सबै कुरा
रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा असार १६ गते पुन: सुनुवाई हुने
शुक्रबार, असार ७, २०८१
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा असार १६ गते सुनुवाई गर्नेगरी हेदाहेर्दैमा राखेको छ ।
Watch On
लामिछानेलाई निलम्बन गरी उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने राख्दै परेको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । लामिछानेतर्फको बहस बाँकी रहेपछि १६ गते पुन सुनुवाई गर्ने आदेश भएको हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ७, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1787142886.jpg)
-1786631949.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
काठमाडौँको होस्टलमा छोराको हत्या, सहन नसकेर गाउँमा आमा बितिन्
काठमाडौँको होस्टलमा छोराको हत्या भएको खबर सुनेर गाउँमा आमाले पनि मृत्यु रोजेकी छिन् । छोराको हत्याको खबरले विक्षिप्त बनेकी आमाले पीडा सहन नसकेर प्राण त्यागेकी हुन् । आइतबार, भदौ ७, २०८३
गरिमा चौधरीका परिवारसँग सरकारको तीनबुँदे सहमति, सात दिनभित्र कानुन सुधारको सुझाव
बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। आइतबार, भदौ ७, २०८३
आज यी क्षेत्रमा हुनेछ भारी वर्षा
आइतबार, भदौ ७, २०८३
धरानको सबस्टेशन स्तरोन्नतिको काम तीव्र बनाउन मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले धरान सबस्टेशनको स्थलगत अनुगमन गर्दै विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो बनाउन स्तरोन्नतिको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। शनिबार, भदौ ६, २०८३भर्खरै
- हेटौँडा कपडा उद्योग : साढे दुई दशकपछि फेरि गुञ्जियो लुमको आवाज
- गरिमा चौधरीको घटनामा गृहमन्त्रीले देखाएको दायित्वबोधले 'राज्य छ है' भन्ने अनुभूति दिलाएको छ : सचेतक धिताल
- काठमाडौँको होस्टलमा छोराको हत्या, सहन नसकेर गाउँमा आमा बितिन्
- रास्वपाका केन्द्रीय सदस्यलाई आज कबिन्द्र र प्रमोदले प्रशिक्षण दिने, सभापति लामिछानेले सम्बोधन गर्ने
- गरिमा चौधरीका परिवारसँग सरकारको तीनबुँदे सहमति, सात दिनभित्र कानुन सुधारको सुझाव
- आज यी क्षेत्रमा हुनेछ भारी वर्षा
- धरानको सबस्टेशन स्तरोन्नतिको काम तीव्र बनाउन मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
- शिक्षा विधेयकको मस्यौदाअघि आइतबार सातै प्रदेशका सुझावको समीक्षा
