नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीश नियुक्त

 काठमाडाैँ । प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम आइतबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका राउतको आइतबार दिउँसो १ बजे राष्ट्रपति निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ हुने बताइएको छ । 

Ncell
Extreme Energy

३१ भदौमा संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका राउतकाे नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले १६ असोजमा अनुमोदन गरेको थियो । उनको कार्यकाल साढे एक वर्ष रहनेछ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
भोटेकोशी बाढीपीडितलाई पुनःस्थापनाका लागि जग्गा पहिचान गर्न बन्यो समिति

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई पुनःस्थापनाका लागि जग्गा पहिचान गर्न बन्यो समिति

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित तथा विस्थापित परिवारको सुरक्षित पुनःस्थापना र अस्थायी बसोबासका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्न समिति...
त्रिशूली–३ ‘ए’ हाइड्रोको सुरुङबाट एकजनाको शव निकालियो

त्रिशूली–३ ‘ए’ हाइड्रोको सुरुङबाट एकजनाको शव निकालियो

खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको नुवाकोटको सिम्ले क्षेत्रमा रहनुभएका स्थानीयवासी शेषनाथ भट्टराईले विदेशीविज्ञ सम्मिलित विशेष टोलीले सुरुङभित्रबाट अहिले एक व्यक्तिको शव निकालेको जानकारी दिए ।
सरकारी कोषलाई राहत चाहिएको होइन, पीडितलाई चाहिएको हो : ओली

सरकारी कोषलाई राहत चाहिएको होइन, पीडितलाई चाहिएको हो : ओली

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विपद्का बेला सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुभन्दा पीडितसम्म तत्काल राहत पुर्‍याउन प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
ओलीको प्रश्न– ग्रीन आर्मीका नाममा खटिएका व्यक्ति को हुन्, खर्च र तालिमको स्रोत के हो?

ओलीको प्रश्न– ग्रीन आर्मीका नाममा खटिएका व्यक्ति को हुन्, खर्च र तालिमको स्रोत के हो?

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ‘ग्रीन आर्मी’का नाममा खटिएका व्यक्तिहरूको परिचय, तालिम र परिचालनको स्रोतबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।