काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत र जिल्ला अदालत दुवैबाट मुद्दाका कागजपत्र झिकाउने आदेश जारी गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ सकेपछि  उच्च अदालतले थुनामा पठाउन गरेको आदेशको निर्णय लिँदाको आधारसहितको कैफियत प्रतिवेदन मागेको गरेको छ । 

यस्तै जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई  मुद्दाको मिसिलमा संलग्न सबै कागजातको विद्युतीय फाइल तयार पारेर १५ दिनभित्र सफ्टवेयरमा अनिवार्य राख्न पत्रचार गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको छ । 

डिजिटल फाइल सफ्टवेयरमा अपलोड गरेपछि मुद्धाको मिसिल अनलाईनबाट अदालतले हेर्न सक्ने छ । यसका लागि कागज बोकेर ल्याउने लैजाने झण्झट हट्ने छ । 
यस्तै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि पेसीको सूचना सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार गर्न पनि भनेको छ। 

उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधका अभियुक्त लामिछानेको तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो।  

थुनामा रहेका छविले पनि थुनामा राख्ने आदेश बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमाथि छ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।