नेभिगेशन
समाज

बक्यौता उठाउने कुलमानको अन्तिम प्रयास जुन सफल भएन...

काठमाडौं । सरकारले बर्खास्त गर्ने अन्तिम घढीसम्म पनि कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन लागि परेका खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदबाट हटाउनुअघि उनले विद्युत नियमन आयोगलाई बक्यौता उठाउने अनुमतिका लागि हिजै सााझ पत्र लेखेका थिए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter


यस अघि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्दा रोक्दै आएको आयोगलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम महसुल उठाउन अनुमतिका लागि पत्र लेखेका हुन् । 
उर्जा मन्त्रालयले टिओडी मिटरको अध्ययन गर्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक समिति बनाएको हुँदा त्यही समितिले विवाद निक्र्यौल गर्ने हुँदा अहिले लाइन नकाटि अन्य उपायहरु अपनाउन आयोगले निर्देशक दिएपछि प्राधिकरण पछि हट्न वाध्य भयो ।

Marvel
Extreme Energy

तर, यो विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएको छ । उर्जामन्त्री खड्काले बनाएको समितिलाई सर्वोच्चले काम गर्न रोक लगाएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुल्यो ।

 

त्यसैबमोजिमको अनुमतिका लागि आयोगमा पत्र पठाएका कुलमान आयोगमा पत्र नपुग्दै बर्खास्तीमा परेका छन् ।

यस्तो छ उनले आयोगलाई लेखेको पत्र । 
484884474_1374045610383420_8276331223683245377_n-1742913594.jpg

485079853_659992363435119_2620666047932865971_n-1742913594.jpg
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
लोककल्याणकारी राज्यका लागि शंखधर साख्वाको परोपकारी भावना सधैँ सान्दर्भिक : कार्यवाहक प्रमुख डंगोल

लोककल्याणकारी राज्यका लागि शंखधर साख्वाको परोपकारी भावना सधैँ सान्दर्भिक : कार्यवाहक प्रमुख डंगोल

नेपाल संवतका प्रवर्तक शंखधर साख्वाको परोपकारी भावनालाई आत्मसात् गर्ने हो भने लोककल्याणकारी राज्यको बलियो जग निर्माण हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले बताएकी छिन् । नेपाल संवत्...
कृषि मन्त्री चौधरी टर्कीए प्रस्थान

कृषि मन्त्री चौधरी टर्कीए प्रस्थान

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी टर्कीएको अन्तालियामा नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म आयोजना भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप ३१) मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी...
जलवायु न्यायका लागि नेपालले उठायो हिमालको मुद्दा

जलवायु न्यायका लागि नेपालले उठायो हिमालको मुद्दा

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदायसँग जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कोप ३१ मा ऊर्जा मन्त्रालयले गर्‍यो ‘जलवायु उत्थानशील ऊर्जा पूर्वाधार र स्वच्छ ऊर्जा लगानी’बारे छलफल

कोप ३१ मा ऊर्जा मन्त्रालयले गर्‍यो ‘जलवायु उत्थानशील ऊर्जा पूर्वाधार र स्वच्छ ऊर्जा लगानी’बारे छलफल

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१ औँ सम्मेलन (कोप ३१) अन्तर्गत नेपाल पभिलियनमा ‘जलवायु उत्थानशील ऊर्जा पूर्वाधार र स्वच्छ ऊर्जा लगानी’ विषयक साइड इभेन्ट आयोजना भएको छ ।