नेभिगेशन
समाज

खेलकुद विकास समिति बागलुङको अध्यक्षमा कृष्ण कँडेल मनोनीत

बागलुङ । जिल्ला खेलकुद विकास समिति बागलुङको अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद कँडेल मनोनीत भएका छन् । प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीले चार वर्षे कार्यकालका लागि कँडेललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सितोरियो कतारेका चौथो डान रहेको कँडेलले २ दशक देखि खेलकुदमा क्रियाशील रहेका छन् । पछिल्लो १२ वर्षदेखि बागलुङका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत खेलकुद विस्तार र खेलाडी उत्पादनमा सक्रिय रहेका छन् । 

Ncell
Extreme Energy

यस्तै जिल्ला खेलकुद विकास समिति बागलुङको कोषाध्यक्षमा योगेश बहादुर भण्डारी मनोनीत  भएका छन् । उनी भलिबल खेलसँग सम्बन्धित रहेका छन् । 

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ तथा प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ अनुसार आगामी चार वर्षका लागि मनोनीत दुबैलाई देश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । 

गण्डकी प्रदेशका जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरू गत फागुन ९ गते रिक्त भएका थिए । 

शपथ ग्रहणपछि अध्यक्ष कँडेलले ग्रामीण क्षेत्रमा खेलकुद विकास लागि गरेको संघर्षस परिषद्ले मूल्याङ्कन गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै खेलाडी उत्पादन र खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि समर्पित भएर लाग्ने बताए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
जेन्जी आन्दोलनका बेला झुम्का कारागारबाट फरार कैदी तेह्रथुमबाट परे पक्राउ

जेन्जी आन्दोलनका बेला झुम्का कारागारबाट फरार कैदी तेह्रथुमबाट परे पक्राउ

जेन्जी आन्दोलनका क्रममा झुम्का कारागारबाट फरार भएका कर्तव्य ज्यान मुद्दाका एक कैदीलाई प्रहरीले तेह्रथुमबाट पक्राउ गरेको छ ।
सहमतिमै बाटो अलग भयो दुर्गा सोब र सन्तोष परियार समूहको

सहमतिमै बाटो अलग भयो दुर्गा सोब र सन्तोष परियार समूहको

गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका दुई समूह आपसी सहमतिमै अलग हुने निर्णयमा पुगेका छन्। पार्टीका अध्यक्ष परिषद् सदस्यद्वय दुर्गा सोब र सन्तोष परियारले बुधबार सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै एकीकृत पार्टीलाई...
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।