नेभिगेशन
समाज

बक्यौता उठाउने कुलमानको अन्तिम प्रयास जुन सफल भएन...

काठमाडौं । सरकारले बर्खास्त गर्ने अन्तिम घढीसम्म पनि कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन लागि परेका खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदबाट हटाउनुअघि उनले विद्युत नियमन आयोगलाई बक्यौता उठाउने अनुमतिका लागि हिजै सााझ पत्र लेखेका थिए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter


यस अघि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्दा रोक्दै आएको आयोगलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम महसुल उठाउन अनुमतिका लागि पत्र लेखेका हुन् । 
उर्जा मन्त्रालयले टिओडी मिटरको अध्ययन गर्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक समिति बनाएको हुँदा त्यही समितिले विवाद निक्र्यौल गर्ने हुँदा अहिले लाइन नकाटि अन्य उपायहरु अपनाउन आयोगले निर्देशक दिएपछि प्राधिकरण पछि हट्न वाध्य भयो ।

CG

तर, यो विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएको छ । उर्जामन्त्री खड्काले बनाएको समितिलाई सर्वोच्चले काम गर्न रोक लगाएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुल्यो ।

 

त्यसैबमोजिमको अनुमतिका लागि आयोगमा पत्र पठाएका कुलमान आयोगमा पत्र नपुग्दै बर्खास्तीमा परेका छन् ।

यस्तो छ उनले आयोगलाई लेखेको पत्र । 
484884474_1374045610383420_8276331223683245377_n-1742913594.jpg

485079853_659992363435119_2620666047932865971_n-1742913594.jpg
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
कैलालीमा विद्युतीय धरापमा परेर तीन जना घाइते,  आशंकामा एक जना पक्राउ

कैलालीमा विद्युतीय धरापमा परेर तीन जना घाइते, आशंकामा एक जना पक्राउ

शनिवार राति धनगढी उपमहानगरपालिका–१७, डमौलियाका स्थानीय तेज खत्री, चन्द्रा देवी ओली  र श्याम साउँद  विद्युतीय धरापमा परेर घाइते भएका थिए । सो घटनाको अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको...
राष्ट्रिय सभाबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित

राष्ट्रिय सभाबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित

सभाको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ फिर्ता भएको छ । सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले उक्त विधेयकमाथि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका...
भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन आयोगको म्याद थप

भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन आयोगको म्याद थप

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ दिन म्याद थप गरिएको सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कानुन निर्माणको कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्पादन गरिरहेको छ: मन्त्री सिन्हा

कानुन निर्माणको कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्पादन गरिरहेको छ: मन्त्री सिन्हा

सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सदस्यहरुको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री सिन्हाले संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुनहरूको पहिचान, प्राथमिकीकरण तथा कानुन निर्माणको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पादन...