नेभिगेशन
समाज

२०८२ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुन्छः जगमान गुरुङ

काठमाडौँ । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक डा. जगमान गुरुङले २०८२ साल जेठको १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘पृथ्वीपथको आवश्यकता प्रवुद्ध वर्गको सोच’ बिषयक कार्यक्रममा गुरुङले देशमा जेठको १५ गते गणतन्त्रको घोषणा भएकाले २०८२ साल जेठको १५ गते नै गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका हुन् । उनले भारतका ९९ प्रतिशत मिडियाले नेपालमा राजतन्त्र आउने र हिन्दुराष्ट्र स्थापीत हुन्छ भनिरहेको बताए । 

Ncell
Extreme Energy

उनले आफुहरुको अबको आन्दोलनका बारेमा छिटै जानकारी दिने बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
भोटेकोशी बाढीमा परेका भन्सार कर्मचारीका आफन्तलाई अर्थमन्त्रीले भने- तपाईंहरू एक्लो हुनुहुन्न, हामी साथमा छौँ

भोटेकोशी बाढीमा परेका भन्सार कर्मचारीका आफन्तलाई अर्थमन्त्रीले भने- तपाईंहरू एक्लो हुनुहुन्न, हामी साथमा छौँ

सरकारको राजस्व संकलन गर्ने जिम्मा पाएर रसुवास्थित कार्यक्षेत्रमा खटिएका भन्सारका काबिल कर्मचारीहरू अकल्पनीय विपत्तिले गुमाउनुपरेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे । “पूर्वसूचना र सतर्कता समेत अपनाउनै नसकिने गरी...
हिम्लुङ हिमपहिरोमा थप आठ जनाको शव भेटियो

हिम्लुङ हिमपहिरोमा थप आठ जनाको शव भेटियो

यही असोज ११ गते गएको हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाउने आरोहीको सङ्ख्या १५ पुगेको छ । आज बिहान चार जनाको शव भेटिएकामा आजै दिउँसो थप चार जनाको शव भेटिएको...
उपभोक्ता संरक्षण ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै साल्ट ट्रेडिङलाई ३ लाख जरिवाना

उपभोक्ता संरक्षण ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै साल्ट ट्रेडिङलाई ३ लाख जरिवाना

आदेशअनुसार जरिवाना रकम सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयले उपलब्ध गराएको राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको बैंक भौचरको दुई प्रति सम्बन्धित शाखामा पेश गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिभित्र जरिवाना रकम नबुझाए ऐनको...
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने बाटो खुल्यो

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने बाटो खुल्यो

आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालकाअनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रीड) को प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।