बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयहरुको विकास बजेट कटौती, मुख्यमन्त्रीलाई डेढ करोडको गाडी

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूका लागि महँगो गाडी चढ्ने कानुन बनाएर कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । गत असोजमा आएको बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुननिर्माणका लागि भन्दै मन्त्रालयहरूको विकास बजेट काटिरहेको सरकारले मुख्यमन्त्री देखि मन्त्री र कर्मचारीका लागि भने गाडी सुविधाको रकम बढाउने निर्णय गरेको हो । 

प्रदेश सरकारले २०८१ मंसिर १३ गतेको राजपत्रमा सवारी खरीद गर्ने गरी मापदण्ड संसोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्थामा पुरानोको तुलनामा ५५ लाख रुपैयाँसम्म महँगोमा गाडी खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

केही समय अघि मात्रै प्रदेश सरकारले विपद कोषका लागि भन्दै आफ्ना प्रत्येक मन्त्रालय, र महाशाखाबाट २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको थियो । सो रकम बाढी पछिको पुननिर्माणमा खर्च हुने भनिएको थियो ।  प्रदेश सरकारले खर्च शीर्षकहरू २२२१२, २१३,२२१, ३११, ६११, ७११,५१२ र ५२२ बाट २० प्रतिशत खर्च घटाएको थियो । 

ति शीर्षकहरुमा सवारी इन्धन, सवारी मर्मत, मेसिनरी औजार मर्मत, सञ्चालन, मसलन्द, कार्यालय सामग्री, अनुगमन, मूल्याङ्कन, विविध खर्च, जनचेतनामूलक, तालिम, गोष्ठी, स्वास्थ्य, शिक्षा रहेका छन् । 

बाढी पछिको पुननिर्माणका लागि भन्दै बजेट कटौती गर्दा मन्त्रालयहरूको प्रगति खुम्चिएको छ तर सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई भने डेढ करोड मूल्यसम्मको सवारी खरीद गर्ने विरोधाभास निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यस अघिको बागमती प्रदेश सरकारको सवारी मापदण्ड(२०७४ अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई ९५ लाख रुपैयाँ, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवका लागि ८० लाख रुपैयाँ, प्रदेश सचिव ६० लाख रुपैयाँ र कार्यालय प्रमुखलाई ३० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी खरीद गर्ने निर्देशिकामा रहेको थियो ।

तर आफ्नै राजश्व आम्दानी न्यून रहेको र सरकार सञ्चालनका लागि सङ्घीय अनुदानमा भर पर्ने बागमती प्रदेश सरकारले आफ्ना मुख्यमन्त्रीका लागि नयाँ मापदण्ड बनाएर डेढ करोड मूल्यको सुविधा सम्पन्न सवारी खरीद गर्ने भएको छ । 

२०८१ मंसिर १३ गतेको राजपत्रमा मुख्यमन्त्रीका लागि डेढ करोड रुपैयाँ, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेश सचिवका लागि ८० लाख रुपैयाँ, कार्यालय प्रमुखलाई ५५ लाख रुपैयाँसम्मको सवारी खरीद गर्ने गरी मापदण्ड संसोधन गरिएको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने यो निर्णयबाट आफू पनि सन्तुष्ट नरहेको बताउँछन् । सिधाकुरासँगको टेलिफोन संवादमा मन्त्री लामिछानेले प्रदेशका कतिपय स्थानमा सिटामोल समेत नपुगेको अवस्थामा सरकारका पदाधिकारीहरूको यस्तो सेवा सुविधाले प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्ने उनले बताए । 

बागमती प्रदेशसँग रकम अभाव भएपछि सरकार सञ्चालनका लागि यस बर्ष मात्रै प्रदेशको कूल बजेटको करीब ५६ प्रतिशत रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको छ ।