समाज
२०८२ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुन्छः जगमान गुरुङ
शनिबार, वैशाख ६, २०८२
काठमाडौँ । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक डा. जगमान गुरुङले २०८२ साल जेठको १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका छन् ।
Watch On
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘पृथ्वीपथको आवश्यकता प्रवुद्ध वर्गको सोच’ बिषयक कार्यक्रममा गुरुङले देशमा जेठको १५ गते गणतन्त्रको घोषणा भएकाले २०८२ साल जेठको १५ गते नै गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका हुन् । उनले भारतका ९९ प्रतिशत मिडियाले नेपालमा राजतन्त्र आउने र हिन्दुराष्ट्र स्थापीत हुन्छ भनिरहेको बताए ।
उनले आफुहरुको अबको आन्दोलनका बारेमा छिटै जानकारी दिने बताए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ६, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1774162118.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
-1779199667.jpg)
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माद्वारा पदभार ग्रहण
मंगलबार शितल निवासमा राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ सपथ लिएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्मा सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । मंगलबार, जेठ ५, २०८३
दुर्गा प्रसाईँलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति
पर्सा प्रहरीले सोमबार राति संयोजक प्रसाईंलाई ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर नियन्त्रणमा लिएको थियो । मंगलबार, जेठ ५, २०८३
३३औं प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले लिए शपथ
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । डा. शर्मा सर्वोच्च अदालतको ३३औं प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् । मंगलबार, जेठ ५, २०८३
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष: को को परे सर्टलिस्टमा ?
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि नाम सिफारिस गर्न धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा(३) बमोजिम गठित नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट सिफारिस... मंगलबार, जेठ ५, २०८३भर्खरै
- नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माद्वारा पदभार ग्रहण
- दुर्गा प्रसाईँलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति
- ३३औं प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले लिए शपथ
- धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष: को को परे सर्टलिस्टमा ?
- विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्रीको जवाफः ‘कमजोर वर्गलाई माथि उठाएर नै मध्यम वर्गको विस्तार हुन्छ’ (पूर्णपाठसहित)
- वहिष्करणमा परेको क्षेत्रलाई बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकता दिइन्छः अर्थमन्त्री वाग्ले
- मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयः विस्थापित सुकुम्वासीलाई एकमुष्ट २५ हजार, आफैँ भाडामा बस्नेलाई मासिक १५ हजार दिने
- उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका बस्ती हटाउँदा विस्थापित परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय
साताको लोकप्रीय
