सबै कुरा
रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा असार १६ गते पुन: सुनुवाई हुने
शुक्रबार, असार ७, २०८१
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा असार १६ गते सुनुवाई गर्नेगरी हेदाहेर्दैमा राखेको छ ।
Watch On
लामिछानेलाई निलम्बन गरी उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने राख्दै परेको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । लामिछानेतर्फको बहस बाँकी रहेपछि १६ गते पुन सुनुवाई गर्ने आदेश भएको हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ७, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1774162118.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज
सरकारले सिफारिस गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ आज राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमा नै खारेज भएको हो । आइतबार, वैशाख २०, २०८३
चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त
उक्त दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ ।... आइतबार, वैशाख २०, २०८३-1777634551.jpeg)
सुकुम्बासी दाबी गरिरहेका एक हजार ८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा
काठमाडौँको बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने क्रममा आफुलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै उनीहरु सम्पर्कमा आएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले जनाएको हो... आइतबार, वैशाख २०, २०८३
अब जम्मा १७ मन्त्रालय, कुन कुन मन्त्रालय हुँदैछ खारेज ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको ५ सदस्यीय कार्यदलको सुझाबका आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ४ वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने र केही मन्त्रालयको नाम परिवर्तन तयारी... आइतबार, वैशाख २०, २०८३भर्खरै
- अमेरिकाले इरानसँग सम्झौता गर्ने वा युद्ध गर्ने दुई मात्र विकल्पः आइआरजिसी
- चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त
- निजामतीबाट ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रुपमै खारेज
- सुकुम्बासी दाबी गरिरहेका एक हजार ८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा
- अब जम्मा १७ मन्त्रालय, कुन कुन मन्त्रालय हुँदैछ खारेज ?
- राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश फिर्ता हुनुको कारण बुझ्न बाँकी नै छः सभापति लामिछाने
- सुकुम्बासी सम्बन्धमा रास्वपाकाे सचिवालय बैठकले के निर्णय गर्याे ?
- बुटवलको मोतिपुरमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध सडक प्रदर्शन(तस्बिरहरु)
साताको लोकप्रीय
-1741851160.png)
