नेभिगेशन
सबै कुरा

१७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुमध्ये चार जनाको सुनुवाई

काठमाडाैँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले बिभिन्न देशका बिभिन्न १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुमध्ये बुधबार थप चार जनाको सुनुवाई गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले रुसी महासङ्घका लागि प्रस्तावित राजदूत जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत नरेश विक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ र दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत शिवमाया तुम्वाहाङ्फेको संसदीय सुनुवाइ गरेको हो ।

Ncell
Extreme Energy

सुनुवाईका क्रममा रुसी महासङ्घका लागि प्रस्तावित राजदूत जङ्गबहादुर चौहानले रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरुको उद्दारका लागि सहजकर्ताको काम गर्ने, क्षतिपूर्तिका व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने बताए । नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्दै दुईपक्षीय हितका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत नरेश विक्रम ढकालले दुइदेशबीच उच्चस्तरको भ्रमणका लागि पहल गर्ने, श्रम बजारलाई व्यवस्थीत गर्ने लगायतका कार्ययोजना प्रस्तुत गरे । उनले साउदी अरबमा रहेका नेपालीहरुका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने कामलाई महत्वका साथ लिएको धारणा राखे । 

त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राडा कपिलमान श्रेष्ठले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै नेपालको बिभिन्न क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धनका लागि भूमिका खेल्ने बताए । 

त्यस्तै दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले ईपीएस प्रणालीमार्फत कामदारको कोटा बृद्दिका लागि पहल गर्ने बताए । सरकारले साउन १४ गते बिभिन्न १७ देशका लागि राजदूत सिफरिस गरेको थियो । सिफारिस भएका राजदूतहरुको समितिले निरन्तर सुनुवाई गरिरहेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सभापति लामिछानेलाई भेटेर के भने प्रधानमन्त्री शाहले ?

सभापति लामिछानेलाई भेटेर के भने प्रधानमन्त्री शाहले ?

प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक सरोकारमा आएका विषयमा पनि सरकार गम्भीर भई तत्कालै आवश्यक कदम चाल्दै काम गरिरहेको पनि जानकारी गराएका थिए । सभापति लामिछानेले विकसित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरेर देश...
मानवअधिकार आयोगको प्रष्टीकरणः दीपक बोहरा जेन–जी आन्दोलनका दोषी होइनन्

मानवअधिकार आयोगको प्रष्टीकरणः दीपक बोहरा जेन–जी आन्दोलनका दोषी होइनन्

सांसद बोहराले आफू जेन जी आन्दोलनमा संलग्न नभएको, जेन जी आन्दोलन भएको दिन आफू बाहिर रहेकोमा मानव अधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आउनेगरीलाई आफूलाई प्रतिवेदनमा संलग्न रहेको भनी...
सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोज्योः  दुर्गा प्रसाईं

सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोज्योः दुर्गा प्रसाईं

निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज र काठमाडौँ महानगरको अव्यावहारिक जरिवानाका कारण सर्वसाधारण र गरिब जनताहरू आत्महत्या गर्न बाध्य भएको बताउदै गणेश नेपालीको...
कहाँ अड्कियो कम्तीमा १० हजार कर्मचारी घर पठाउने निजामती विधेयक ?

कहाँ अड्कियो कम्तीमा १० हजार कर्मचारी घर पठाउने निजामती विधेयक ?

कम्तीमा १० हजार कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने र फ्रेस तथा प्रविधिमैत्री युवा जनशक्ति भित्र्याउने योजनासहित सरकारले तयार पारेको सङ्घीय निजामती विधेयक प्रक्रियामै अड्किएको छ ।