समाज
२०८२ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुन्छः जगमान गुरुङ
शनिबार, वैशाख ६, २०८२
काठमाडौँ । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक डा. जगमान गुरुङले २०८२ साल जेठको १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका छन् ।
Watch On
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘पृथ्वीपथको आवश्यकता प्रवुद्ध वर्गको सोच’ बिषयक कार्यक्रममा गुरुङले देशमा जेठको १५ गते गणतन्त्रको घोषणा भएकाले २०८२ साल जेठको १५ गते नै गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका हुन् । उनले भारतका ९९ प्रतिशत मिडियाले नेपालमा राजतन्त्र आउने र हिन्दुराष्ट्र स्थापीत हुन्छ भनिरहेको बताए ।
उनले आफुहरुको अबको आन्दोलनका बारेमा छिटै जानकारी दिने बताए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ६, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1774162118.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज
सरकारले सिफारिस गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ आज राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमा नै खारेज भएको हो । आइतबार, वैशाख २०, २०८३
चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त
उक्त दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ ।... आइतबार, वैशाख २०, २०८३-1777634551.jpeg)
सुकुम्बासी दाबी गरिरहेका एक हजार ८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा
काठमाडौँको बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने क्रममा आफुलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै उनीहरु सम्पर्कमा आएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले जनाएको हो... आइतबार, वैशाख २०, २०८३
अब जम्मा १७ मन्त्रालय, कुन कुन मन्त्रालय हुँदैछ खारेज ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको ५ सदस्यीय कार्यदलको सुझाबका आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ४ वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने र केही मन्त्रालयको नाम परिवर्तन तयारी... आइतबार, वैशाख २०, २०८३भर्खरै
- चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त
- निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज
- सुकुम्बासी दाबी गरिरहेका एक हजार ८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा
- अब जम्मा १७ मन्त्रालय, कुन कुन मन्त्रालय हुँदैछ खारेज ?
- राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश फिर्ता हुनुको कारण बुझ्न बाँकी नै छः सभापति लामिछाने
- सुकुम्बासी सम्बन्धमा रास्वपाकाे सचिवालय बैठकले के निर्णय गर्याे ?
- बुटवलको मोतिपुरमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध सडक प्रदर्शन(तस्बिरहरु)
- राष्ट्रपतिले किन फिर्ता गरे संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ?
साताको लोकप्रीय
-1741851160.png)
