नेभिगेशन
समाज

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयहरुको विकास बजेट कटौती, मुख्यमन्त्रीलाई डेढ करोडको गाडी

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूका लागि महँगो गाडी चढ्ने कानुन बनाएर कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । गत असोजमा आएको बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुननिर्माणका लागि भन्दै मन्त्रालयहरूको विकास बजेट काटिरहेको सरकारले मुख्यमन्त्री देखि मन्त्री र कर्मचारीका लागि भने गाडी सुविधाको रकम बढाउने निर्णय गरेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रदेश सरकारले २०८१ मंसिर १३ गतेको राजपत्रमा सवारी खरीद गर्ने गरी मापदण्ड संसोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्थामा पुरानोको तुलनामा ५५ लाख रुपैयाँसम्म महँगोमा गाडी खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

Marvel
Extreme Energy

केही समय अघि मात्रै प्रदेश सरकारले विपद कोषका लागि भन्दै आफ्ना प्रत्येक मन्त्रालय, र महाशाखाबाट २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको थियो । सो रकम बाढी पछिको पुननिर्माणमा खर्च हुने भनिएको थियो ।  प्रदेश सरकारले खर्च शीर्षकहरू २२२१२, २१३,२२१, ३११, ६११, ७११,५१२ र ५२२ बाट २० प्रतिशत खर्च घटाएको थियो । 

ति शीर्षकहरुमा सवारी इन्धन, सवारी मर्मत, मेसिनरी औजार मर्मत, सञ्चालन, मसलन्द, कार्यालय सामग्री, अनुगमन, मूल्याङ्कन, विविध खर्च, जनचेतनामूलक, तालिम, गोष्ठी, स्वास्थ्य, शिक्षा रहेका छन् । 

बाढी पछिको पुननिर्माणका लागि भन्दै बजेट कटौती गर्दा मन्त्रालयहरूको प्रगति खुम्चिएको छ तर सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई भने डेढ करोड मूल्यसम्मको सवारी खरीद गर्ने विरोधाभास निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यस अघिको बागमती प्रदेश सरकारको सवारी मापदण्ड(२०७४ अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई ९५ लाख रुपैयाँ, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवका लागि ८० लाख रुपैयाँ, प्रदेश सचिव ६० लाख रुपैयाँ र कार्यालय प्रमुखलाई ३० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी खरीद गर्ने निर्देशिकामा रहेको थियो ।

तर आफ्नै राजश्व आम्दानी न्यून रहेको र सरकार सञ्चालनका लागि सङ्घीय अनुदानमा भर पर्ने बागमती प्रदेश सरकारले आफ्ना मुख्यमन्त्रीका लागि नयाँ मापदण्ड बनाएर डेढ करोड मूल्यको सुविधा सम्पन्न सवारी खरीद गर्ने भएको छ । 

२०८१ मंसिर १३ गतेको राजपत्रमा मुख्यमन्त्रीका लागि डेढ करोड रुपैयाँ, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेश सचिवका लागि ८० लाख रुपैयाँ, कार्यालय प्रमुखलाई ५५ लाख रुपैयाँसम्मको सवारी खरीद गर्ने गरी मापदण्ड संसोधन गरिएको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने यो निर्णयबाट आफू पनि सन्तुष्ट नरहेको बताउँछन् । सिधाकुरासँगको टेलिफोन संवादमा मन्त्री लामिछानेले प्रदेशका कतिपय स्थानमा सिटामोल समेत नपुगेको अवस्थामा सरकारका पदाधिकारीहरूको यस्तो सेवा सुविधाले प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्ने उनले बताए । 

बागमती प्रदेशसँग रकम अभाव भएपछि सरकार सञ्चालनका लागि यस बर्ष मात्रै प्रदेशको कूल बजेटको करीब ५६ प्रतिशत रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपिएलको फाइनलमा

सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपिएलको फाइनलमा

लुम्बिनीका लागि निरोशन डिकवेलाले अर्धशतकीय पारी खेले । उनले २७ बलमा ७ चौका र २ छक्कासहित ५९ रन बनाए । यस्तै, दिलिप नाथले अविजित १० तथा  कप्तान रोहितकुमार...
क्षमताभन्दा बढी सिट राखेर चलाइएका चार विद्युतीय गाडीलाई ४० हजार जरिवाना

क्षमताभन्दा बढी सिट राखेर चलाइएका चार विद्युतीय गाडीलाई ४० हजार जरिवाना

मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६ स्थित चेकपोइन्टमा गरिएको सवारी जाँचका क्रममा दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित क्षमताभन्दा बढी सिट जडान गरिएका चारवटा विद्युतीय गाडी फेला परेका हुन्।
काठमाडौँका सबै क्षेत्र २४ घण्टा खुला गर्नेबारे प्रशासनले गर्‍यो यस्तो निर्णय

काठमाडौँका सबै क्षेत्र २४ घण्टा खुला गर्नेबारे प्रशासनले गर्‍यो यस्तो निर्णय

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै हाल दरबारमार्ग र ठमेल क्षेत्र चौबीसै घण्टा खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रहेको र अब काठमाडौं जिल्लाका अन्य क्षेत्रलाई समेत क्रमशः २४...
जब्दीघाट पुल निर्माणको अन्योल हट्यो, ४२ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य

जब्दीघाट पुल निर्माणको अन्योल हट्यो, ४२ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य

२०६८ सालमा ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण सुरु भएको पुल हस्तान्तरण नहुँदै २०७४ सालमा भासिएको थियो। निर्माणमा भएको ढिलाइ र प्राविधिक समस्याका कारण रुग्ण बनेको आयोजनाको ठेक्का २०७९ सालमा...

भर्खरै