नेभिगेशन
समाज

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का सांसदले निजी स्वकीयसचिव (पिए) राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना प्रतिकूल रहने उल्लेख छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यही साउन ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गर्दै सांसदलाई पनि स्वकीयसचिवको सुविधा दिनेगरी अनुसूची हेरफेर गरिएको थियो ।

Ncell
Extreme Energy

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
काठमाडौँमा ५/७ लाख मान्छे उतारेर एकैदिनमा सत्ता उल्ट्याउन सकिन्छः प्रचण्ड

काठमाडौँमा ५/७ लाख मान्छे उतारेर एकैदिनमा सत्ता उल्ट्याउन सकिन्छः प्रचण्ड

४८ औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले राष्ट्रको स्वाधीनता रक्षा, शक्ति सञ्चय र जनतालाई निरन्तर आन्दोलित गराइराख्ने मुख्य कार्यबाट वामपन्थीहरू...
सीमावर्ती क्षेत्रको समस्या पहिचान भइसक्यो, समाधान गर्नेछौँः गृहमन्त्री

सीमावर्ती क्षेत्रको समस्या पहिचान भइसक्यो, समाधान गर्नेछौँः गृहमन्त्री

गृहमन्त्री गुरुङले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावकारी रूपमा स्थलगत काममा खटाउन आवश्यक स्रोतसाधनको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । “विना स्रोतसाधन र सुरक्षाको पर्याप्त प्रत्याभूति नभइकन प्रहरीको...
सातै प्रदेश भागबण्डाको अन्तिम तयारीमा एमाले–नेकपा

सातै प्रदेश भागबण्डाको अन्तिम तयारीमा एमाले–नेकपा

स्रोतका अनुसार कोशी, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकीमा एमालेले मुख्यमन्त्री लिने छ भने कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेसमा नेकपाले मुख्यमन्त्री लिने छ । मधेशमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई सहमतिमा...
एनसेलले सरकारलाई फेरि पत्र लेखेर भन्यो– विगतका सरकारले गरेका निर्णय सच्याइयोस्

एनसेलले सरकारलाई फेरि पत्र लेखेर भन्यो– विगतका सरकारले गरेका निर्णय सच्याइयोस्

‘मन्त्रिपरिषद्को फागुन ६, २०८० र भदौ १३, २०८१ को निर्णय र सो निर्णय बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा तोकिएका सर्तहरु गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण रहेकोले सोलाई पुनरवलोकन...

भर्खरै