नेभिगेशन
समाज

नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गर्न एमालेको ह्विप

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले शुक्रबार सांसदहरुलाई आइतबार नीति तथा कार्यक्रम संसदमा निर्णयार्थ पेस हुने भएकाले अनिवार्य उपस्थित भएर त्यसको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेका हुन्।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

एमालेले जारी गरेको ह्वीपमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले मिति २०८२ वैशाख १९ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमार्फत प्रस्तुत गरिएको आ.व. २०८२/८३ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई मिति २०८२ साल वैशाख २८ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची रहेकाले नेकपा (एमाले) संसदीय दलका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थित भई नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गर्नु हुन ह्वीप जारी गरिएको छ।’

Ncell
Extreme Energy

uml-1746774451.jpg
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
रविको प्रस्तावमा गगन र माधव नेपालले जनाए सहमति

रविको प्रस्तावमा गगन र माधव नेपालले जनाए सहमति

भोटेकोशी बाढीपछि उत्पन्न विपत्तिको सामना र प्रभावितहरुको उचित व्यवस्थापनका विषयमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राखेको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाली कांग्रेसका सभापति रवि लामिछाने र नेकपा सहसंयोजक एवम्...
सुरू भयो ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लाटफर्म’

सुरू भयो ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लाटफर्म’

आज सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले प्लाटफर्मको उद्घाटन गरेका हुन् ।
दल त्याग गर्ने १० स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद गयो

दल त्याग गर्ने १० स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद गयो

निर्वाचन आयोगले आफ्नो पुरानो सदस्यता रहेको दल त्याग गरी अन्य राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने दुई उपाध्यक्षसहित १० जनाबह स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको जनाएको छ ।
पद्‍मा अर्यालको माग– तत्काल उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाइयोस्

पद्‍मा अर्यालको माग– तत्काल उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाइयोस्

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता पद्‍माकुमारी अर्यालले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछिको राहत, खोज, उद्धार, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेकी छन् ।