समाज
ओली-देउवाको बालुवाटार छलफल पछि ६ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइयो
मंगलबार, वैशाख २, २०८२
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बालुवाटारमा एक घण्टा भेटवार्ता भएको छ ।
Watch On
कांग्रेस महामन्त्रीदोय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको गति नभएको भन्दै आलोचना गरिरहेका बेला ओली र देउवाको बैठकलाई लिएर चासो बढेको थियो ।
सरकार संचालनमा बाहिर आएजस्तो समस्या नभएको भन्दै आजको बैठक पनि नियमित भेटघाट जस्तै नै भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
देउवासँगको बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आज साँझ ६ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1782037450.jpeg)
-1783346241.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?
४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् । मंगलबार, असार ३०, २०८३
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना
४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् । मंगलबार, असार ३०, २०८३
टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद, ४० हजार जरिवाना
जस अनुसार नेकपा एमालेका पूर्वसचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरेको हो । मंगलबार, असार ३०, २०८३
राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर
इजलासले सजाय निर्धारणका लागि असार ३२ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । मंगलबार, असार ३०, २०८३भर्खरै
- भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?
- भुटानी शरणार्थी प्रकरणः कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना
- टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद, ४० हजार जरिवाना
- राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर
- विपद् कार्यमा हेली, ड्रोन र र्याफ्टिङ उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा तीन संस्थाले गरे सरकारसँग सहमति
- मिटरब्याज पीडितद्वारा सरकारलाई ६ बुँदे मागपत्र
- निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
- मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका आयोगहरुको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
