निजामती कर्मचारीमा व्यापक 'रिफम' गर्दै सरकार, सचिव सहित पुराना १० हजार कर्मचारीलाई एकैपटक घर पठाइँदै

काठमाडौँ। सरकारले निजामती कर्मचारीमा ठुलो 'रिफम'को तयारी गरेको छ । संघीय निजामती विधेयकमार्फत  सरकारले कम्तीमा १० हजार कर्मचारी अवकाशमा पठाउनेगरी तयारी गरेकाे छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा आमुल परिवर्तन (रिफर्म) गर्ने योजनाका साथ चुस्त, छरितो र नतिजामुखी निजामती प्रशासन बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार पारेर अगाडि बढाएको छ ।

Watch On

छरितो कर्मचारीतन्त्रका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मार्गदर्शनमा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय निजामती विधेयक तयार पारेर कानुन मन्त्रालय पठाएकी छन् । 

कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले संघीय निजामती विधेयक प्राप्त भएको र विधेयकका प्रावधानहरु छलफल भइरहेको बताए । 'विधेयक आएको छ । तर मैले हेरेको छैन,' मन्त्रालयको सहसचिव मानबहादुर अर्यालले भने ।

 विधेयकमा के छ ?

सामान्य प्रशासनमन्त्री रावलले मन्त्रालयबाट टुंग्याएर पठाएको संघीय निजामती विधेयकमा पुराना सिनियर कर्मचारीलाई एकैपटक बिदा गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा ३० वर्ष पुगेको वा ५५ वर्ष पुगेकालाई एकैपटक अवकाश दिने योजना छ । अर्थात ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएर नयाँ र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने योजना बालेन सरकारले अगाडि बढाएको छ । 

अहिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष कायम छ । प्रस्तावित कानुनमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरको प्रावधान राखिएको छ ।

यो प्रावधानअनुसार कुनै पनि कर्मचारीको ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर जुन पहिले पुग्छ, त्यही आधारमा अवकाश दिने सरकारको तयारी छ । जस्तै कुनै कर्मचारीको उमेर ५५ वर्ष नपुगे पनि उसले सेवामा ३० वर्ष पुरा गरिसकेको छ भने उसले अनिवार्य अवकाश पाउने छ । 

यो व्यवस्था विशेषगरी माथिल्लो तहका अनुभवी तर परम्परागत कार्यशैली भएका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो प्रावधान राष्ट्र बैंकमा पनि कार्यान्वयनमा छ । ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानले माथिल्लो तहमा रहेका पुराना कर्मचारीहरू बाहिरिने र तल्लो तहमा रहेका तर दक्षता र प्रविधिमैत्री युवा कर्मचारीहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा प्रशासनमा रिफर्म र रुपान्तरण हुने बुझाइ सरकारको छ । 

कर्मचारीको तथ्यांक राख्ने राष्ट्रिय किताबखानाकाअनुसार ३०/५५ को कानुनी व्यवस्थाले अहिलेकै अवस्थामा ८ देखि १० हजार कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

उनीहरुको ठाउँ प्रविधि फ्रेण्ड्ली युवा कर्मचारीले ओगट्ने र सरकारको स्पिरिटअनुसार डेलिभरी दिन सकिने अपेक्षा सरकारको छ । किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल निजामती सेवामा ८६ हजार ४२४ कर्मचारी कार्यरत छ ।

 विशेषगरी सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका अधिकांश कर्मचारीहरू यो प्रावधानले अवकाशमा जानेछन् । यो व्यवस्था लागु हुँदा साथ ५० भन्दा सचिव स्वत अवकाशमा जाने छन् भने ६० प्रतिशतबढी सहसचिवहरु पनि स्वत अवकाश पाउने छन् । तल्लो पदका पनि केहीले अवकाश पाउनेछन् । 

३० वर्षको मात्रै पेन्सन, बढी पाइरहेको सुविधा कटौती
सरकारले प्रस्तावित कानुनमार्फत कर्मचारीको पेन्सन पनि कटौती गरेको छ । 

कर्मचारीले सेवा गरेको वर्षअनुसार पेन्सन सुविधा पाउने हालको व्यवस्थाले राज्यकोषमा भार परेको भन्दै सरकारले अब ३० वर्ष सेवाअवधिलाई आधार मानेर पेन्सन प्रदान गर्ने भएको छ । 

यसअघि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गर्दा बढी पेन्सन पाउने अवस्थालाई सच्याएर ३० वर्षकै आधारमा पेन्सन दिने र बढी पाइरहेको सुविधा कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकमा अन्य सुधारका प्रस्तावहरु पनि छ । विधेयकलाई अहिले कानुन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।