नेभिगेशन
समाज

सबैको सहमतिमा संविधान संसोधन हुन्छ : गृहमन्त्री लेखक

रूपन्देही । गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संविधान संशोधन जस्तो कुरा दुई तिहाईले मात्र नभई सबै पार्टी र सरोकारवालासँगको व्यापक छलफलपछि सहमतिको वातावरण बनाएर मात्र संशोधन गरिने बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

नेपाली कांग्रेस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ ले आज भैरहवामा आयोजना गरेको भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री लेखकले संविधानमा संशोधनमा सबैको सहमतिको आवश्यकता औँल्याए । संविधान बनेको १० वर्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको अभ्यासको क्रममा राम्रा पक्ष र जटिलता देखिएका पक्षमा समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए । आवधिक रूपमा संविधानको समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

Extreme Energy
citizen life

“हामीले संविधानको अभ्यास भएको १० वर्षमा सकारात्मक पक्ष के रहे र कहाँ, कहाँ जटिलता र समस्या छन् भनेर पहिचान गर्नु पर्छ”, मन्त्री लेखकले भने, “समस्या पहिचानपछि संविधान निर्माण गर्न जति पार्टी थिए, अहिले संविधानसभामा जति पार्टी छन्, ती पार्टीहरुका बीचमा व्यापक संवाद र छलफल गरी सहमतिको आधारमा संशोधन हुन्छ ।”

गृहमन्त्री लेखकले मुलुक फेरि निरङ्कुशता र तानाशाहीतर्फ नजाने बताए । नेपाल निरङ्कुश र तानाशाही व्यवस्था फालेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अगाडि बढिसकेको उनले उल्लेख गरे ।  “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा समाज अगाडि बढी सकेपछि फेरि त्यो समाज निरङ्कुशता र तानाशाहीतर्फ फर्केर जान्छ भन्ने कुरा समाज विकास विज्ञानले मान्दैन”, मन्त्री लेखकले भने, “हामीले गर्नुपर्ने काम जति गर्नुपथ्र्यो गर्न सकेका छैनौँ, हुनुपर्ने काम भएका छैनन् । यसले नागरिकमा केही चिन्ता र पीडा अवश्य छ । त्यो चिन्ता र पीडालाई आक्रोशमा बदलेर व्यवस्था कै विरुद्धमा प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ ।”

नेपाली कांग्रेस अहिलेको व्यवस्थाको पक्षमा उभिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लेखकले कांग्रेस संविधानको रक्षा गर्न तत्पर रहनुपर्ने जिकिर गरे । 
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

आइतबार निजी तथा संस्थागत विद्यालयका सङ्घसङ्गठनका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उनले राधास्वामी सत्संत व्यास आश्रममा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरमा भएका बालबालिकालाई संस्थागत विद्यालयमा आवासीय सुविधासहित निःशुल्क र नियमित अध्ययनको व्यवस्था...
चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त

चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त

उक्त दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ ।...
सुकुम्बासी दाबी गरिरहेका एक हजार ८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा

सुकुम्बासी दाबी गरिरहेका एक हजार ८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा

काठमाडौँको बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने क्रममा आफुलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै उनीहरु सम्पर्कमा आएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले जनाएको हो...
राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश फिर्ता हुनुको कारण बुझ्न बाँकी नै छः सभापति लामिछाने

राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश फिर्ता हुनुको कारण बुझ्न बाँकी नै छः सभापति लामिछाने

आइतबार पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले अहिले आफुले बुझ्नै बाँकी रहेको  प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।