नेभिगेशन
समाज

कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजे: दुर्गा प्रसाईं

काठमाडौँ । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले फ्रड काम गरेकाले मुलुकबाट राजसंस्था हटेको आरोप लगाएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मंगलबार आफ्नै निवास भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईंले २०७२ मा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले हस्तक्षर गरेकै कारण मुलुकबाट राजसंस्था हटेको आरोप लगाएका हुन् । राजसंस्थालाई तिलाञ्जली दिएका थापा र लिङ्देनले अहिले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको उनले बताए । 

Ncell
Extreme Energy

प्रसाईंले आफ्नै कारणले अहिले पूर्वराजाको पक्षमा माहोल बनेको दावी गरे । आफू थापा र लिङ्देनको गोठाला नभएको भन्दै उनले आन्दोलन गर्न परे पूर्वराजासँग मात्र मिलेर अघि बढ्ने बताए । 

उनले अहिलेका लडाइमा सारथि भएर रथ चलाउन पूर्वराजालाई सुझाव दिदै आफु अर्जुनको भूमिकामा बाण चलाउने प्रस्ताव गरे । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १७ अर्ब नाघ्यो

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १७ अर्ब नाघ्यो

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार  कोषका विभिन्न खातामा आज राति ८ः०० बजेसम्म मौज्दात रकम रु १७ अर्ब ६ करोड ८० लाख ४१ हजार ४६४ पुगेको छ ।
बीपी र प्रदीप गिरिको वैचारिक विरासत बोकेर महामन्त्रीको मैदानमा शंकर तिवारी

बीपी र प्रदीप गिरिको वैचारिक विरासत बोकेर महामन्त्रीको मैदानमा शंकर तिवारी

कांग्रेसको नेतृत्वका लागि मैदानमा उत्रिएका तिवारीको परिचय भने परम्परागत अर्थमा ‘राजनीतिक नेता’को भन्दा केही फरक छ । उनलाई लामो समयसम्म कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ताले नेताभन्दा बढी राजनीतिक अध्येता, लेखक,...
चोलेन्द्रको घरमा मारिएको छापा सरकारी निकायको नियमित कामः सरकार

चोलेन्द्रको घरमा मारिएको छापा सरकारी निकायको नियमित कामः सरकार

चोलेन्द्रको घरमा तलासीबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘सरकारी निकायले आफ्नो नियमित कामहरु गरिरहेको छ । थप केही खुलाउन आवश्यक भए सम्पत्ति शुद्धिकरण वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खुल्छ ।...
सरकारले ल्यायो भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश

सरकारले ल्यायो भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।