नेभिगेशन
समाज

ढोरपाटन–गुर्जा पदमार्गमा काठे पुल निर्माण

म्याग्दी । ढोरपाटन सिकार आरक्षको गुर्जाघाट र म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जा जोड्ने पदमार्गमा पर्ने हुचिनखोलामा काठको पुल निर्माण भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

धवलागिरि गाउँपालिकाको रु पाँच लाख अनुदान र उपभोक्ताको रु ६० हजार बराबरको श्रमदानमा ३२ मिटर लामो पुल र दुई सय मिटर पुलसम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माण भएको हो ।
 पुल निर्माणपछि गुर्जाका बासिन्दा र ढोरपाटन–गुर्जा पदमार्गमा यात्रा गर्ने पर्यटकलाई बर्खायाममा जोखिम मोलेर खोला तर्नुपर्ने समस्या हटेको धवलागिरि–१ गुर्जाका वडासदस्य गुनराम छन्त्यालले जानकारी दिए ।

Ncell
Extreme Energy

“रुघाचौरबाट आउने र हुचिनखोलाको दोभानमा बर्खामा आकस्मिक रूपमा बाढी आउने गर्छ । पुल नहुँदा खोला तर्ने क्रममा बाढीले बगाउने जोखिम थियो”, उनले भने, “गाउँमा  भएको पुराना पुलको लठ्ठा झिकेर राखिएको थियो । सोही लठ्ठा तानेर काठको फल्याक बिछ्याएर स्थानीय प्रविधिबाट पुल बनाइएको हो ।” 

हुचिनखोला हुँदै ढोरपाटन सिकार आरक्षको गुर्जाघाट जोड्ने पदमार्ग छ । पर्यटकका साथै स्थानीयवासीले पशुलाई गोठ लैजान, जङ्गलमा च्याउ, टुसा, जडीबुटी सङ्कलन गर्न जानका लागि हुचिनखोला तर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
कसले फुटाउँदैछ कांग्रेस ?

कसले फुटाउँदैछ कांग्रेस ?

तेह्रौं र चौधौं महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका देउवाको फोटो त केन्द्रीय कार्यालयमा छ, तर, उनको नाम कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यको सूचीमा अद्यावधिक गरिएको छैन । देउवा पछिल्लो पटक सभापति चुनिँदा...
प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित

प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राखेकाे ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो ।
बजेटमा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता दिइएको छः अर्थमन्त्री डा वाग्ले

बजेटमा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता दिइएको छः अर्थमन्त्री डा वाग्ले

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ र मूल्य शृङ्खलामा प्रदान गरिएको...
सहकारी क्षेत्रमा कडाई बढ्यो, देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

सहकारी क्षेत्रमा कडाई बढ्यो, देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि साधारण सभा नगरेका, लेखापरीक्षण नगरेका तथा कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारी संस्थाको नामावली तयार गरी विस्तृत विवरण संकलन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। यसबाट निष्क्रिय...