नेभिगेशन
समाज

बक्यौता उठाउने कुलमानको अन्तिम प्रयास जुन सफल भएन...

काठमाडौं । सरकारले बर्खास्त गर्ने अन्तिम घढीसम्म पनि कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन लागि परेका खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदबाट हटाउनुअघि उनले विद्युत नियमन आयोगलाई बक्यौता उठाउने अनुमतिका लागि हिजै सााझ पत्र लेखेका थिए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter


यस अघि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्दा रोक्दै आएको आयोगलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम महसुल उठाउन अनुमतिका लागि पत्र लेखेका हुन् । 
उर्जा मन्त्रालयले टिओडी मिटरको अध्ययन गर्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक समिति बनाएको हुँदा त्यही समितिले विवाद निक्र्यौल गर्ने हुँदा अहिले लाइन नकाटि अन्य उपायहरु अपनाउन आयोगले निर्देशक दिएपछि प्राधिकरण पछि हट्न वाध्य भयो ।

Extreme Energy
citizen life

तर, यो विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएको छ । उर्जामन्त्री खड्काले बनाएको समितिलाई सर्वोच्चले काम गर्न रोक लगाएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुल्यो ।

 

त्यसैबमोजिमको अनुमतिका लागि आयोगमा पत्र पठाएका कुलमान आयोगमा पत्र नपुग्दै बर्खास्तीमा परेका छन् ।

यस्तो छ उनले आयोगलाई लेखेको पत्र । 
484884474_1374045610383420_8276331223683245377_n-1742913594.jpg

485079853_659992363435119_2620666047932865971_n-1742913594.jpg
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
इरानको कब्जामा रहेका अमृत झालाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया जारी छः परराष्ट्र मन्त्रालय

इरानको कब्जामा रहेका अमृत झालाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया जारी छः परराष्ट्र मन्त्रालय

इरानको पछिल्लो विषम परिस्थितका कारण कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले बताए ।
संसद् सचिवालयमा छैन कर्मचारी युनियन

संसद् सचिवालयमा छैन कर्मचारी युनियन

यसअघि संसद सचिवालय ऐन अन्तर्गत रहेको कर्मचारी युनियनको व्यवस्था नयाँ अध्यादेश आएसँगै खारेज भएकाले सचिवालय सम्बद्ध कर्मचारी युनियन पनि अस्तित्वमा नरहेको सचिवालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
सरकारले भन्यो– बढी शुल्क लिने स्कुललाई कारबाही हुन्छ

सरकारले भन्यो– बढी शुल्क लिने स्कुललाई कारबाही हुन्छ

उनले भने– विद्यालयहरुले बढी शुल्क लिएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरुसँग छलफल गरिसकेको छ, कानुन विपरीत कुनै विद्यालयले बढी शुल्क लिएका छन् भने कारबाही गर्न भनेका छौं...
डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्याधीश सिफरिसको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रथम वरीयतालाई सिफारिस गर्नु भनी परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदकको माग रहेको छ ।