सबै कुरा
रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा असार १६ गते पुन: सुनुवाई हुने
शुक्रबार, असार ७, २०८१
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा असार १६ गते सुनुवाई गर्नेगरी हेदाहेर्दैमा राखेको छ ।
Watch On
लामिछानेलाई निलम्बन गरी उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने राख्दै परेको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । लामिछानेतर्फको बहस बाँकी रहेपछि १६ गते पुन सुनुवाई गर्ने आदेश भएको हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ७, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1788969016.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
-1788593051.jpeg)
रसुवा बाढीबाट पाँच जिल्लाका १६ हजार घरधुरी प्रभावित, कुन स्थानीय तह कति ?
बाढीका कारण उक्त क्षेत्रमा प्रभावित १६ हजार ११० घरधुरीमा रहेका ६४ हजार ३३५ जना छन् । “प्रत्यक्ष रूपमा बाढीका कारण सात हजार ५७०, आठ हजार ३१७ घरधुरी र... बिहीबार, भदौ २५, २०८३
नवनियुक्त उद्योगमन्त्री दीपक कुमार साहद्वारा शपथ ग्रहण
नवनियुक्त उद्योग मन्त्री साहले बिहीबार नै शितल निवासमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । बिहीबार, भदौ २५, २०८३
रसुवा बाढीपछि नेपालले हानि र नोक्सानी सम्बोधन कोषलाई पठाएको पत्रको जवाफ के आयो ?
विनाशकारी भोटेकोशी बाढीको तत्काल सम्बोधनका लागि नेपालले यही भदौ १५ गते लेखेको पत्रको जवाफ कोषले आज अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीलाई सम्बोधन... बिहीबार, भदौ २५, २०८३
जलवायु परिवर्तनको असमान भार नेपालले थेग्न सक्दैनः सभामुख अर्याल
“यो महाविपत्तिको मूल कारण हामी नेपाली नभई विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । विपत्तिमा ज्यान गुमाउनुभएका ती निर्दोष नागरिक कुनै पनि रूपमा कारक थिएनन्”, उनले... बिहीबार, भदौ २५, २०८३भर्खरै
- रसुवा बाढीबाट पाँच जिल्लाका १६ हजार घरधुरी प्रभावित, कुन स्थानीय तह कति ?
- नवनियुक्त उद्योगमन्त्री दीपक कुमार साहद्वारा शपथ ग्रहण
- रसुवा बाढीपछि नेपालले हानि र नोक्सानी सम्बोधन कोषलाई पठाएको पत्रको जवाफ के आयो ?
- जलवायु परिवर्तनको असमान भार नेपालले थेग्न सक्दैनः सभामुख अर्याल
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत
- मन्त्रिपरिषद्का यी हुन् ७ निर्णय
- भोटेकोशी बाढीः पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने
- राष्ट्रियसभाले कानुन बनाउन सहयोग गरेन भनी बोलेकी छैनः सोविता गौतम
साताको लोकप्रीय
-1788449302.jpg)