नेभिगेशन
समाज

२०८२ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुन्छः जगमान गुरुङ

काठमाडौँ । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक डा. जगमान गुरुङले २०८२ साल जेठको १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘पृथ्वीपथको आवश्यकता प्रवुद्ध वर्गको सोच’ बिषयक कार्यक्रममा गुरुङले देशमा जेठको १५ गते गणतन्त्रको घोषणा भएकाले २०८२ साल जेठको १५ गते नै गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका हुन् । उनले भारतका ९९ प्रतिशत मिडियाले नेपालमा राजतन्त्र आउने र हिन्दुराष्ट्र स्थापीत हुन्छ भनिरहेको बताए । 

Ncell
Extreme Energy

उनले आफुहरुको अबको आन्दोलनका बारेमा छिटै जानकारी दिने बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
बालेनले लेखे भोटेकोसी बाढी प्रभावितका लागि सरकारले गरिरहेको २० काम!

बालेनले लेखे भोटेकोसी बाढी प्रभावितका लागि सरकारले गरिरहेको २० काम!

सरकारले अबको सम्पूर्ण ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत र सुरक्षित बसोबास तथा क्षतिग्रस्त अत्यावश्यक पूर्वाधारको शीघ्र पुनःस्थापनामा केन्द्रित गरेको छ।...
सहकारी ठगी मुद्दामा  इच्छाराज तामाङसहित १७ जना दोषी ठहर

सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङसहित १७ जना दोषी ठहर

प्रतिवादी तामाङसँगै दुर्गाबहादुर संग्रौला, जयन्द्रलाल श्रेष्ठ, खेमनाथ डल्लाकोटी, प्रविणप्रसाद प्रधान, केशवलाल श्रेष्ठ, रामकृष्ण पौडेल, सुमन नन्दन वैद्य, हयिरहरप्रसाद लामिछाने, मुकुन्दप्रसाद नेउपाने, दानहिरा तुलाधर, नगेन्द्र बिमली, रामराज मास्के, हरिप्रसाद...
नेपाली सेनाले यसरी गरिरहेको छ बाढीमा फसेकाहरुको उद्धार

नेपाली सेनाले यसरी गरिरहेको छ बाढीमा फसेकाहरुको उद्धार

सेनाले खोजी तथा उद्धारलाई सहज बनाउन ड्रोन र सैनिक कुकुरको प्रयोग गरेको छ। उक्त कार्यका लागि रसुवा र नुवाकोटमा ४,२०० भन्दा बढी तथा नुवाकोटदेखि चितवनसम्म १,२०० भन्दा बढी...
सरकारी कर्मचारीको १० दिनसम्मकाे पारिश्रमिक  उद्धार कोषमा जम्मा गरिने

सरकारी कर्मचारीको १० दिनसम्मकाे पारिश्रमिक  उद्धार कोषमा जम्मा गरिने

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको सचिवस्तरीय बैठकले विपद्बाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपश्चात् राहत तथा पुनःस्थापना कार्यमा राष्ट्रसेवकहरूका तर्फबाट योगदान गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरेको हो ।