नेभिगेशन
समाज

२०८२ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुन्छः जगमान गुरुङ

काठमाडौँ । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक डा. जगमान गुरुङले २०८२ साल जेठको १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘पृथ्वीपथको आवश्यकता प्रवुद्ध वर्गको सोच’ बिषयक कार्यक्रममा गुरुङले देशमा जेठको १५ गते गणतन्त्रको घोषणा भएकाले २०८२ साल जेठको १५ गते नै गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका हुन् । उनले भारतका ९९ प्रतिशत मिडियाले नेपालमा राजतन्त्र आउने र हिन्दुराष्ट्र स्थापीत हुन्छ भनिरहेको बताए । 

Ncell
Extreme Energy

उनले आफुहरुको अबको आन्दोलनका बारेमा छिटै जानकारी दिने बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई सरकारको प्याकेजः करारमा जागिर, बिना धितो ऋण र भन्सार महसुल फ्रि (२४ बुँदे कार्ययोजना)

जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई सरकारको प्याकेजः करारमा जागिर, बिना धितो ऋण र भन्सार महसुल फ्रि (२४ बुँदे कार्ययोजना)

स्वीकृत कार्ययोजना भनिएको छ,'शहीद परिवारको सगोलका एक/एक जना तथा घाइते परिचय पत्र बाहकहरूलाई शारीरिक अवस्थाको गाम्भीर्य, योग्यता र क्षमताका आधारमा सरकारी निकायहरूमा करार सेवामा पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था...
जनताको आवाजलाई बुलन्द गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई अध्यक्ष ओलीको निर्देशन

जनताको आवाजलाई बुलन्द गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई अध्यक्ष ओलीको निर्देशन

एमालेको केन्द्रीय संसदीय विभागले आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले तथ्यमा आधारित बहस, जनसरोकारका मुद्दाको गहिरो अध्ययन र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा...
काठमाडौँको टेकुमा गोली चल्यो, लागुऔषध कारोबारी भारतीय सहित ३ जना पक्राउ

काठमाडौँको टेकुमा गोली चल्यो, लागुऔषध कारोबारी भारतीय सहित ३ जना पक्राउ

पक्राउ पर्नेमा भारतीय नागरिक राज सोनी रहेका छन् । लागुऔषध कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिन पुगेको टोलीलाई आक्रमण प्रयास भएपछि आत्मरक्षाका लागि प्रहरीले गोली चलाएको जनाइएको छ ।
सहकारी नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैकलाई दिनुपर्ने बैंकर्सहरूको सुझाव

सहकारी नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैकलाई दिनुपर्ने बैंकर्सहरूको सुझाव

आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरूले बैङ्किङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमनमा ल्याउनुपर्ने...