नेभिगेशन
समाज

बक्यौता उठाउने कुलमानको अन्तिम प्रयास जुन सफल भएन...

काठमाडौं । सरकारले बर्खास्त गर्ने अन्तिम घढीसम्म पनि कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन लागि परेका खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदबाट हटाउनुअघि उनले विद्युत नियमन आयोगलाई बक्यौता उठाउने अनुमतिका लागि हिजै सााझ पत्र लेखेका थिए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter


यस अघि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्दा रोक्दै आएको आयोगलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम महसुल उठाउन अनुमतिका लागि पत्र लेखेका हुन् । 
उर्जा मन्त्रालयले टिओडी मिटरको अध्ययन गर्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक समिति बनाएको हुँदा त्यही समितिले विवाद निक्र्यौल गर्ने हुँदा अहिले लाइन नकाटि अन्य उपायहरु अपनाउन आयोगले निर्देशक दिएपछि प्राधिकरण पछि हट्न वाध्य भयो ।

Ncell
Extreme Energy

तर, यो विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएको छ । उर्जामन्त्री खड्काले बनाएको समितिलाई सर्वोच्चले काम गर्न रोक लगाएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुल्यो ।

 

त्यसैबमोजिमको अनुमतिका लागि आयोगमा पत्र पठाएका कुलमान आयोगमा पत्र नपुग्दै बर्खास्तीमा परेका छन् ।

यस्तो छ उनले आयोगलाई लेखेको पत्र । 
484884474_1374045610383420_8276331223683245377_n-1742913594.jpg

485079853_659992363435119_2620666047932865971_n-1742913594.jpg
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सभापति लामिछानेलाई भेटेर के भने प्रधानमन्त्री शाहले ?

सभापति लामिछानेलाई भेटेर के भने प्रधानमन्त्री शाहले ?

प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक सरोकारमा आएका विषयमा पनि सरकार गम्भीर भई तत्कालै आवश्यक कदम चाल्दै काम गरिरहेको पनि जानकारी गराएका थिए । सभापति लामिछानेले विकसित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरेर देश...
खाल्डोमा डुबेर एकै परिवारका तीन बालबालिकाको मृत्यु

खाल्डोमा डुबेर एकै परिवारका तीन बालबालिकाको मृत्यु

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका अनुसार मृत्यु हुनेमा १२ वर्षीया सबनम खातुन, १० वर्षीया रुबिना खातुन र ७ वर्षीय साइफुल शेख रहेका छन् ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर बनोस्

सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर बनोस्

सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा अहिलेसम्म कति खर्च भयो भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क त भेटिँदैन, तथापि हालसम्म गठन भएका आयोगहरूको खर्च केलाउँदा २० अर्ब हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ ।
मानवअधिकार आयोगको प्रष्टीकरणः दीपक बोहरा जेन–जी आन्दोलनका दोषी होइनन्

मानवअधिकार आयोगको प्रष्टीकरणः दीपक बोहरा जेन–जी आन्दोलनका दोषी होइनन्

सांसद बोहराले आफू जेन जी आन्दोलनमा संलग्न नभएको, जेन जी आन्दोलन भएको दिन आफू बाहिर रहेकोमा मानव अधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आउनेगरीलाई आफूलाई प्रतिवेदनमा संलग्न रहेको भनी...