नेभिगेशन
समाज

२०८२ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुन्छः जगमान गुरुङ

काठमाडौँ । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक डा. जगमान गुरुङले २०८२ साल जेठको १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘पृथ्वीपथको आवश्यकता प्रवुद्ध वर्गको सोच’ बिषयक कार्यक्रममा गुरुङले देशमा जेठको १५ गते गणतन्त्रको घोषणा भएकाले २०८२ साल जेठको १५ गते नै गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका हुन् । उनले भारतका ९९ प्रतिशत मिडियाले नेपालमा राजतन्त्र आउने र हिन्दुराष्ट्र स्थापीत हुन्छ भनिरहेको बताए । 

Extreme Energy
citizen life

उनले आफुहरुको अबको आन्दोलनका बारेमा छिटै जानकारी दिने बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
भारतीय नाकामा माईकिङ गरेर १०० रूपैयाँ भन्दा बढीको समान ल्याउनमा रोक, बढी ल्याए अनिवार्य महशुल तिर्नुपर्ने

भारतीय नाकामा माईकिङ गरेर १०० रूपैयाँ भन्दा बढीको समान ल्याउनमा रोक, बढी ल्याए अनिवार्य महशुल तिर्नुपर्ने

भन्सार महसुल ऐन, २०८१ अनुसार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानको मूल्य १०० रुपैयाँ नाघेमा त्यसमा कर तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सशस्त्र प्रहरी बल र...
इरानको कब्जामा रहेका नेपाली नागरिक अमृत झा रिहा

इरानको कब्जामा रहेका नेपाली नागरिक अमृत झा रिहा

उनले झा महावाणिज्य दूतावास र कतार दूतावासको सम्पर्कमा रहेका छन् । उनलाई इरानबाट बाहिर ल्याउन काम भइरहेको पनि परराष्ट्रमन्त्री खनालले जानकारी दिए ।
जेनजी आन्दोलनः सुरक्षा संयन्त्रबारे अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन

जेनजी आन्दोलनः सुरक्षा संयन्त्रबारे अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन

सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनेको सरकारका प्रवक्ता ससित पोखरेलले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो।