नेभिगेशन
समाज

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति सांसदहरुको असन्तुष्टि

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।  

बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा राखेका छन् । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कुरा शोभनीय नभएको बताए । 
      
“पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको भन्ने विषय पत्रपत्रिकामा आएको छ”, उनले भने, “देश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषय अमान्य छ ।”

सांसद यादवले पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, पूर्वसंविधानसभाका अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्षहरुलाई आजीवन भत्ता, घरभाडा, सवारी साधन, सचिवालयका लागि कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितको कानुनको मस्यौदा बनिरहेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्योपचार नपाएको र बेरोजगारीले युवा पलायन भइरहेका सन्दर्भमा यस्ता विषय आउन नहुने जिकिर गरे । 
      
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कमजोर बनाउने केही तत्वहरु लागिरहेको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन ध्यानाकर्षण गराए । 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का देवेन्द्र पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा जनतालाई राहत दिएर भरोसा बढाउनुपर्ने बेलामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने प्रस्ताव प्रति असन्तुष्टि जनाए ।  

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का प्रकाश ज्वालाले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा व्यक्त गरे। 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
शिक्षामा बालेनले कसरी गरे क्रान्ती ?

शिक्षामा बालेनले कसरी गरे क्रान्ती ?

शिक्षामा बालेनले कसरी गरे क्रान्ती ? "Balen's Formula for an Education Revolution"
मनोहराकाे सुकुम्बासी बस्तीमा काठमाडौँ महानगरले डाेजर चलायो (तस्विरहरु)

मनोहराकाे सुकुम्बासी बस्तीमा काठमाडौँ महानगरले डाेजर चलायो (तस्विरहरु)

सुरक्षाको लागि नगर प्रहरीसँगै नेपाल प्रहरीको टोली पनि खटिएको थियो। खोलाको किनारमा रहेका घर टहरा अवैध भएको र सरकारी स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार सो क्षेत्रमा बस्ती...
चार संसदीय समितिको बैठक बस्दै,विवादित भूमि विधेयक देखि कैलाली कारागार प्रकरणमा गृहमन्त्रीलाई साेधपुछसम्मकाे कार्यसूची

चार संसदीय समितिको बैठक बस्दै,विवादित भूमि विधेयक देखि कैलाली कारागार प्रकरणमा गृहमन्त्रीलाई साेधपुछसम्मकाे कार्यसूची

अर्थ समितिको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा कैलाली कारागारमा यही साउन...

भर्खरै