नेभिगेशन
मुख्य समाचार

२०८२ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुन्छः जगमान गुरुङ

काठमाडौँ । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक डा. जगमान गुरुङले २०८२ साल जेठको १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘पृथ्वीपथको आवश्यकता प्रवुद्ध वर्गको सोच’ बिषयक कार्यक्रममा गुरुङले देशमा जेठको १५ गते गणतन्त्रको घोषणा भएकाले २०८२ साल जेठको १५ गते नै गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका हुन् । उनले भारतका ९९ प्रतिशत मिडियाले नेपालमा राजतन्त्र आउने र हिन्दुराष्ट्र स्थापीत हुन्छ भनिरहेको बताए । 

CG

उनले आफुहरुको अबको आन्दोलनका बारेमा छिटै जानकारी दिने बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन: प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत ८४ लाख ४० हजार मतपत्र छपाइ

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन: प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत ८४ लाख ४० हजार मतपत्र छपाइ

हालसम्म डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी,...
यो देशमा हामी भन्दा नयाँ कोही छैनः  प्रचण्ड

यो देशमा हामी भन्दा नयाँ कोही छैनः प्रचण्ड

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेकपा परामर्श कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले विचारका आधारमा नयाँ भइने बताएका हुन । अहिलेको अवस्थामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीनै सबै भन्दा नयाँ भएको उनले बताए ।
भारतविरुद्धको खेल बहिष्कारमा पुनर्विचार गर्न पाकिस्तानलाई श्रीलङ्काको आग्रह

भारतविरुद्धको खेल बहिष्कारमा पुनर्विचार गर्न पाकिस्तानलाई श्रीलङ्काको आग्रह

यसपालि श्रीलङ्का र भारतले सह–आयोजना गरिरहेको टि–२० विश्वकप पाकिस्तान सरकारको निर्णयका कारण विवादमा परेको छ । पाकिस्तान सरकारले यस हप्ताको सुरुमा आफ्नो टोली भारतसँग खेल्न मैदान नउत्रने घोषणा...
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित

सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुशीला कार्कीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले राख्नुभएको उक्त ‘विधेयक पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव...

भर्खरै