गणतन्त्र पक्षधर शक्ति एकठाउँमा उभिनुपर्नेमा देउवा, ओली र प्रचण्डको एकमत
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान रक्षाका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउँदै अघि बढ्ने विषयमा आज छलफल भएको छ ।
Watch On
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनीहरूबीच संविधानको उल्लङ्घन गर्ने र सामाजिक अराजकता सृजना गरी मुलुकको शान्ति र अमनचयनमा खलल पुर्याउनेप्रति सचेत हुँदै अघि बढ्न प्रमुख राजनीतिक दलसहित गणतन्त्र पक्षधर शक्ति एकठाउँमा उभिनुपर्नेमा समान मत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्यासम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल सहभागी थिए ।
छलफलमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बधित दुई आयोगमा पदाधिकारी चयनका लागि गठित सिफारिस समितिले गरिरहेका कामबारे सामान्य जानकारी गराउने काम पनि भएको सल्लाहकार खरेलले जानकारी दिए ।
-1782037450.jpeg)
-1783346241.jpg)
विपद् कार्यमा हेली, ड्रोन र र्याफ्टिङ उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा तीन संस्थाले गरे सरकारसँग सहमति
मंगलबार प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रममा यी तीन वटा संस्था र प्राधिकरणबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । वायुसेवा संचालक संघ, नेपालसँगको समझदारी अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र उडान गर्नु परेमा... मंगलबार, असार ३०, २०८३
मिटरब्याज पीडितद्वारा सरकारलाई ६ बुँदे मागपत्र
मंगलबार निजगढमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र मिटरब्याज पीडितबीच भएको सम्वादमा क्रममा मिटरब्याज पीडितहरुले ६ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए । मंगलबार, असार ३०, २०८३-1741851160.png)
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै... मंगलबार, असार ३०, २०८३
मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका आयोगहरुको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू गृह मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका... मंगलबार, असार ३०, २०८३भर्खरै
- विपद् कार्यमा हेली, ड्रोन र र्याफ्टिङ उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा तीन संस्थाले गरे सरकारसँग सहमति
- मिटरब्याज पीडितद्वारा सरकारलाई ६ बुँदे मागपत्र
- निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
- मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका आयोगहरुको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
- १० वर्षमा २६ सय बालबालिकाले पानीमा डुबेर गुमाए ज्यान
- मिडियाका गेटमा गाडीबारे रविको बोली– रास्वपाकै नेता भए पनि कारबाही हुन्छ
- हटाउने तयारीपछि अर्थ मन्त्रालयको गेटमा १८ वटै मन्त्रालयका करार कर्मचारीहरूको धर्ना (तस्बिरहरु)
- समस्याग्रस्त ५ वटा सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सुरु
