नेभिगेशन
समाज

२०८२ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुन्छः जगमान गुरुङ

काठमाडौँ । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक डा. जगमान गुरुङले २०८२ साल जेठको १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘पृथ्वीपथको आवश्यकता प्रवुद्ध वर्गको सोच’ बिषयक कार्यक्रममा गुरुङले देशमा जेठको १५ गते गणतन्त्रको घोषणा भएकाले २०८२ साल जेठको १५ गते नै गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका हुन् । उनले भारतका ९९ प्रतिशत मिडियाले नेपालमा राजतन्त्र आउने र हिन्दुराष्ट्र स्थापीत हुन्छ भनिरहेको बताए । 

Ncell
Extreme Energy

उनले आफुहरुको अबको आन्दोलनका बारेमा छिटै जानकारी दिने बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अब सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने, कति पाउँछन् तलब ?

अब सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने, कति पाउँछन् तलब ?

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघीय संसदका सदस्यहरूले रा.प.तृतीय श्रेणीको स्वकीय राख्न पाउनेछन्...
दुई वर्षभित्र ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि नेपालमै उत्पादन हुने

दुई वर्षभित्र ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि नेपालमै उत्पादन हुने

नयाँ योजनाअन्तर्गत उच्च रक्तचाप, मधुमेह लगायत दीर्घरोगका औषधिसमेत स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक अनुसन्धान तथा विकास (R&D), गुणस्तर परीक्षण, उत्पादन अनुमति तथा प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिइने मन्त्रालयले...
वैदेशिक रोजगार बिमामा व्यापक सुधारको योजना: घरदैलोमै पुगेर दाबी भुक्तानी गर्न व्यवस्था गरिने

वैदेशिक रोजगार बिमामा व्यापक सुधारको योजना: घरदैलोमै पुगेर दाबी भुक्तानी गर्न व्यवस्था गरिने

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ को मर्म अनुरूप श्रमिकहरूको सुरक्षा र सुविधालाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ कार्य योजना अघि सारेको हो।
विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सरकार–निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सरकार–निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

नेपाल विज्ञापन संघसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विद्यमान ऐन, नियम तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए।