नेभिगेशन
समाज

दिगो विकासका लागि पुराना कानून र कार्यशैलि परिवर्तन गर्नुपर्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिगो विकासका लागि पुराना ऐन कानूनका साथै कार्यशैलि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter


नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको टेलिकम उद्योग पुनरुथान कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले टेलिकम उद्योग पुनरुथानका लागि प्रविधिको बिकाससंग अघि बढ्नुपर्ने र पुराना ऐन कानून परिमार्जन हुने जानकारी दिए । प्रविधिको विकाससँगै टेलिकम क्षेत्रको बिकास गर्न नयाँ ढंगको जनशक्ति आवश्यक रहेको उनले बताए । 

Ncell
Extreme Energy

मन्त्री गुरुङले आफु मन्त्री भएपनि प्रविधिको क्षेत्रमा बिकास गर्न खाजेपनि सोचेजस्तो काम हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले विधेयकहरु लामो समय अड्किदा समयमा नै कानून निर्माण हुन नसकेकाले संसदले नै टाइमलाइन तोकेर विधेयक अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

विधेयक पास गर्न ५–६ बर्ष लाग्ने देखिएकाले सुशासन तथा आर्थिक बिकासका लागि अध्यावश्यक कानून बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको उनले बताए । मन्त्री गुरुङले समाजलाई विभाजित गर्न खोज्ने कामलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक विधेयक आवश्यक परेको धारणा राखे । उनले दुर्गा प्रसाईँजस्ता व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम गरिरहेको आरोप समेत लगाए । 
त्यस्तै उनले दूर सञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार भइ संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिदै सवैको छलफल र सुझावपछि सदनमा पेश गर्ने जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
प्रधानमन्त्री–सभामुख भेटवार्तामा के भयो छलफल ?

प्रधानमन्त्री–सभामुख भेटवार्तामा के भयो छलफल ?

अघिल्लो भेटमा सभामुख अर्यालले सदनमा आएर सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्री बालेनले विचार गर्छु भन्ने जवाफ दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने नाममा कांग्रेसले सांसदले संसद्‍मै झुट बोले

प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने नाममा कांग्रेसले सांसदले संसद्‍मै झुट बोले

नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत स्वाँरले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विरोध गर्ने नाममा संसद्‍मै झुट बोलेका छन् ।
कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो निजामती विधेयक, के हुन्छ ३०/५५ को व्यवस्था ?

कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो निजामती विधेयक, के हुन्छ ३०/५५ को व्यवस्था ?

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।
२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दै लेखा समिति

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दै लेखा समिति

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २३ र २४ भदौको जेन जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दैछ ।