नेभिगेशन
समाज

अवैध रूपमा सञ्चालित अस्पतालका व्यवस्थापक पक्राउ

महेन्द्रनगर । मधेस प्रदेश सरकारले बन्द गर्ने निर्देशन अवज्ञा गर्ने जनकपुरका एक अस्पतालका दुई व्यवस्थापकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

 मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गैरकानुनी तथा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेकोे जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ थापाचोकस्थित जनकपुर सीता अस्पताल प्रालि बन्द गराउन निर्देशन दिएको थियो । 

Extreme Energy
citizen life

उक्त निर्देशनविपरीत अस्पताल सञ्चालन गरेको भन्दै व्यवस्थापक मधु महतो र सुभाष मुखियालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख भुवनेश्वर तिवारीले जानकारी दिनुभयो । अस्पतालले बाहिर बन्द गरेरभित्र सञ्चालन भइरहेको सूचना आएपछि मुख्यमन्त्री सतिषकुमार सिंहको आदेशपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री सिंहसहितको टोलीले गत माघ २६ गते गरेको अनुगमनका क्रममा अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई अर्को अस्पतालमा सारेर बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
संसदलाई बालेनको उपेक्षा कि विपक्षीको ढिपी ?

संसदलाई बालेनको उपेक्षा कि विपक्षीको ढिपी ?

पहिलो बैठक पन्ध्र मिनेटका लागि स्थगित गरेका सभामुख डीपी अर्यालले त्यसबीचमा विपक्षी दलका सांसदहरुसँग छलफल गरे । केही समयपछि फेरि बैठक सुरु भयो । सल्लाहअनुसार नै अर्थमन्त्री स्वर्णिम...
दाजुभाईको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला, हत्याराले नै प्रहरीलाई दिएका थिए अपराधको सूचना

दाजुभाईको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला, हत्याराले नै प्रहरीलाई दिएका थिए अपराधको सूचना

“आर्थिक लेनदेनका सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद हुँदा उनीहरूको हत्या गरेर आफू फरार भएको भनी ती व्यक्तिले दिएको सूचनाको आधारमा शव बरामद भएको छ”, प्रनाउ लामाले भने, “अहिले ती व्यक्तिको...
यी हुन् सरकारले कार्यविभाजन हेरफेर गरेका मन्त्रालयहरु

यी हुन् सरकारले कार्यविभाजन हेरफेर गरेका मन्त्रालयहरु

जस अनुसार केही मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ।
यी हुन् सरकारले यथावत राखेका मन्त्रालय

यी हुन् सरकारले यथावत राखेका मन्त्रालय

जस अनुसार अर्थ, गृह लगायत ८ वटा मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ ।  -अर्थ मन्त्रालय -गृह मन्त्रालय -परराष्ट्र मन्त्रालय -रक्षा मन्त्रालय -कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई -उद्योग, वाणिज्य...