नेभिगेशन
समाज

सबैको सहमतिमा संविधान संसोधन हुन्छ : गृहमन्त्री लेखक

रूपन्देही । गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संविधान संशोधन जस्तो कुरा दुई तिहाईले मात्र नभई सबै पार्टी र सरोकारवालासँगको व्यापक छलफलपछि सहमतिको वातावरण बनाएर मात्र संशोधन गरिने बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

नेपाली कांग्रेस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ ले आज भैरहवामा आयोजना गरेको भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री लेखकले संविधानमा संशोधनमा सबैको सहमतिको आवश्यकता औँल्याए । संविधान बनेको १० वर्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको अभ्यासको क्रममा राम्रा पक्ष र जटिलता देखिएका पक्षमा समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए । आवधिक रूपमा संविधानको समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

Marvel
Extreme Energy

“हामीले संविधानको अभ्यास भएको १० वर्षमा सकारात्मक पक्ष के रहे र कहाँ, कहाँ जटिलता र समस्या छन् भनेर पहिचान गर्नु पर्छ”, मन्त्री लेखकले भने, “समस्या पहिचानपछि संविधान निर्माण गर्न जति पार्टी थिए, अहिले संविधानसभामा जति पार्टी छन्, ती पार्टीहरुका बीचमा व्यापक संवाद र छलफल गरी सहमतिको आधारमा संशोधन हुन्छ ।”

गृहमन्त्री लेखकले मुलुक फेरि निरङ्कुशता र तानाशाहीतर्फ नजाने बताए । नेपाल निरङ्कुश र तानाशाही व्यवस्था फालेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अगाडि बढिसकेको उनले उल्लेख गरे ।  “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा समाज अगाडि बढी सकेपछि फेरि त्यो समाज निरङ्कुशता र तानाशाहीतर्फ फर्केर जान्छ भन्ने कुरा समाज विकास विज्ञानले मान्दैन”, मन्त्री लेखकले भने, “हामीले गर्नुपर्ने काम जति गर्नुपथ्र्यो गर्न सकेका छैनौँ, हुनुपर्ने काम भएका छैनन् । यसले नागरिकमा केही चिन्ता र पीडा अवश्य छ । त्यो चिन्ता र पीडालाई आक्रोशमा बदलेर व्यवस्था कै विरुद्धमा प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ ।”

नेपाली कांग्रेस अहिलेको व्यवस्थाको पक्षमा उभिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लेखकले कांग्रेस संविधानको रक्षा गर्न तत्पर रहनुपर्ने जिकिर गरे । 
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
झापाका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणमा भएको ढिलाइमा मन्त्री रावल असन्तुष्ट,  कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन

झापाका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणमा भएको ढिलाइमा मन्त्री रावल असन्तुष्ट,  कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अध्यादेशमार्फत नीतिगत सुधार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा अझै केही अप्ठ्यारा भए सरकारले सहजीकरण गर्ने बताइन् । समस्या समाधानका लागि...
संसद् बैठक बोलाउन र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग

संसद् बैठक बोलाउन र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग

अदालतमा सेटिङ भएको भनिएको प्रकरणमा न्यायालय, सरकार प्रमुख र प्रहरीसमेतको नाम जोडिएकाले सरकारी निकायबाट हुने छानबिन निष्पक्ष हुनेमा विश्वास नभएको उनले बताइन् । त्यसैले संसद्बाटै उच्चस्तरीय छानबिन समिति...
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र  सबै स्थानीय तहबाट हुनेछः प्रधानमन्त्री

भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र  सबै स्थानीय तहबाट हुनेछः प्रधानमन्त्री

उनले भनेका छन्, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु हो । राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म सहजरूपमा पुग्नु नभई आवश्यक कार्यालय र...
गगन थापाले सरकारलाई सम्झाएका पाँच विषय

गगन थापाले सरकारलाई सम्झाएका पाँच विषय

सरकार भरोसा र विश्वास गुमाउँदै डर र भयको वातावरण सिर्जना गरेर शासन गर्न खोज्दैछः सभापति थापा