समाज
२०८२ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुन्छः जगमान गुरुङ
शनिबार, वैशाख ६, २०८२
काठमाडौँ । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक डा. जगमान गुरुङले २०८२ साल जेठको १५ गते गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका छन् ।
Watch On
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘पृथ्वीपथको आवश्यकता प्रवुद्ध वर्गको सोच’ बिषयक कार्यक्रममा गुरुङले देशमा जेठको १५ गते गणतन्त्रको घोषणा भएकाले २०८२ साल जेठको १५ गते नै गणतन्त्रको अन्त्य हुने दावी गरेका हुन् । उनले भारतका ९९ प्रतिशत मिडियाले नेपालमा राजतन्त्र आउने र हिन्दुराष्ट्र स्थापीत हुन्छ भनिरहेको बताए ।
उनले आफुहरुको अबको आन्दोलनका बारेमा छिटै जानकारी दिने बताए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ६, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1774162118.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अध्यादेश जारी भएसँगै यी हुन् पदमुक्त हुने राजनीतिक नियुक्ति पाएका १,५९४ जना पदाधिकारीहरू
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू... शनिबार, वैशाख १९, २०८३
बाढीले फेरि बगायो कमला नदीको ‘डाइभर्सन’, हुलाकी राजमार्ग अवरुद्ध
बिहीबार रातिदेखिको भारी वर्षाका कारण पुनः क्षतिग्रस्त भएपछि हाल सयौँ सवारीसाधन र यात्रु बीच बाटोमै रोकिएका छन् । केही दिनअघि पनि वर्षाले क्षति पु¥याएपछि मर्मत गरी ‘डाइभर्सन’ सञ्चालनमा... शनिबार, वैशाख १९, २०८३
आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइरहेको छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
उनले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन असान्दर्भिक ऐन खारेजी र लगानीको वातावरण बनाउने नीति रहेको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि मध्यनजर गरिएको बताए... शनिबार, वैशाख १९, २०८३
राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी
शनिबार, वैशाख १९, २०८३भर्खरै
- अध्यादेश जारी भएसँगै यी हुन् पदमुक्त हुने राजनीतिक नियुक्ति पाएका १,५९४ जना पदाधिकारीहरू
- किन अड्कियो अध्यादेश ?
- बाढीले फेरि बगायो कमला नदीको ‘डाइभर्सन’, हुलाकी राजमार्ग अवरुद्ध
- आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइरहेको छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
- राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी
- अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियानको विरोध
- धोबी खोला ‘करिडोर’का पक्की घर भत्काउन थालियो
- सडक सुरक्षा प्रणाली सुधार्ने सरकारको प्रतिबद्धता
साताको लोकप्रीय
-1741851160.png)
