समाज
२०८२ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुन्छः जगमान गुरुङ
शनिबार, वैशाख ६, २०८२
काठमाडौँ । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक डा. जगमान गुरुङले २०८२ साल जेठको १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका छन् ।
Watch On
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘पृथ्वीपथको आवश्यकता प्रवुद्ध वर्गको सोच’ बिषयक कार्यक्रममा गुरुङले देशमा जेठको १५ गते गणतन्त्रको घोषणा भएकाले २०८२ साल जेठको १५ गते नै गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका हुन् । उनले भारतका ९९ प्रतिशत मिडियाले नेपालमा राजतन्त्र आउने र हिन्दुराष्ट्र स्थापीत हुन्छ भनिरहेको बताए ।
उनले आफुहरुको अबको आन्दोलनका बारेमा छिटै जानकारी दिने बताए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ६, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1790783650.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
ऋण असुलीबाट बचत फिर्ता तिव्र, समस्याग्रस्त ४ सहकारीका २२३ जनाले पाए रकम
पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ। यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ । शुक्रबार, असोज १६, २०८३
जनजीवनको पक्षमा ठोस उपलब्धि हुन सकेनः रामबहादुर थापा
उनले गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा आफूहरूले भोगेको पराजयको स्वीकारोक्ति गरिएको तर आत्मसमर्पण नगरी त्यसलाई सिकाइका रूपमा लिने स्पष्ट गरे । शुक्रबार, असोज १६, २०८३
रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखाको आग्रह– नयाँ घटना आएपछि अघिल्लो पीडा नबिर्सौं
रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले नयाँ घटना आउना साथ पुरानो घटना र त्यसले दिएको पीडा नभुल्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् । शुक्रबार, असोज १६, २०८३
निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन
शुक्रबार बसेको लेखा समितिको बैठकले उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उपसमितिलाई दुई महिनाको समयसीमा दिइएको छ । शुक्रबार, असोज १६, २०८३भर्खरै
- ऋण असुलीबाट बचत फिर्ता तिव्र, समस्याग्रस्त ४ सहकारीका २२३ जनाले पाए रकम
- जनजीवनको पक्षमा ठोस उपलब्धि हुन सकेनः रामबहादुर थापा
- रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखाको आग्रह– नयाँ घटना आएपछि अघिल्लो पीडा नबिर्सौं
- कर्मचारीमा अब 'नो पोलिटिक्स', सामाजिक सन्जालमा टिप्पणी बन्देज
- फ्लाइ दुबईका पाइलटले यसरी जोगाए १७० यात्रुको ज्यान
- निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन
- राष्ट्रसंघ महासभामा नेपालले के भन्यो ? परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्लाई गराए जानकारी
- जलवायु न्यायलाई नारामा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल
साताको लोकप्रीय
