नेभिगेशन
समाज

‘पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई पुनःराजनीतिमा फर्कन बन्देज छैन’: प्रचण्ड

मोरङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पूर्वराष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा पुनः फर्कन कुनै बन्देज नभएको बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले पूर्वराष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा पुनः फर्कन संवैधानिक कानुन र अन्तरराष्ट्रिय परम्पराले पनि नरोक्ने बताए । 

Ncell
Extreme Energy

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र आफूबीच भएको बैठक शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा केन्द्रित भएको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति तीन राजनीतिक दलबीच कुनै किसिमको विमति नरहेको स्पष्ट गरे । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबिच भेटवार्ता

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबिच भेटवार्ता

बिहीवार अपराह्न ५ बजे नयाँ दिल्लीस्थित कर्तव्य भवन परिसरमा रहेको भारतीय वित्त मन्त्रालयमा उनीहरूबिच भेटवार्ता भएको हो ।
संसारकै कान्छा प्रधानमन्त्री बालेनले कसरी तान्लान् विश्वको ध्यान ?

संसारकै कान्छा प्रधानमन्त्री बालेनले कसरी तान्लान् विश्वको ध्यान ?

पछिल्ला केही वर्षयता, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई उठाइरहेको छ । मुद्दा उठाइरहेको छ तर, सुनुवाइ भइरहेको छैन । अब शक्ति राष्ट्रहरुले सुनेका छैनन् भनेर चुप लाग्ने...
राज्य र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक : सभामुख अर्याल

राज्य र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक : सभामुख अर्याल

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, सहकार्य र सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संविधान पुनर्लेखनका लागि सरकारलाई उपेन्द्र यादवका तीन सुझाव

संविधान पुनर्लेखनका लागि सरकारलाई उपेन्द्र यादवका तीन सुझाव

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको संविधान २०७२ को समीक्षा, संशोधन तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्न सरकारसमक्ष तीनवटा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।