नेभिगेशन
समाज

नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गर्न एमालेको ह्विप

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले शुक्रबार सांसदहरुलाई आइतबार नीति तथा कार्यक्रम संसदमा निर्णयार्थ पेस हुने भएकाले अनिवार्य उपस्थित भएर त्यसको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेका हुन्।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

एमालेले जारी गरेको ह्वीपमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले मिति २०८२ वैशाख १९ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमार्फत प्रस्तुत गरिएको आ.व. २०८२/८३ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई मिति २०८२ साल वैशाख २८ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची रहेकाले नेकपा (एमाले) संसदीय दलका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थित भई नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गर्नु हुन ह्वीप जारी गरिएको छ।’

Ncell
Extreme Energy

uml-1746774451.jpg
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
राष्ट्रियसभा अध्यक्षले यसरी गरे नेपाल–चीन सम्बन्धको व्याख्या

राष्ट्रियसभा अध्यक्षले यसरी गरे नेपाल–चीन सम्बन्धको व्याख्या

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध हजारौँ वर्ष पुरानो रहेको बताएका छन् ।
लोकसेवाको राय लगत्तै यस्ताे आउनेछ निजामती सेवा विधेयक (विधेयकमा समावेश नयाँ व्यवस्थासहित)

लोकसेवाको राय लगत्तै यस्ताे आउनेछ निजामती सेवा विधेयक (विधेयकमा समावेश नयाँ व्यवस्थासहित)

सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने तयारीलाई गति दिएको छ । विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श कुरिरहेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री भन्छन्– तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा स्थापित गर्नुपर्छ

परराष्ट्रमन्त्री भन्छन्– तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा स्थापित गर्नुपर्छ

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा  तथ्यका आधारमा नेपालका मुद्दाहरू विश्वसामु स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीले रोकेको काम पेलेरै अगाडि बढाए डिपी अर्यालले, अब बेथितिको अन्त्य!

कांग्रेस, एमाले र माओवादीले रोकेको काम पेलेरै अगाडि बढाए डिपी अर्यालले, अब बेथितिको अन्त्य!

पुराना दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले विगतमा अगाडि बढाउन नचाहेको 'डिजिटल पार्लियामेन्ट' अवधारणालाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।