विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

काठमाडौँ । विशेष अदालत काठमाडौँले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५९.३८ प्रतिशत अर्थात् १५५ मुद्दा फछर्योट गरेको छ । त्यस अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा अब १०६ वटा मुद्दा फछर्योट गर्न बाँकी छ ।

त्यस आर्थिक वर्षमा  अदालतको ८३.७८ प्रतिशत मुद्दा फछर्योट गर्ने लक्ष्य राखेकामा गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनबाट सिर्जित अवस्था र न्यायाधीशको सरुवाका कारण लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ भएको जनाएको छ ।

Watch On

अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्टले भने, “आन्दोलनमा भवन, सूचना प्रविधि शाखा, कम्युटरलगायतका सामग्री क्षतिग्रस्त भएकाले व्यवस्थापन गर्न केही समय खर्चनुपरेकाले लक्ष्यअनुरुप मुद्दा फछर्योटमा कठिनाइ भयो ।”

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको छ ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, घुस/रिसवत, निर्णयगत अनियमितता, नक्कली प्रमाणपत्र र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका  मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउने कार्य गर्दै आएको छ । मुलुकका ७७ वटै जिल्लाका विवाद हेर्नेसमेत क्षेत्राधिकार रहेको  विशेष अदालतमा छ जना न्यायाधीश रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

विशेष अदालतबाट २०८०/८१ मा ८८ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६१.३२ प्रतिशत मुद्दा फछर्योट भएको थियो । ती आर्थिक वर्षमध्ये २०८०/८१ मा सबैभन्दा बढी ५७५ मुद्दा फछर्योट भएको तथ्याङ्क छ ।

विशेष अदालतले दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्न सफल भएको छ । डेढ वर्षदेखि दुई वर्ष अवधिका दुई थान मुद्दा रहेको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए । त्यस्तै, एक वर्षदेखि डेढ वर्षभित्र २५ थान, छ महिनादेखि एक वर्ष अवधिका ४१ थान, छ महिनाभित्रका ८७ थान मुद्दा रहेको छ । सो अदालतबाट भएको निर्णयअनुसार बेरुजु कैद एक हजार १८७ वर्ष आठ महिना २० दिन बाँकी रहेको छ ।

अदालतबाट मुद्दाको निर्णयअनुसार रु एक करोड, ५६ लाख ७७ हजार ६५ बिगो असुल भएको, उठ्न बाँकी तथा असुल भएको नछुटिएको रु २० अर्ब नौ करोड ६४ लाख ५० हजार छ । त्यस्तै, उठाउन बाँकी बिगो रु चार अर्ब ९३ करोड ४८ लाख २७ हजार छ ।

मुद्दा अन्तिम नभई सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन रहेका मुद्दामा करिब रु १५ करोड र यस आर्थिक वर्षसम्ममा सजाय कार्यान्वयनबाट राजस्व सङ्कलनमा रु तीन करोड आठ लाख ९५ हजार प्रगति भएको जनाइएको छ ।

अदालतले भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मतसम्भार, रङरोगन तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । उक्त अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले जनताको आशाको समर्थनका आधारमा निर्भिकता र निष्पक्षताका साथ न्याय सम्पादनमा न्यायामूर्तिको साझा बुझाइ र अठोट आवश्यक रहेको बताए ।

अदालतले स्मार्ट कोर्ट, सेवाग्राहीलाई न्यायमा पहुँचका कुनै पनि सुविधामा कमी नगर्ने प्रतिबद्धता, मुद्दामा कानुनको म्याद नाघ्न नदिने, सरोकारवालासँग निरन्तर अन्तक्र्रिया र कर्मचारी प्रशिक्षण, मुुलुकभित्र मात्र नभई विश्वका कुनै पनि कुनाबाट मुद्दाको पक्ष र साक्षीले प्रतिनिधित्व गर्न पाउने सुविधा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने आगामी कार्यदिशा तय गरेको छ ।