मुख्य समाचार

२०८२ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुन्छः जगमान गुरुङ

सिधाकुरा

शनिबार, वैशाख ६, २०८२

२०८२ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुन्छः जगमान गुरुङ

काठमाडौँ । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक डा. जगमान गुरुङले २०८२ साल जेठको १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘पृथ्वीपथको आवश्यकता प्रवुद्ध वर्गको सोच’ बिषयक कार्यक्रममा गुरुङले देशमा जेठको १५ गते गणतन्त्रको घोषणा भएकाले २०८२ साल जेठको १५ गते नै गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका हुन् । उनले भारतका ९९ प्रतिशत मिडियाले नेपालमा राजतन्त्र आउने र हिन्दुराष्ट्र स्थापीत हुन्छ भनिरहेको बताए ।

उनले आफुहरुको अबको आन्दोलनका बारेमा छिटै जानकारी दिने बताए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ६, २०८२

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस

फास्ट ट्रयाकमा २०८३ भित्रै कुद्ला गाडी ? प्रगति ‘स्लो’ कि ‘फास्ट'

रवि र बालेनसँग काँध मिलाएका प्रकाश सपुत

डा.स्वर्णिम वाग्लेः ख्यातीप्राप्त अर्थशास्त्री, भावी अर्थमन्त्री

बालेनको मौन आँधी

महेश बस्नेतविरूद्ध राजीव खत्री नै उम्मेदवार किन ?

सिधाकुरा

The Reporter

Current Affairs

Sidhakura Investigation

थप मुख्य समाचार

मतदाताको गोपनीयता भङ्ग नगर्नुः झापा प्रशासन

केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमले सर्वसाधारण तथा मतदाताहरुसँग के कुन दल, उम्मेद्वार र निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्नुहुन्छ, भन्ने प्रश्न गरी मतदाताको गोपनीयता भङ्ग गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएकाले त्यसलाई... सोमबार, माघ १९, २०८२

पोखराको पर्यटनमा नयाँ आयाम थपिरहेको पुम्दिकोट(तस्बिरहरु)

पुम्दिकोटमा भगवान शिवको ५१ फिट अग्लो मूर्ति बनाइएको छ। धार्मिक पर्यटन धाम बनाउने उद्देश्यले यहाँ मूर्ति सहितका संरचना बनाइएको हो। करिब २२ रोपनी जमिनमा विशाल शिव मूर्तिसहित १०८... सोमबार, माघ १९, २०८२

फास्ट ट्रयाकमा २०८३ भित्रै कुद्ला गाडी ? प्रगति ‘स्लो’ कि ‘फास्ट'

आयोजनाअन्तर्गतका महादेवडाँडा, धेद्रे, लेनडाँडा, चन्द्रामभिर, देवीचौर, सिसौटार र मौरीभिरमा बनाइने सातमध्ये पाँचवटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । हालसम्म मकवानपुरको धेद्रे तथा लेनडाँडाका (दुईतर्फी) चारवटा सुरुङ (ब्रेक–थ्रु) भइसकेको नेपाली सेना... आइतबार, माघ १८, २०८२

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सामाजिक न्यायको हक लागू गर्न सर्वोच्वको निर्देशनात्मक आदेश

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा, ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत,... आइतबार, माघ १८, २०८२