नेभिगेशन
समाज

अवैध रूपमा सञ्चालित अस्पतालका व्यवस्थापक पक्राउ

महेन्द्रनगर । मधेस प्रदेश सरकारले बन्द गर्ने निर्देशन अवज्ञा गर्ने जनकपुरका एक अस्पतालका दुई व्यवस्थापकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

 मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गैरकानुनी तथा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेकोे जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ थापाचोकस्थित जनकपुर सीता अस्पताल प्रालि बन्द गराउन निर्देशन दिएको थियो । 

Everest cinsult

उक्त निर्देशनविपरीत अस्पताल सञ्चालन गरेको भन्दै व्यवस्थापक मधु महतो र सुभाष मुखियालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख भुवनेश्वर तिवारीले जानकारी दिनुभयो । अस्पतालले बाहिर बन्द गरेरभित्र सञ्चालन भइरहेको सूचना आएपछि मुख्यमन्त्री सतिषकुमार सिंहको आदेशपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री सिंहसहितको टोलीले गत माघ २६ गते गरेको अनुगमनका क्रममा अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई अर्को अस्पतालमा सारेर बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

दुवै देशका मन्त्रीहरूले नेपाल–पोर्चुगल सम्बन्ध सुदृढ र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय...
दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

मन्त्रालयले सो सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शनिवार र आइबार दुई दिन पूर्ण रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने कुरा भ्रामक भएको उल्लेख गरेको छ ।
अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

निर्देशनमा कार्यालयका विभिन्न फाँटहरूमा हुने भिडभाड र कागजातको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक नलगाएको खण्डमा कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने जनाइएको छ ।  बिचौलियालाई निषेध गरेपछि...
अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

उक्त समितिलाई ३० दिनभित्र आयोजनाहरूको औचित्य, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ।

भर्खरै