नेभिगेशन
समाज

२०८२ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुन्छः जगमान गुरुङ

काठमाडौँ । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक डा. जगमान गुरुङले २०८२ साल जेठको १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘पृथ्वीपथको आवश्यकता प्रवुद्ध वर्गको सोच’ बिषयक कार्यक्रममा गुरुङले देशमा जेठको १५ गते गणतन्त्रको घोषणा भएकाले २०८२ साल जेठको १५ गते नै गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका हुन् । उनले भारतका ९९ प्रतिशत मिडियाले नेपालमा राजतन्त्र आउने र हिन्दुराष्ट्र स्थापीत हुन्छ भनिरहेको बताए । 

Ncell
Extreme Energy

उनले आफुहरुको अबको आन्दोलनका बारेमा छिटै जानकारी दिने बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सम्भव छ संविधान संशोधन ? बहसपत्र कार्यदलले कसरी गर्दैछ काम ?

सम्भव छ संविधान संशोधन ? बहसपत्र कार्यदलले कसरी गर्दैछ काम ?

प्रदेशहरुको अधिकार तथा सीमासँग जोडिएका विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेशसभाको पनि स्वीकृति चाहिन्छ ।
ऊर्जा तथा आपूर्ति शृङ्खलाका अवरोध रोक्न अन्तरराष्ट्रिय समुदाय लाग्नुपर्नेमा नेपालको जोड

ऊर्जा तथा आपूर्ति शृङ्खलाका अवरोध रोक्न अन्तरराष्ट्रिय समुदाय लाग्नुपर्नेमा नेपालको जोड

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि न्युयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार मन्त्री खनालले वैश्विक ऊर्जा तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आइरहेका अवरोधहरु र त्यसले दिगो विकासमा पार्ने असरहरुबारे मन्तव्य व्यक्त गर्दै पश्चिम एसियाको...
विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता र उपयोग गर्न महालेखाको सुझाव

विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता र उपयोग गर्न महालेखाको सुझाव

प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गत निकायको पूर्ण स्वामित्वमा एक करोड ३१ लाख २२ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकार नौ लाख ९९ हजार वर्गमिटरसमेत र अन्य छ लाख ५३ हजार वर्ग...
प्रधानमन्त्री कर्यालयबाट बोलेको भन्दै वडा सचिवलाई धम्क्याउने प्रकाश खड्का पक्राउ

प्रधानमन्त्री कर्यालयबाट बोलेको भन्दै वडा सचिवलाई धम्क्याउने प्रकाश खड्का पक्राउ

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाम दुरुपयोग गरी दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१३ का वडा सचिव कमल भण्डारीलाई फोनमार्फत धम्की दिएको अडिसो सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित सुरक्षा तथा अनुसन्धान निकायलाई तत्काल कानुनी...