आगलागीमा ६० लाख बराबरको क्षति
इनरुवा । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–६ मा बिहीबार आगलागी हुँदा रु ६० लाख बराबरको क्षति भएको छ ।
Watch On
गाईवस्तुको झिङ्गा र लामखुट्टे धपाउन बालेको आगो ९घुरा० ले आगलागी हुँदा पाँच परिवरका १० वटा घर जलेर नष्ट भएको थियो । जसमा रु ६० लाख बराबरको क्षति भएको स्थानीय वीरेन्द्रकुमार यादवले बताए ।
स्थानीय बाबुनन्द गोइत, रमानन्दराम यादव, मनोज यादव, खुसीलाल गोइत र विजय गोइतका घर जलेर नष्ट हुँदा रु ६० लाख बराबरको क्षति भएको यादवले जानकारी दिए ।
आगलागीमा स्थानीय बाबुनन्द गोइतको रु एक लाख नगद नै जलेर नष्ट भएको छ । त्यसैगरी, आगलागीमा घरभित्र रहेका फर्निचरसहित सम्पूर्ण सामग्री, सुनचाँदीलगायत जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सहायक प्रवक्ता तथा प्रहरी निरीक्षक दिनेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
स्थानीय बाबुन्दको घरबाट आगलागी भएको थियो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीयवासी, कोशी गाउँपालिकाको बारुणयन्त्रको सहयोगमा आगो निभाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
-1782037450.jpeg)
-1783346241.jpg)
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?
४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् । मंगलबार, असार ३०, २०८३
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना
४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् । मंगलबार, असार ३०, २०८३
टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद, ४० हजार जरिवाना
जस अनुसार नेकपा एमालेका पूर्वसचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरेको हो । मंगलबार, असार ३०, २०८३
राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर
इजलासले सजाय निर्धारणका लागि असार ३२ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । मंगलबार, असार ३०, २०८३भर्खरै
- भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?
- भुटानी शरणार्थी प्रकरणः कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना
- टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद, ४० हजार जरिवाना
- राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर
- विपद् कार्यमा हेली, ड्रोन र र्याफ्टिङ उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा तीन संस्थाले गरे सरकारसँग सहमति
- मिटरब्याज पीडितद्वारा सरकारलाई ६ बुँदे मागपत्र
- निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
- मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका आयोगहरुको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
