नेभिगेशन
समाज

एमालेको कार्यक्रममा सुनिताको भाषण, ‘स्टन्ट गरेर देश बन्दैन’

काठमाडौँ । नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचित भएकी सुनिता डंगोलले स्टन्ट गरेर देश नबन्ने बताएकी छिन् । बिहिबार नेकपा एमालेले लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको युथ सेलिब्रेसनमा बोल्दै उनले स्टन्ट गरेर देश बन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेर त्यसको उत्तर समेत आफैँले दिएकी छिन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

त्यस्तै उनले देश बनाउने हो भने योजनाअनुरुप काम गर्नुपर्ने र काममा इमानदारिता हुनुपर्ने बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘स्टन्ट गरेर देश बन्छ ? स्टन्ट गरेर देश बन्दैन ।’, डंगोलले भनिन्, ‘स्टन्ट गरेर देश बन्छ ? देश बनाउने हो भने योजनाअनुरुप काम गर्नुपर्छ, काममा इमानदारिता हुनुपर्छ । त्यसकारण हामी स्टन्ट गर्ने युवा हैनौँ, काम गर्ने युवा बनौँ । त्यसकारण हामी अराजक युवा हैनौँ, अनुशासित युवा बनौँ ।

Ncell
Extreme Energy

त्यस्तै उनले कुनै काम भएन भनेर कम्प्लेन मात्रै हैन, समाधानसँग जुध्ने ल्याकत राख्न युवाले सक्नुपर्ने बताइन् । ‘एण्ड लेट्स नट बि द कम्पलेनर वन्ली, लेट्स बि त सोल्युशन मेकर । समस्या आइपर्यो भने कुद्ने भाग्ने हैन, समस्या आइपर्यो भने समस्यासँग जुध्ने र समाधान गर्ने ल्याकत राखौँ हामी युवाहरुले ।’, उनले भनिन् । 

उपमेयर डंगोलले देशलाई सक्षम र असल युवाको खाँचो समेत रहेको बताइन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै