थमन्त्री एवं एआईआईबीको गभर्नर परिषद् (Board of Governors) का गभर्नर डा. स्वर्णिम... बुधबार, असोज १४, २०८३भर्खरै
- नारायणी किनार कहर : नगरपालिका बनाउँछ, नदी बगाउँछ
- रविले बोलाए रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक
- जलवायु न्यायसहितका मुद्दाहरू बलियोसँग उठायौँ- परराष्ट्रमन्त्री खनाल
- एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले स्वदेश फिर्ता
- अब हरेक मन्त्रालयको आफ्नै विशेषज्ञ कर्मचारी हुने, अन्तर मन्त्रालय सरुवा रोकिने
- संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर परराष्ट्रमन्त्री खनाल स्वदेश फिर्ता
- महाकाली नदीमाथिको झोलुङ्गे पुल भाँचियो
- भोटेकोशी बाढीले ४३० मेगावाट विद्युत प्रभावित : काठमाडौँको हिउँदे माग व्यवस्थापनमा जुट्यो सरकार
