नेभिगेशन
समाज

खेलकुद विकास समिति बागलुङको अध्यक्षमा कृष्ण कँडेल मनोनीत

बागलुङ । जिल्ला खेलकुद विकास समिति बागलुङको अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद कँडेल मनोनीत भएका छन् । प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीले चार वर्षे कार्यकालका लागि कँडेललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सितोरियो कतारेका चौथो डान रहेको कँडेलले २ दशक देखि खेलकुदमा क्रियाशील रहेका छन् । पछिल्लो १२ वर्षदेखि बागलुङका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत खेलकुद विस्तार र खेलाडी उत्पादनमा सक्रिय रहेका छन् । 

Ncell
Extreme Energy

यस्तै जिल्ला खेलकुद विकास समिति बागलुङको कोषाध्यक्षमा योगेश बहादुर भण्डारी मनोनीत  भएका छन् । उनी भलिबल खेलसँग सम्बन्धित रहेका छन् । 

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ तथा प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ अनुसार आगामी चार वर्षका लागि मनोनीत दुबैलाई देश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । 

गण्डकी प्रदेशका जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरू गत फागुन ९ गते रिक्त भएका थिए । 

शपथ ग्रहणपछि अध्यक्ष कँडेलले ग्रामीण क्षेत्रमा खेलकुद विकास लागि गरेको संघर्षस परिषद्ले मूल्याङ्कन गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै खेलाडी उत्पादन र खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि समर्पित भएर लाग्ने बताए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
मनिता शर्मा मृत्यु प्रकरण: एभरेस्ट अस्पताल र डाक्टर ज्योत्सनाबाट ३९ लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश

मनिता शर्मा मृत्यु प्रकरण: एभरेस्ट अस्पताल र डाक्टर ज्योत्सनाबाट ३९ लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश

प्री-एक्लेम्पसिया भएका बिरामीलाई शल्यक्रिया पूर्व दिनु पर्ने औषधी नदिइएको, आफैले नियमित परीक्षण गरिरहेको बिरामीको स्वास्थ्य जटिलताबारे पूर्वानुमान हुँदाहुँदै आवश्यक सावधानी नअपनाएको लगायतका विषयमा अस्पताल र चिकित्सकको लापरवाही पुष्टि...
एयरपोर्टमा सांसदहरूको छड्के

एयरपोर्टमा सांसदहरूको छड्के

मिटरब्याजलाई नियन्त्रण गर्न तीन महिना भित्र विशेष ऐन ल्याउँदै सरकार, न्यायाधिकरण पनि बन्ने

मिटरब्याजलाई नियन्त्रण गर्न तीन महिना भित्र विशेष ऐन ल्याउँदै सरकार, न्यायाधिकरण पनि बन्ने

जनकपुरदेखि पैदल काठमाडौँ आउन लागेका मिटरब्याज पीडितहरूका प्रतिनिधिलाई सिंहदरबार बोलाएर वार्ता गरिरहेको सरकारले मिटरब्याजलाई गम्भिर आर्थिक अपराध घोषणा गर्दै तीन महिनाभित्र कानुन ल्याउने सहमति गर्न लागेको हो ।