नेभिगेशन
सबै कुरा

१७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुमध्ये चार जनाको सुनुवाई

काठमाडाैँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले बिभिन्न देशका बिभिन्न १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुमध्ये बुधबार थप चार जनाको सुनुवाई गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले रुसी महासङ्घका लागि प्रस्तावित राजदूत जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत नरेश विक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ र दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत शिवमाया तुम्वाहाङ्फेको संसदीय सुनुवाइ गरेको हो ।

Marvel
Extreme Energy

सुनुवाईका क्रममा रुसी महासङ्घका लागि प्रस्तावित राजदूत जङ्गबहादुर चौहानले रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरुको उद्दारका लागि सहजकर्ताको काम गर्ने, क्षतिपूर्तिका व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने बताए । नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्दै दुईपक्षीय हितका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत नरेश विक्रम ढकालले दुइदेशबीच उच्चस्तरको भ्रमणका लागि पहल गर्ने, श्रम बजारलाई व्यवस्थीत गर्ने लगायतका कार्ययोजना प्रस्तुत गरे । उनले साउदी अरबमा रहेका नेपालीहरुका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने कामलाई महत्वका साथ लिएको धारणा राखे । 

त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राडा कपिलमान श्रेष्ठले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै नेपालको बिभिन्न क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धनका लागि भूमिका खेल्ने बताए । 

त्यस्तै दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले ईपीएस प्रणालीमार्फत कामदारको कोटा बृद्दिका लागि पहल गर्ने बताए । सरकारले साउन १४ गते बिभिन्न १७ देशका लागि राजदूत सिफरिस गरेको थियो । सिफारिस भएका राजदूतहरुको समितिले निरन्तर सुनुवाई गरिरहेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
माधवकुमार नेपाल र मिनेन्द्र रिजालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

माधवकुमार नेपाल र मिनेन्द्र रिजालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

उक्त मुद्दामा नेपाल र रिजालसहित ९४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरुबाट ७६ करोड बिगो दाबी गरिएको छ ।
झापाका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणमा भएको ढिलाइमा मन्त्री रावल असन्तुष्ट,  कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन

झापाका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणमा भएको ढिलाइमा मन्त्री रावल असन्तुष्ट,  कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अध्यादेशमार्फत नीतिगत सुधार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा अझै केही अप्ठ्यारा भए सरकारले सहजीकरण गर्ने बताइन् । समस्या समाधानका लागि...
संसद् बैठक बोलाउन र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग

संसद् बैठक बोलाउन र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग

अदालतमा सेटिङ भएको भनिएको प्रकरणमा न्यायालय, सरकार प्रमुख र प्रहरीसमेतको नाम जोडिएकाले सरकारी निकायबाट हुने छानबिन निष्पक्ष हुनेमा विश्वास नभएको उनले बताइन् । त्यसैले संसद्बाटै उच्चस्तरीय छानबिन समिति...
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र  सबै स्थानीय तहबाट हुनेछः प्रधानमन्त्री

भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र  सबै स्थानीय तहबाट हुनेछः प्रधानमन्त्री

उनले भनेका छन्, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु हो । राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म सहजरूपमा पुग्नु नभई आवश्यक कार्यालय र...