काठमाडाैँ । हुन त उनीसँग अहिले ६१ हजार ७ सय ६७ मत छ । तर चुनाव जित्नको लागि यो मत काफी भए पनि काम गर्ने ठाउँमा जनमतको खासै केही नचल्दो रहेछ । हो यही नियतिबाट गुज्रिरहेका छन्, काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन । 

कतिपयले त्यति बेलै (निर्वाचित हुँदा) भनेका थिए– एक्लो, स्वतन्त्रको कुनै जोर चल्दैन । सुरुवातमा त्यस्तो नदेखिए पनि अहिले प्रमाणित हुँदै आएको छ । 

काठमाडौँका मतदाताको युवा उम्मेदवारप्रतिको आकर्षण बढेको देखेपछि एमालेले उपमेयरमा युवा उम्मेदवार अघि सारेको थियो । पहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने भनिएकी सुनिता डङ्गोल एमालेबाट चुनाव लड्न तयार भइन् । बालेनको लोकप्रियता बढेको थिएन भने उपमेयरमा युवा उम्मेदवारलाई टिकट दिन शायदै एमाले तयार हुने थियो । खैर चुनाव भयो, मेयरमा बालेन निर्वाचित भए, उपमेयरमा एमालेबाट सुनिता डङ्गोल । महानगर युवाको नेतृत्वमा पुग्यो । सबैले सोचेका थिए युवा पुस्ताको दुई नेताले हाँकेको महानगरमा अनपेक्षित प्रगति हुनेछ । 

सुरुवातमा त्यसको छनक आयो पनि । तर अहिले युवाहरूले नेतृत्व गरेको महानगरको हविगत विकराल बन्दै गएको छ । 

पहिले केन्द्र सरकारको तारो बनेका बालेन अहिले आफ्नै कार्यालयमा एक्लिएका छन् । 

अहिले मेयर र उपमेयरको धार छुट्टिएको छ । भन्नलाई उपमेयर डङ्गोलले महानगरमा आफ्नो र बालेनको सहकार्य राम्रो भइरहेको बताउन छाडेकी छैनन् । उनकै शब्दमा भन्ने हो भने उनको र बालेनको सम्बन्ध मिडियामा बिग्रिएको हो, महानगरमा बिग्रिएको छैन । 

तर तिनै सुनिता लोकतन्त्र दिवसको दिन एमालेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गएर  सोध्छिन्, ‘स्टन्ट गरेर देश बन्छ ?’ 

हुन त उनले त्यो दिन बालेनको नाम लिएकी थिइनन् । बुझ्नेलाई इसारा नै काफी हुन्छ भनेझैँ आम मान्छेलाई बुझ्न कठिन भएन कि त्यो को प्रति लक्षित थियो भनेर । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँको विषयमा महानगर र सङ्घीय सरकारको विषयमा विवादको शृङ्खला चल्दा बालेन र सुनिताको धार सर्लक्कै छुट्टियो । बालेनले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै बिदामा राखेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई सङ्घको पत्रपछि स्वागत गर्न सुनिताले नै नेतृत्व गरिन् । 

हुन त उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता बोलाएर सबै कर्मचारीले ३ महिनादेखि रोकिएको तलब खान पाए । महानगरका अन्य आर्थिक कारोबार पनि सञ्चालनमा आयो । यो पाटोमा त राम्रो भयो तर गुरागाईँ सानोतिनो विवादमा जोडिएका थिएनन् । बालेन उनको ठाउँमा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहन्थे । तर बालेन र सुनिताको यो विषयमा पनि छुट्टै धार बन्यो । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको र विवादको मुख्य कारण थियो, पुरानो बसपार्कको काठमाडौँ भ्यू टावर । २०७१ सालमा जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सका मनोज भेटवालले यसको निर्माण जिम्मा पाएका थिए । भेटवालले पुरानो बसपार्कको २३ रोपनी ५ आना ३ दाम १ पैसा जग्गामा २९ तले भ्यू टावर निर्माण गर्ने, ७ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र ३० वर्षपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी टेन्डर पारेका थिए ।

उद्घाटन भएको करिब ११ वर्षमा भ्यू टावरको १९ तलासम्मको बाहिरी स्ट्रक्चर ठडिएको छ । सुरुमा १९ तला निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि भुकम्पपछि फेरिएको मापदण्डले १२ तलासम्म मात्रै बनाउन पाउने व्यवस्था भयो । यो स्ट्रक्चर ठड्याउँदासम्म यसको नक्सा पास भएको थिएन । बालेनले ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेर १२ तलासम्म मात्रैको नक्सा पास गरिदिन अनुमति दिए ।  तर मनोज भेटवालले फेरि आफूले बनाएको स्ट्रक्चरले १९ तला थेग्न सक्ने भन्दै १९ तलाकै नक्सा पास गराउन महानगरमा लबिङ थाले ।

त्यति बेला  महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रदीप परियार थिए । उनले भेटवालको चाहना अनुसार नक्सा पास गरेनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियार तथा मेयर शाहले फाइल रोके र वडा न.५ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिको नेतृत्वमा काठमाडौँ भ्यू टावर सहित सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनेका संरचनाको अध्ययन गर्न  समिति बनाए । साथै पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई पनि निर्माण भएको भवनको स्ट्रक्चर अध्ययनका लागि आग्रह गरे । यही बिचमा महानगरमा अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर आए सरोज गुरागाईँ । गुरागाईँ आउने बेलासम्म कुनै पनि अध्ययन प्रतिवेदनहरू आइसकेका थिएनन् । 

तर उनी आएको केही दिनमा नै उनले नक्सा पास गरिदिए । त्यति मात्र होइन गुरागाईँले महानगरको नक्सा पास गर्ने अनलाइन सिस्टम इबिपिएसमा इन्ट्री नै नगरी असोज १० मा नक्सा पास गरिदिए । कानुनत: इबिपिएसमा सबै विवरण राखेर पास भएपछि मात्रै नक्सा पास हुन्छ । नक्सा पास भएकोबारे मेयर बालेन शाहले पुसमा मात्रै थाहा पाए ।

त्यसपश्चात प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अनियमितता गरेकाले अनुसन्धान गर्न माग गर्दै महानगरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र लेख्यो भने सोही दिनबाट गुरागाईँलाई महानगरले बिदामा राख्यो । उनको कार्यकक्षमा ताला लाग्यो । 

यसको नतिजा साढे ३ महिनादेखि महानगरका सफाइ कर्मचारीदेखि मेयर बालेन शाहकै तलब रोकियो । १ अर्ब भन्दा बढी खर्च भुक्तानी रोकियो । त्यसपछि मेयर बालेन शाहले संघीय सरकारलाई काठमाडौँ महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन विभिन्न मितिमा पत्राचार गरे । सङ्घीय सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईँविरुद्ध छानबिन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन माग्यो । तर उक्त कार्यदलले थपिएको सहित तोकिएको समयमा प्रतिवेदन दिन नसकेपछि मेयर बालेनले नै  दोस्रो पटक म्याद गरेनन् । 

जसका कारण कार्यदलको प्रतिवेदन नै आएन । बरु महानगरभित्र कै सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछाने, सहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सुरज शाक्य र कानुन तथा मानवअधिकार विभाग प्रमुख वसन्त आचार्यले फागुन १२ गते पेस गरेको संयुक्त राय मन्त्रालयमा पठाइयो । उक्त समितिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले दिएको नक्सा पास निष्क्रिय गर्नुपर्ने राय दिए । 

यही राय महानगरले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठायो । त्यसको अर्को दिन फागुन २१ मा मन्त्रालयले गुरागाईँलाई काम गर्न दिनु भन्दै महानगरलाई पत्र पठायो । तर, मेयर बालेनले गुरागाईँलाई हाजिर हुन नदिने अडान कायम राखे । गुरागाईँलाई फेरि काममा फर्काउँदा कानुनी झमेला हुने भन्दै महानगरले मन्त्रालयलाई जवाफी पत्र पठायो । यस विषयमा अझ विस्तृतमा बुझ्न हामीले अगाडी नै तयार पारेको यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ ।

बालेन गुरागाईँलाई फेरि महानगर फर्काउन चाहँदैनथे तर गुरागाईँलाई महानगर फर्काउन बालेन बाहेकका सबै जना एकजुट भए । काँग्रेस, एमालेका वडाध्यक्ष र उपमेयर सुनिता डङ्गोल मिलेर गुरागाईँलाई महानगर फर्काइछाडे । त्यो दिन महानगरमा रमिता चलेको थियो । 

सो दिन विशेष गरी तत्कालीन महानगर प्रहरी प्रमुखमाथि सबैले रिस साँधिरहेका थिए । पाण्डेले माथिको आदेश भन्दै गुरागाईँलाई रोक्ने प्रयास गरेको भन्दै उपमेयर र वडाध्यक्षहरू उनी विरुद्ध खनिएका थिए । उपमेयरले मेयरको होइन महानगरको लागि काम गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।  

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा काँग्रेस एमालेका वडाध्यक्ष र उपमेयरले चुइँक्क बोलेनन् । उनीहरूले कृतज्ञताका साथ गुरागाईँलाई महानगरमा स्वागत गरे । त्यही बिचमा बरु एउटा सिसिटिभी फुटेज बाहिर आयो । जहाँ एक जना वडाध्यक्षले सोही विषयमा ५ करोड घुस अफर गरेको बताइरहेका थिए । 

यति हुँदा पनि उपमेयर र वडाध्यक्षहरू चुपचाप नै बसे । बरु उल्टै सिसिटिभी फुटेज आउट गर्नेलाई कारबाही गर्ने कुरा गाइँगुइँ सुनियो । 

'मुडेबल'मा महानगर फर्कीएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले पनि आफ्नो कसैप्रति गुनासो नरहेको बताए । महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेका विषयमा पनि उनको भनाई यही थियो । 

तर महानगर छिरेपछि वडा अध्यक्ष तथा उपमेयर मात्रै होइन सङ्घीय सरकारले अन्य सहसचिवहरूको सरुवा गर्दा पनि उनको नगरेपछि गुरागाईँको बल बढ्यो । महानगर फर्किएकाे दुई महिनापछि बल्ल उनलाई बालेनसँग निकट रहेको महानगर प्रहरी बलका प्रमुखलाई कारवाही गर्ने रहर पलायो । पहिले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नरहेको बताउने तिनै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेमाथि कारबाहीको डन्डा चलाए । 

चैत २१ गते आफूलाई कार्यालय प्रवेशका क्रममा रोकतोक गरेको कारण देखाउँदै गुरागाईँले पाण्डेमाथि कारबाहीको डन्डा चलाएका हुन् । आफू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यालयमा हाजिर हुन आउने दिन आफूले प्रयोग गर्दै आएको सवारी साधनमा ह्वील लक गर्न लगाइदिएका कारण कार्यालय आउन समस्या भएको, प्रहरी बलमा कार्यरत प्रहरीहरूलाई महानगरपालिकाको प्रवेशद्वार तथा कार्यालय परिसरभित्र विभिन्न स्थानमा भेला गराई प्रहरीको साङ्लो बनाई बाधा अवरोध गरेको, हुल हुज्जत गरी कार्यालयको कार्य वातावरणमा आतङ्क सिर्जना गर्दै कार्यालय प्रवेश गर्न  अवरोध खडा गरेको, कार्यालय परिसरमा उपस्थित जनप्रतिनिधिहरूकाे समेतको बाटो छेकी अमर्यादित एवं अभद्र क्रियाकलाप गरेको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्न लगाएको, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत ताला खोल्ने कार्यमा समन्वय सहयोग नगरेको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाजिर गर्ने हाजिर पुस्तिका कब्जामा लिन लगाई आफूलाई हाजिर गर्न अवरोध गरेको, महानगर प्रहरी बलका प्रमुख महानगरपालिकाको कर्मचारी भएको र कानुनतः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्देशन मान्नु पर्नेमा पाण्डेले कर्मचारीका रूपमा आफूले पालना गर्नु पर्ने आचरण तथा अनुशासन समेत पालना नगरी अनुशासनहीन कार्य गरेको, सञ्चार माध्यममा अनधिकृत बयानबाजी गरेको र उपप्रमुखज्यू र अन्य जनप्रतिनिधिहरूसँग मुख मुखै लागी अमर्यादित व्यवहार देखाएको, वातावरण शान्त पार्ने उद्देश्यले दिइएको आदेश पालना नगरी वातावरणलाई नियोजित ढङ्गले उत्तेजित बनाई थप द्वन्द्व निम्त्याउने पर्याप्त प्रयास गरेको भन्दै जेठ ६ गते ७ दिनको म्याद दिँदै पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । 

पाण्डेले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै उनलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ । 

बाहिर देख्दा यो निलम्बन राजुनाथ पाण्डेलाई गरिएको हो । तर बालेनसँग नजिक रहेर काठमाडौँ महानगर प्रहरी बलको शक्ति देखाएका राजु पाण्डेलाई हटाउँदा अप्रत्यक्ष रूपमा बालेनलाई कमजोर देखाउन खोजिएको धेरैको बुझाई छ।  

कार्यालयमा उपस्थित भएको २ महिनासम्म पाण्डेमाथि कुनै एक्सन नलिएका गुरागाईँले २ महिनापछि पाण्डेमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउनुमा केही वडा अध्यक्षहरू र उपमेयरकै उक्साहट रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् । 

यता काँग्रेस एमालेका वडाध्यक्षहरूले बालेनले दिएको समिति संयोजकको जिम्मेवारी लिन समेत अस्वीकार गरेका छन् । बालेन ले जेठ १ मा ४ जना वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै उनीहरुको स्थानमा सूचना प्रविधि समिति संयोजकमा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापति, सुशासन समिति संयोजकमा काँग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष दलबहादुर कार्की, सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजकमा काँग्रेसबाट निर्वाचित विनोदकुमार राजभण्डारी  र विधायन समितिमा रास्वपाबाट निर्वाचित रोजिना श्रेष्ठ संयोजक तोकेका थिए । रास्वपाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष श्रेष्ठ बाहेक अन्य वडाध्यक्षहरूले पत्र नै लेखेर कार्यपालिकाले अनुमोदन नगरिएको कारण देखाउँदै समिति संयोजकको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरे । हुन त पार्टी अध्यक्षबाटै धम्की आएपछि वडाध्यक्षहरू हच्किने नै भए । 

यो सबैले के देखाउँछ भने महानगरमा बालेन भर्सेस महानगरका अरू सबै भएका छन् । यसमा बालेन नै उस्ता हुन कि अरू सबै मिलेर उनलाई असफल पार्न लागेका उनीहरू नै जानुन् । तर अहिलेसम्म सतहमा आएका तथ्यहरूले बालेनलाई एक्लाउन सबै लागिरहेका छन् भन्ने आशङ्कालाई स्थापित गर्छ । 

यहाँ गृहमन्त्रीलाई मन लाग्यो भने अध्यागमन कार्यालयमा काम गरेको तीन महिना पनि नपुगेका सहसचिवको सरुवा गरी आफ्ना प्रिय सहसचिव पठाइन्छ । अख्तियारले छानबिन गर्दै छ रे भन्ने सुनेपछि रातारात सरुवा गरिन्छ । गृहमन्त्रीलाई झोक चलकै भरमा प्रहरीका डिआईजीलाई अख्तियारबाट सारिन्छ, आलोचना सुरु भएपछि फेरि निर्णय फिर्ता गरिन्छ । सरकारका परिवर्तन हुने वित्तिकै आफ्ना नजिककालाई नजिक तान्ने र टाढाकालाई फाल्ने काम भइरहन्छ । तर बालेनले मन नपरेर पनि होइन, नियत साँधेर पनि होइन, 'अहिले भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गल्ती गरेका छन्, उनीसँग काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन, उनको ठाउँमा अर्को पठाइदेऊ न' भन्दा 'हुँदै हुँदैन' भनेर केन्द्रले ढिपी गर्यो । 

यता महानगरमा उपमेयर नै मेयरविरुद्ध स्टण्टबाज भन्दै भाषण गर्दै हिँडिन् । युवावस्थामै सुनौलो राजनीतिक भविष्यको रेखा कोरेकी सुनिता कस्तो राजनीतिक भविष्यको कल्पना गर्दै छिन् उनी नै जानुन् । मेयर बालेन पनि एक्लै हिँडेर कहाँ पुग्ने सोच्दैछन्, त्यो पनि उनी नै जानुन् । महिनौँदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन । योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने समितिहरूले काम गरेका छैनन्, केही समयमा महानगरले आफ्ना बजेट ल्याउनु पर्ने छ तर अवस्था पानी बाराबारको छ ।  सुरुवातमा आशाको सिँचाइ गरेका युवा नेतृत्वप्रति बिस्तारै निराशाजनक असन्तुष्टिहरू बढ्न थालेको छन् । सिङ्गो महानगरबासीलाई ठूला बाचा गरेर चुनाव जितेर आएका वडाध्यक्षहरू नेतृत्वलाई एक्लाएर कसका लागि काम गरिरहेका हुन्, त्यो उनीहरुकै मतदाताले अर्को निर्वाचनमा पक्कै सोध्ने छन् । त्यसको पनि जवाफ उनीहरूसँग तयार होला नै । तर केन्द्रको राजनीति महानगरमा पोखिँदा,  देशको राजधानीको सबैभन्दा ठुलो महानगरको कार्यालयमा सन्नाटा छाउँदै गएको छ, युवा नेतृत्वको गति निष्क्रिय बन्दै गएको छ ।