मुख्य समाचार

मिश्र नेतृत्वको समितिलाई काम नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, कुलमानलाई बक्यौता उठाउन बाटो खुल्यो

सिधाकुरा

आइतबार, चैत ३, २०८१

मिश्र नेतृत्वको समितिलाई काम नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, कुलमानलाई बक्यौता उठाउन बाटो खुल्यो

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ट्रंक तथा डेडिकेटेड बक्यौता उठाउन बाटो खुला गरिदिएको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतले बक्यौता उठाउनबाट रोक्न उर्जा तथा जसलस्रोत मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको एक समितिलाई काम तत्काल काम नगर्नू नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बिलको विवादमा सत्यरतथ्य र प्राविधिक एवं प्रशासनिक छानबिन गर्न भन्दै उर्जा मन्त्री खड्काले मंसिर ३ गते नेशन कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा‍‍.डा.अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्य समिति गठन गरेका थिए ।

सोही समितिलाई देखाउँदै विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई वक्यौता नर्तिने उद्योगको लाइन काट्न रोकि रहेको थियो । तर, अधिवक्ता खडानन्द कडेलले मंसिर १३ गते उक्त समितिविरुद्ध सर्वोच्चमा रीट दर्ता गरेका थिए ।

सो रिटविरुद्ध बिहीबार र आइतर निरन्तर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो । यससंगै उक्त समितिले काम गर्न रोक लागेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाअनुसार यो आदेशसँगै अब पुनः प्राधिकरणलाई वक्यौता उठाउन बाटो खुलेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ३, २०८१

प्रतिक्रिया दिनुहोस्