नेभिगेशन
समाज

रास्वपाको सहमहामन्त्रीबाट राजीनामा दिने सुमना श्रेष्ठको प्रस्ताव 

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठले एक व्यक्ति एक पदको नीतिलाई लागू गर्न प्रस्ताव गरेकी छिन् । सहमहामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर उनले उनले उक्त प्रस्ताव गरेकी हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनी अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपाितक तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन् भने पार्टीमा सहमहामन्त्रीको पदमा छिन् । उनले एक व्यक्ति एक पदको जिम्मेवारीलाई व्यवहारमा उतार्न र दुई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी एकै व्यक्तिले लिनु उचित नहुने भन्दै राजीनामाको प्रस्ताव गरेको रास्वपाका एक नेताले जानकारी दिए । 

Ncell
Extreme Energy

उनले उक्त राजीनामा प्रस्ताव सचिवालयमा बुझाएकी छिन् । सोबारे केन्द्रीय समितिले छलफल गर्दैछ ।  
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
विश्व एआई सहयोग सङ्गठनको स्थापनामा २९ देश सहमत, साङ्घाईमा मुख्यालय रहने

विश्व एआई सहयोग सङ्गठनको स्थापनामा २९ देश सहमत, साङ्घाईमा मुख्यालय रहने

सम्झौताका सर्तहरू अनुसार ‘वल्र्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कोअपरेशन अर्गनाइजेसन’ एउटा स्वतन्त्र अन्तरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हुनेछ जसको मुख्यालय साङ्घाईमा रहने छ ।
एआईमा एक देशको प्रभुत्व नहोस्ः राष्ट्रपति सी

एआईमा एक देशको प्रभुत्व नहोस्ः राष्ट्रपति सी

‘एआईको विकास कुनै एक देशको एकल प्रदर्शन होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको सिम्फनी हुनुपर्छ,’ राष्ट्रपति सीले भने । उनले राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा एआई क्षेत्रमा विभाजन सिर्जना गर्ने वा कुनै एक...
मालवहाक जहाजका लागि होर्मुज जलमार्ग खुला छ, अमेरिकी सेनाले पारवहन सुनिश्चित गर्दैः ह्वाइट हाउस

मालवहाक जहाजका लागि होर्मुज जलमार्ग खुला छ, अमेरिकी सेनाले पारवहन सुनिश्चित गर्दैः ह्वाइट हाउस

अमेरिकी सैन्य कारबाही बढ्दै जाँदा स्ट्रेट अफ होर्मुज हुँदै व्यापारिक ढुवानीमा आएको गिरावट बारे छलफल गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिँदै ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव क्यारोलिन...
बागमती प्रदेशको मन्त्रालय संख्या १४ बाट घटाएर ८ बनाइयो, ६ मन्त्री विना विभागीय

बागमती प्रदेशको मन्त्रालय संख्या १४ बाट घटाएर ८ बनाइयो, ६ मन्त्री विना विभागीय

वैशाख २२ मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै रहने व्यवस्था गरेको थियो । सोही निर्ण आजबाट कार्यान्वयनमा आएको हो ।