नेभिगेशन
समाज

दिगो विकासका लागि पुराना कानून र कार्यशैलि परिवर्तन गर्नुपर्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिगो विकासका लागि पुराना ऐन कानूनका साथै कार्यशैलि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter


नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको टेलिकम उद्योग पुनरुथान कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले टेलिकम उद्योग पुनरुथानका लागि प्रविधिको बिकाससंग अघि बढ्नुपर्ने र पुराना ऐन कानून परिमार्जन हुने जानकारी दिए । प्रविधिको विकाससँगै टेलिकम क्षेत्रको बिकास गर्न नयाँ ढंगको जनशक्ति आवश्यक रहेको उनले बताए । 

Ncell
Extreme Energy

मन्त्री गुरुङले आफु मन्त्री भएपनि प्रविधिको क्षेत्रमा बिकास गर्न खाजेपनि सोचेजस्तो काम हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले विधेयकहरु लामो समय अड्किदा समयमा नै कानून निर्माण हुन नसकेकाले संसदले नै टाइमलाइन तोकेर विधेयक अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

विधेयक पास गर्न ५–६ बर्ष लाग्ने देखिएकाले सुशासन तथा आर्थिक बिकासका लागि अध्यावश्यक कानून बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको उनले बताए । मन्त्री गुरुङले समाजलाई विभाजित गर्न खोज्ने कामलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक विधेयक आवश्यक परेको धारणा राखे । उनले दुर्गा प्रसाईँजस्ता व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम गरिरहेको आरोप समेत लगाए । 
त्यस्तै उनले दूर सञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार भइ संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिदै सवैको छलफल र सुझावपछि सदनमा पेश गर्ने जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताः सांसदहरुका आ-आफ्नै सुझाव

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताः सांसदहरुका आ-आफ्नै सुझाव

संघीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थात विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामामाथि छलफल भइरहेको छ । दुवै सदनका सांसदहरुले प्राथमिकता राम्रो रहेको बताउँदै व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा...
वीरगञ्जमा नयाँ प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउन मेयरले डाके वडाध्यक्ष सहितको बैठक

वीरगञ्जमा नयाँ प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउन मेयरले डाके वडाध्यक्ष सहितको बैठक

वडा नं ४ का वडाध्यक्ष जगत साहका अनुसार संघ सरकारले सोमबारसम्म अर्को प्रशासकीय अधिकृत नपठाए महानगरका जनप्रतिनिधि मन्त्रालयमै गएर दबाब दिने तयारी छ । उनले सोमबार दिउँसो ३...
सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने

सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने

विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास...
नेपाल-भारत पारस्परिक सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेस, विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सहज हुने

नेपाल-भारत पारस्परिक सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेस, विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सहज हुने

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पेस गरेकी हुन् । सम्झौता संसद्‌मा पेस गर्दै मन्त्री गौतमले यो सम्झौतापछि भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाएको...