नेभिगेशन
समाज

सर्वोच्चले भन्यो रवि लामिछानेको मुद्दाको डिजिटल मिसिल बनाउनु, १५ दिन भित्र कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्नु

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत र जिल्ला अदालत दुवैबाट मुद्दाका कागजपत्र झिकाउने आदेश जारी गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ सकेपछि  उच्च अदालतले थुनामा पठाउन गरेको आदेशको निर्णय लिँदाको आधारसहितको कैफियत प्रतिवेदन मागेको गरेको छ । 

Marvel
Extreme Energy

यस्तै जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई  मुद्दाको मिसिलमा संलग्न सबै कागजातको विद्युतीय फाइल तयार पारेर १५ दिनभित्र सफ्टवेयरमा अनिवार्य राख्न पत्रचार गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको छ । 

डिजिटल फाइल सफ्टवेयरमा अपलोड गरेपछि मुद्धाको मिसिल अनलाईनबाट अदालतले हेर्न सक्ने छ । यसका लागि कागज बोकेर ल्याउने लैजाने झण्झट हट्ने छ । 
यस्तै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि पेसीको सूचना सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार गर्न पनि भनेको छ। 

उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधका अभियुक्त लामिछानेको तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो।  

थुनामा रहेका छविले पनि थुनामा राख्ने आदेश बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमाथि छ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।  

 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने सर्वोच्चको ठहर

पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने सर्वोच्चको ठहर

सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको २०८३ वैशाख २१ गतेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्नुपर्ने...
ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा २ पूर्वमन्त्री र ४ कर्मचारी पक्राउ

ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा २ पूर्वमन्त्री र ४ कर्मचारी पक्राउ

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विकास गनाभाट समेतको जाहेरीका आधारमा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कैलाश खड्का समेत भएको ठगीसम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको मुद्दामा...
जलवायु सङ्कटले हिमाली क्षेत्रको अस्तित्वमै चुनौती थपेको छ : मन्त्री चौधरी

जलवायु सङ्कटले हिमाली क्षेत्रको अस्तित्वमै चुनौती थपेको छ : मन्त्री चौधरी

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका सङ्कटले नेपालसहित विश्वका पर्वतीय समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारिरहेको बताएकी छन्।
एमालेमा पार्टी शुद्धीकरणको बहस : नेता–कार्यकर्ताको यौन आचरणमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव

एमालेमा पार्टी शुद्धीकरणको बहस : नेता–कार्यकर्ताको यौन आचरणमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको जीवनशैली र नैतिक आचरणमा गम्भीर विचलन देखिन थालेको भन्दै पार्टी शुद्धीकरण अभियान चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

भर्खरै