नेभिगेशन
समाज

कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजे: दुर्गा प्रसाईं

काठमाडौँ । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले फ्रड काम गरेकाले मुलुकबाट राजसंस्था हटेको आरोप लगाएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मंगलबार आफ्नै निवास भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईंले २०७२ मा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले हस्तक्षर गरेकै कारण मुलुकबाट राजसंस्था हटेको आरोप लगाएका हुन् । राजसंस्थालाई तिलाञ्जली दिएका थापा र लिङ्देनले अहिले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको उनले बताए । 

Ncell
Extreme Energy

प्रसाईंले आफ्नै कारणले अहिले पूर्वराजाको पक्षमा माहोल बनेको दावी गरे । आफू थापा र लिङ्देनको गोठाला नभएको भन्दै उनले आन्दोलन गर्न परे पूर्वराजासँग मात्र मिलेर अघि बढ्ने बताए । 

उनले अहिलेका लडाइमा सारथि भएर रथ चलाउन पूर्वराजालाई सुझाव दिदै आफु अर्जुनको भूमिकामा बाण चलाउने प्रस्ताव गरे । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
कहिलेसम्म कृष्णभीरको पीर ? भदौ मसान्तसम्म पृथ्वी राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन कसरी भइरहेको छ काम ?

कहिलेसम्म कृष्णभीरको पीर ? भदौ मसान्तसम्म पृथ्वी राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन कसरी भइरहेको छ काम ?

दुई दशकअघि बनेको चलचित्र ‘इन्द्रेणी’को यो गीतले एउटा पहिरोलाई यति गहिरोसँग सम्झायो कि कृष्णभीर आफै पहिरोको पर्यायजस्तै बन्यो।  साठीको दशकमा कृष्णभीरको कहर बताउने यस्ता थुप्रै गीत बनेका छन्...
भोटेकोशी बाढीपछि चार हिमतालको पानी घटाउने तयारीमा सरकार, दुई अर्ब लाग्ने

भोटेकोशी बाढीपछि चार हिमतालको पानी घटाउने तयारीमा सरकार, दुई अर्ब लाग्ने

भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले जोखिममा रहेका चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने तयारी थालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको तल्लो बरुण, सोलुखुम्बुको लुम्बिङ...
बाढीले पुरिएका यी सुरुङमा जारी छ बेपत्ताको खोजी

बाढीले पुरिएका यी सुरुङमा जारी छ बेपत्ताको खोजी

भोटेकोशी बाढीले पुरिएका विभिन्न ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा बेपत्ता मानिसहरुको खोजी भइरहेको छ
रावल आयोगले औंल्याएका सबै जग्गा सरकारको नाममा

रावल आयोगले औंल्याएका सबै जग्गा सरकारको नाममा

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा...