नेभिगेशन
समाज

सबैको सहमतिमा संविधान संसोधन हुन्छ : गृहमन्त्री लेखक

रूपन्देही । गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संविधान संशोधन जस्तो कुरा दुई तिहाईले मात्र नभई सबै पार्टी र सरोकारवालासँगको व्यापक छलफलपछि सहमतिको वातावरण बनाएर मात्र संशोधन गरिने बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

नेपाली कांग्रेस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ ले आज भैरहवामा आयोजना गरेको भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री लेखकले संविधानमा संशोधनमा सबैको सहमतिको आवश्यकता औँल्याए । संविधान बनेको १० वर्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको अभ्यासको क्रममा राम्रा पक्ष र जटिलता देखिएका पक्षमा समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए । आवधिक रूपमा संविधानको समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

Ncell
Extreme Energy

“हामीले संविधानको अभ्यास भएको १० वर्षमा सकारात्मक पक्ष के रहे र कहाँ, कहाँ जटिलता र समस्या छन् भनेर पहिचान गर्नु पर्छ”, मन्त्री लेखकले भने, “समस्या पहिचानपछि संविधान निर्माण गर्न जति पार्टी थिए, अहिले संविधानसभामा जति पार्टी छन्, ती पार्टीहरुका बीचमा व्यापक संवाद र छलफल गरी सहमतिको आधारमा संशोधन हुन्छ ।”

गृहमन्त्री लेखकले मुलुक फेरि निरङ्कुशता र तानाशाहीतर्फ नजाने बताए । नेपाल निरङ्कुश र तानाशाही व्यवस्था फालेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अगाडि बढिसकेको उनले उल्लेख गरे ।  “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा समाज अगाडि बढी सकेपछि फेरि त्यो समाज निरङ्कुशता र तानाशाहीतर्फ फर्केर जान्छ भन्ने कुरा समाज विकास विज्ञानले मान्दैन”, मन्त्री लेखकले भने, “हामीले गर्नुपर्ने काम जति गर्नुपथ्र्यो गर्न सकेका छैनौँ, हुनुपर्ने काम भएका छैनन् । यसले नागरिकमा केही चिन्ता र पीडा अवश्य छ । त्यो चिन्ता र पीडालाई आक्रोशमा बदलेर व्यवस्था कै विरुद्धमा प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ ।”

नेपाली कांग्रेस अहिलेको व्यवस्थाको पक्षमा उभिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लेखकले कांग्रेस संविधानको रक्षा गर्न तत्पर रहनुपर्ने जिकिर गरे । 
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेका ३७ बुँदे मार्गनिर्देशन के हुन् ? (पूर्ण पाठ)

बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेका ३७ बुँदे मार्गनिर्देशन के हुन् ? (पूर्ण पाठ)

विनियोजन ऐन, २०८३ तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको पूर्ण परिपालना गर्न अर्थ मन्त्रालयले सबै केन्द्रीय निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
अब सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने, कति पाउँछन् तलब ?

अब सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने, कति पाउँछन् तलब ?

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघीय संसदका सदस्यहरूले रा.प.तृतीय श्रेणीको स्वकीय राख्न पाउनेछन्...
विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सरकार–निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सरकार–निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

नेपाल विज्ञापन संघसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विद्यमान ऐन, नियम तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए।
नेपाल, चीन र एफएओको सहकार्यमा कृषि तथा खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सुरु

नेपाल, चीन र एफएओको सहकार्यमा कृषि तथा खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सुरु

चीनको Global Development and South-South Cooperation Fund को आर्थिक सहयोग रहेको यस परियोजनाले स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु-स्मार्ट कृषि, पोषण सुधार, डिजिटल नवप्रवर्तन तथा समावेशी ग्रामीण विकासमा सहयोग...

भर्खरै