नेभिगेशन
समाज

अवैध रूपमा सञ्चालित अस्पतालका व्यवस्थापक पक्राउ

महेन्द्रनगर । मधेस प्रदेश सरकारले बन्द गर्ने निर्देशन अवज्ञा गर्ने जनकपुरका एक अस्पतालका दुई व्यवस्थापकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

 मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गैरकानुनी तथा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेकोे जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ थापाचोकस्थित जनकपुर सीता अस्पताल प्रालि बन्द गराउन निर्देशन दिएको थियो । 

Ncell
Extreme Energy

उक्त निर्देशनविपरीत अस्पताल सञ्चालन गरेको भन्दै व्यवस्थापक मधु महतो र सुभाष मुखियालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख भुवनेश्वर तिवारीले जानकारी दिनुभयो । अस्पतालले बाहिर बन्द गरेरभित्र सञ्चालन भइरहेको सूचना आएपछि मुख्यमन्त्री सतिषकुमार सिंहको आदेशपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री सिंहसहितको टोलीले गत माघ २६ गते गरेको अनुगमनका क्रममा अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई अर्को अस्पतालमा सारेर बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबिच भेटवार्ता

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबिच भेटवार्ता

बिहीवार अपराह्न ५ बजे नयाँ दिल्लीस्थित कर्तव्य भवन परिसरमा रहेको भारतीय वित्त मन्त्रालयमा उनीहरूबिच भेटवार्ता भएको हो ।
संसारकै कान्छा प्रधानमन्त्री बालेनले कसरी तान्लान् विश्वको ध्यान ?

संसारकै कान्छा प्रधानमन्त्री बालेनले कसरी तान्लान् विश्वको ध्यान ?

पछिल्ला केही वर्षयता, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई उठाइरहेको छ । मुद्दा उठाइरहेको छ तर, सुनुवाइ भइरहेको छैन । अब शक्ति राष्ट्रहरुले सुनेका छैनन् भनेर चुप लाग्ने...
राज्य र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक : सभामुख अर्याल

राज्य र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक : सभामुख अर्याल

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, सहकार्य र सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संविधान पुनर्लेखनका लागि सरकारलाई उपेन्द्र यादवका तीन सुझाव

संविधान पुनर्लेखनका लागि सरकारलाई उपेन्द्र यादवका तीन सुझाव

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको संविधान २०७२ को समीक्षा, संशोधन तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्न सरकारसमक्ष तीनवटा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।