नेभिगेशन
समाज

‘पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई पुनःराजनीतिमा फर्कन बन्देज छैन’: प्रचण्ड

मोरङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पूर्वराष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा पुनः फर्कन कुनै बन्देज नभएको बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले पूर्वराष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा पुनः फर्कन संवैधानिक कानुन र अन्तरराष्ट्रिय परम्पराले पनि नरोक्ने बताए । 

Everest cinsult

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र आफूबीच भएको बैठक शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा केन्द्रित भएको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति तीन राजनीतिक दलबीच कुनै किसिमको विमति नरहेको स्पष्ट गरे । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

दुवै देशका मन्त्रीहरूले नेपाल–पोर्चुगल सम्बन्ध सुदृढ र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय...
दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

मन्त्रालयले सो सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शनिवार र आइबार दुई दिन पूर्ण रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने कुरा भ्रामक भएको उल्लेख गरेको छ ।
अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

निर्देशनमा कार्यालयका विभिन्न फाँटहरूमा हुने भिडभाड र कागजातको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक नलगाएको खण्डमा कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने जनाइएको छ ।  बिचौलियालाई निषेध गरेपछि...
अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

उक्त समितिलाई ३० दिनभित्र आयोजनाहरूको औचित्य, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ।