नेभिगेशन
समाज

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार छानविन गर्न रास्वपाको माग

कास्की  । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न माग गरेको छ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

रास्वपाका गण्डकी प्रदेश महामन्त्री नवीन त्रिपाठीको नेतृत्वमा नागरिक उड्यन प्राधिकरणको कार्यालय पोखरा मार्फत नागरिक उद्ययन प्राधिकरण र सार्वजनिक लेखा समितिलाई छानविनको माग गर्न ज्ञापनपत्र पठाएको हो । 

Extreme Energy
citizen life


पत्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी चर्चामा आएको भ्रष्टाचार छानबिनको विषयलाई अगाडि बढाउन र शंकाको घेरामा रहेको प्राधिकरणका विभिन्न पदाधिकारी र राजनीतिज्ञहरुलाई आवश्यक अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न मागपत्र गरिएको छ।

‘यसका साथै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अवधिका विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिएको हुँदा तत्कालीन अवस्थाका निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको तहमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन संसदको चौथौ ठूलो दलको हैसियतमा जोडदार माग गर्दछौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत थप लागतमा ठेक्का स्वीकृत गरिएको, मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिनका लागि नयाँ सम्झौता गरिएको, रिठ्ठे डाँडा कटान, एसी जडान, रनवे, ट्याक्सी वे, बाँध तथा नाली निर्माणका क्रममा अनियमितता देखिएको सन्दर्भमा छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदन तत्काल अघि बढाउन पनि रास्वपाले ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

‘दोषी उपर कारबाहीको लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरूआत गर्न माग गर्दछौं। अन्यथा जनताको विश्वासीलो शक्तिको आधारमा सडक र सदनबाट यस विषयलाई कार्यान्वयनका लागि थप दबाबका कार्यक्रम गरिने जानकारी गराउँदछौं,’ रास्वपाले भनेको छ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज

निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज

सरकारले सिफारिस गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ आज राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमा नै खारेज भएको हो ।
चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त

चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त

उक्त दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ ।...
सुकुम्बासी दाबी गरिरहेका एक हजार ८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा

सुकुम्बासी दाबी गरिरहेका एक हजार ८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा

काठमाडौँको बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने क्रममा आफुलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै उनीहरु सम्पर्कमा आएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले जनाएको हो...
अब जम्मा १७ मन्त्रालय, कुन कुन मन्त्रालय हुँदैछ खारेज ?

अब जम्मा १७ मन्त्रालय, कुन कुन मन्त्रालय हुँदैछ खारेज ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको ५ सदस्यीय कार्यदलको सुझाबका आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ४ वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने र केही मन्त्रालयको नाम परिवर्तन तयारी...