नेभिगेशन
समाज

ढोरपाटन–गुर्जा पदमार्गमा काठे पुल निर्माण

म्याग्दी । ढोरपाटन सिकार आरक्षको गुर्जाघाट र म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जा जोड्ने पदमार्गमा पर्ने हुचिनखोलामा काठको पुल निर्माण भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

धवलागिरि गाउँपालिकाको रु पाँच लाख अनुदान र उपभोक्ताको रु ६० हजार बराबरको श्रमदानमा ३२ मिटर लामो पुल र दुई सय मिटर पुलसम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माण भएको हो ।
 पुल निर्माणपछि गुर्जाका बासिन्दा र ढोरपाटन–गुर्जा पदमार्गमा यात्रा गर्ने पर्यटकलाई बर्खायाममा जोखिम मोलेर खोला तर्नुपर्ने समस्या हटेको धवलागिरि–१ गुर्जाका वडासदस्य गुनराम छन्त्यालले जानकारी दिए ।

Ncell
Extreme Energy

“रुघाचौरबाट आउने र हुचिनखोलाको दोभानमा बर्खामा आकस्मिक रूपमा बाढी आउने गर्छ । पुल नहुँदा खोला तर्ने क्रममा बाढीले बगाउने जोखिम थियो”, उनले भने, “गाउँमा  भएको पुराना पुलको लठ्ठा झिकेर राखिएको थियो । सोही लठ्ठा तानेर काठको फल्याक बिछ्याएर स्थानीय प्रविधिबाट पुल बनाइएको हो ।” 

हुचिनखोला हुँदै ढोरपाटन सिकार आरक्षको गुर्जाघाट जोड्ने पदमार्ग छ । पर्यटकका साथै स्थानीयवासीले पशुलाई गोठ लैजान, जङ्गलमा च्याउ, टुसा, जडीबुटी सङ्कलन गर्न जानका लागि हुचिनखोला तर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्नु मन्त्रालयको आगामी मुख्य कार्यदिशाः मन्त्री यादव

स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्नु मन्त्रालयको आगामी मुख्य कार्यदिशाः मन्त्री यादव

मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले युवा उद्यमी र व्यवसायीको सहयोगीका रुपमा मन्त्रालयले भूमिका खेल्ने बताए। उनले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर स्वदेशमै उद्यम गर्दै आएका उद्यमीलाई पुरस्कृत र सम्मानसमेत...
पार्टी र नेताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा केही पनि नलेख्नु, लेखे कारवाही हुन्छः अध्यक्ष ओली

पार्टी र नेताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा केही पनि नलेख्नु, लेखे कारवाही हुन्छः अध्यक्ष ओली

‘सामाजिक सञ्जालमा पार्टी र नेताविरुद्ध जथाभावी लेख्ने चलन बढिराखेको छ । कुनै पनि नेता कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा नेतृत्व र पार्टीविरुद्ध केही पनि नलेख्नु, कारवाही हुन्छ ।’ ओलीको भनाइ...
सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक संसद्बाट पारित

सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक संसद्बाट पारित

अध्यादेशलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको सो विधेयकमाथिको छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफपछि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतले पारित भएको हो ।