मुख्य समाचार

प्राडा खड्ग केसीलाई दिइयो त्रिविको उपकुलपतिको जिम्मेवारी

सिधाकुरा

मंगलबार, वैशाख २, २०८२

प्राडा खड्ग केसीलाई दिइयो त्रिविको उपकुलपतिको जिम्मेवारी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिमा शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीलाई बढीमा तीन महिनाका लागि काम गर्नेगरी जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

उपकुलपतिको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा २१ (ख) बमोजिम कुलपति ओलीको गत चैत ३१ गतेको निर्णयानुसार शिक्षाध्यक्ष केसीलाई उक्त जिम्मेवारी तोकिएको हो ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा केशरजङ्ग बरालले दिएको राजीनामा गत चैत २८ गते स्वीकृत भएको थियो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २, २०८२

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस

फास्ट ट्रयाकमा २०८३ भित्रै कुद्ला गाडी ? प्रगति ‘स्लो’ कि ‘फास्ट'

रवि र बालेनसँग काँध मिलाएका प्रकाश सपुत

डा.स्वर्णिम वाग्लेः ख्यातीप्राप्त अर्थशास्त्री, भावी अर्थमन्त्री

बालेनको मौन आँधी

महेश बस्नेतविरूद्ध राजीव खत्री नै उम्मेदवार किन ?

सिधाकुरा

The Reporter

Current Affairs

Sidhakura Investigation

थप मुख्य समाचार

मतदाताको गोपनीयता भङ्ग नगर्नुः झापा प्रशासन

केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमले सर्वसाधारण तथा मतदाताहरुसँग के कुन दल, उम्मेद्वार र निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्नुहुन्छ, भन्ने प्रश्न गरी मतदाताको गोपनीयता भङ्ग गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएकाले त्यसलाई... सोमबार, माघ १९, २०८२

पोखराको पर्यटनमा नयाँ आयाम थपिरहेको पुम्दिकोट(तस्बिरहरु)

पुम्दिकोटमा भगवान शिवको ५१ फिट अग्लो मूर्ति बनाइएको छ। धार्मिक पर्यटन धाम बनाउने उद्देश्यले यहाँ मूर्ति सहितका संरचना बनाइएको हो। करिब २२ रोपनी जमिनमा विशाल शिव मूर्तिसहित १०८... सोमबार, माघ १९, २०८२

फास्ट ट्रयाकमा २०८३ भित्रै कुद्ला गाडी ? प्रगति ‘स्लो’ कि ‘फास्ट'

आयोजनाअन्तर्गतका महादेवडाँडा, धेद्रे, लेनडाँडा, चन्द्रामभिर, देवीचौर, सिसौटार र मौरीभिरमा बनाइने सातमध्ये पाँचवटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । हालसम्म मकवानपुरको धेद्रे तथा लेनडाँडाका (दुईतर्फी) चारवटा सुरुङ (ब्रेक–थ्रु) भइसकेको नेपाली सेना... आइतबार, माघ १८, २०८२

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सामाजिक न्यायको हक लागू गर्न सर्वोच्वको निर्देशनात्मक आदेश

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा, ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत,... आइतबार, माघ १८, २०८२